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अराजकतावादी दर्शन और केजरीवाल का ‘स्वराज’

सामान्य

ऐसा चाहूं राज मैं यहां मिले सभन को अन्न
छोटे-बड्डे सभ सम्म बसें, रविदास रहे प्रसन्न
रविदास

अरविंद केजरीवाल स्वयं को अराजकतावादी मानते हैं. उनकी नीयत पर संदेह करने की मेरी कोई मंशा नहीं है. कुछ दिनों पहले उनके द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में दिए गए धरने और जनलोकपाल बिल को लेकर केंद्र को चुनौती देने, गैस दोहन जैसे मामलों में मुकेश अंबानी सहित तीन केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध एफआईआर की सिफारिश करने जैसे मामलों से उन्होंने सिद्ध भी किया है कि वे लोकतंत्र के परंपरागत ढांचे में विश्वास नहीं करते. अपनी मांगों के समर्थन अति की सीमा तक जा सकते हैं. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जिदें नहीं जनसहमति चलती है. इसके बावजूद यदि केजरीवाल स्वयं को अराजकतावादी मनवाने पर तुले हैं, तब मेरे सामने यह मान लेने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि खुद को अराजकतावादी घोषित करने अथवा वैसा आचरण करने से पहले उन्होंने इस दर्शन को भली-भांति पढ़ लिया होगा. मेरी अपेक्षा अन्यथा भी नहीं है. वे विनम्र हैं, सुशिक्षित हैं. जनलोकपाल आंदोलन तथा चुनावी सभाओं में भाषण के जरिये उन्होंने लोगों के मन पर जो छाप छोड़ी है, उससे इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पूर्ण अराजकतावादी भले न हों, किंतु लोकतांत्रिक आस्था से गहरे जुड़े हैं. यदि यह निष्ठा आगे भी बनी रही तो जनता का प्यार और विश्वास निस्संदेह आगे भी उनमें बना रहेगा. जिद और संकल्प के बीच न्यूनतम दूरी रखने की उनकी राजनीतिक शैली को देखकर अराजकतावाद नए सिरे से विमर्श में आया है. यह बात अलग है कि कतिपय पूर्वाग्रहों के कारण हमारे यहां अ-राजकता को अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता. प्रायः उसे अव्यवस्था, अशांति, उपद्रव-ग्रस्त राज्य तथा शासन की नाकामी का पर्याय मान लिया जाता है. ऐसे में यदि कोई मुख्यमंत्री स्वयं को खुलेआम अराजकतावादी कहता है, तो वह अलोकप्रिय होने का खतरा उठाता है. साथ ही विपक्षी दलों को अवसर देता है कि अराजकता और अराजकतावाद के बारे में प्रचलित जन-पूर्वाग्रहों का लाभ उठाकर उसकी छवि को मलिन करने की कोशिश कर सकें. इस आधार पर केजरीवाल की खूब आलोचना भी हुई है. लेकिन यहां बात व्यक्तिगत प्रशंसा या आलोचना की नहीं, अराजकतावाद को लेकर है. अराजकतावाद अंग्रेजी राजनीतिक दर्शन ‘अनार्की’ का पर्याय है. जिसका सामान्य अर्थ है—‘बिना राजा का राज्य.’ यह विचार लगभग उतना ही पुराना है, जितना समाज. यह आश्चर्यजनक सत्य जैसी स्थिति है कि अ-राजकता राज्य से पहले ही अवस्था है. अराजकतावाद के आलोचक यह भी भूल जाते हैं कि लाला हरदयाल, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अलावा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता जिनकी लोकतांत्रिक निष्ठा असंद्धिग्ध थी, ने भी स्वयं को समय-समय पर अराजकतावादी घोषित किया था. क्रांतिकारी ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अराजकतावाद का नारा देते थे तो गांधी समेत आधुनिक नेता सर्वसाधारण से अपनी निकटता तथा उसके कल्याण से जुड़े मुद्दों के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए स्वयं को अराजकतावादी कहने का खतरा उठाते थे. प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच अराजकता या अराजकतावाद अशांति, अव्यवस्था और सामाजिक उच्छ्रंखलता का प्रतीक है? क्या शासन के अधीन, चिर-शासित रहना ही मानव-नियति है?

राजनीतिक दर्शन के रूप में अराजकतावाद लोकतंत्र जितना ही पुराना, किंतु जनोन्मुखता को लेकर उससे आगे का परमलोकतंत्रवादी दर्शन है. यह मनुष्य की अच्छाई पर भरोसा करता है. मानता है कि मनुष्य मूलतः निष्कपट, न्यायप्रिय, शांतिप्रिय और विवेकवान प्राणी है. यदि उसके व्यवहार में गिरावट आती है, तो उसके पीछे समाज में व्याप्त असमानता, अविश्वास और अन्यायकारी स्थितियां हैं. परिस्थितियां अनुकूल हों, समाज में न्यायकारी और समानतापूर्ण वातावरण हो तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को शांतिपूर्वक ढंग से बिताना पसंद करेगा. ऐसे में बाहरी शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. अराजकतावादी मानते हैं कि शासन अथवा कानून के नाम पर राज्य की उपस्थिति जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप है. ताकत का प्रतीक होने के कारण उसका झुकाव शक्तिशाली वर्गों की ओर होता है. इससे जनसाधारण के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं. उल्लेखनीय है कि शासन को लेकर यह समझ आज नहीं बनी. ईसापूर्व छठी शताब्दी में जन्मा चीनी विद्वान लाओत्से अराजकतावादी था. उसके शिष्य झुआंग्जी ने राजशाही और दूसरे सर्वसत्तावादी तंत्रों की आलोचना करते हुए लिखा था कि न्याय और कानून के नाम पर गठित अतिवादी राज्य, ‘मामूली चोर को जेल में डाल देता है, जबकि बड़े-बड़े डाकू, बटमार खुलेआम घूमते रहते हैं.’ पश्चिम के देश भी अराजकतावाद(अनार्की) की प्रशंसा के मामले में पीछे नहीं हैं. अराजकतावाद के उद्गम की खोज करते ‘क्रिश्चन अनार्किस्ट’ ईसा मसीह तक चले जाते हैं. जार्ज बुडकाक ने अपनी पुस्तक ‘अनार्किस्म: ए हिस्ट्री आ॓फ लिबरटेरियन आइडियाज एंड मूवमेंट’ में फ्रांसिसी इतिहासकार जार्ज लेकार्शियर को उद्धृत करते हुए लिखा है, ‘अराजकतावाद के वास्तविक संस्थापक ईसा मसीह थे. प्रथम अराजकतावादी समाज की स्थापना उनके अनुयायियों द्वारा की गई थी.’1 अराजकतावाद के माध्यम से राज्य नामक संस्था के निषेध के पीछे विद्वानों की यह धारणा रही है कि राज्यसत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, उसकी निगाह अपने स्वार्थ से आगे नहीं जा पाती. सत्ता की अंतिम परिणति शोषण के रूप में सामने आती है. जितनी बड़ी सत्ता, उतना ही भयावह शोषण. उसके शोर में जनसाधारण की न्याय के लिए उठी आवाज नक्कारखाने में तूती बनकर रह जाती है. बीसवीं शताब्दी के महान मानवाधिकारवादी चिंतक थामस पेन ने राज्य का वैसा निषेध नहीं किया, जैसा अराजकतावादी करते थे, मगर उसने राज्य को एक आवश्यक बुराई स्वीकार किया—‘कुछ विद्वान समाज और सरकार दोनों को एक होने की भ्रांति पाल लेते हैं, अथवा दोनों के बीच बहुत कम अंतर कर पाते हैं. जबकि दोनों न केवल अलग हैं, बल्कि उनका उद्गम स्रोत भी अलग-अलग है. प्रत्येक राज्य में समाज मनुष्यता का आशीर्वाद है, लेकिन सरकार, भले ही सर्वश्रेष्ठ राज्य में क्यों न हो, एक आवश्यक बुराई है और निकृष्ट राज्य में तो वह असहनीय हो सकती है.’2

भारत में अराजकतावाद के समर्थक विद्वान उसकी खोज के लिए वेदों तक चले जाते हैं. वे दावा करते हैं कि लोकप्रशासन अथवा पूर्ण विकेंद्रीकृत राज्य के संकेतों की वैदिक साहित्य में भरमार है, ‘वेदों से पता चलता है कि बिलकुल आरंभिक काल में भी….राष्ट्रीय जीवन के सब कार्य सार्वजनिक समूहों और संस्थाओं आदि के द्वारा हुआ करते थे. इस प्रकार की सबसे बड़ी संस्था हमारे पूर्वजों की समिति थी.’ (हिंदू राजतंत्र: काशीप्रसाद जायसवाल). महाभारत के शांतिपर्व में युधिष्ठिर ने कहा है कि पहले न राजा था न राज्य. लोग मिल-जुलकर काम चला लेते थे. स्थानीय तंत्र इतना सुगठित था कि बाहरी प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं थी. आशय है कि अराजकतावादी यानी ‘बिना राजा का राज्य’ एक प्राचीनतम अवधारणा है. इसका इतिहास सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है. अराजकतावाद को सबसे सुंदर ढंग से थोरो ने अभिव्यक्त किया है—‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि—सरकार वही सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन करे. प्रत्येक सरकार को मैं इस रास्ते पर निरंतर प्रयत्नरत देखना चाहता हूं. उसका लक्ष्य उस ऊंचाई को प्राप्त करना होना चाहिए, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि—सरकार वही सर्वश्रेष्ठ है जो कतई शासन नहीं करती.’ नागरिकों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए. सही मायने में वही ऐसी सरकार होगी, जिसको उन्हें प्राप्त ही चाहिए.’3

अराजकतावाद परिपक्व नागरिक तंत्र का पर्याय है. उसमें नागरिक आपसी समझौते, सहयोग और स्वेच्छा के आधार पर परस्पर जुड़े होते हैं. सभी का ध्येय होता है समेकित विकास. आपसी जरूरतों, भावनाओं का सम्मान करते हुए विकासरत रहना. फिर क्या कारण है कि लोग राज्य-सत्ता को अपरिहार्य मान लेते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि बगैर राजा के राज्य चल ही नहीं सकता है? क्यों वे स्वयं को भेड़ मान लेते हैं, जिन्हें घेरने के लिए गड़हरिया का होना उन्हें जरूरी लगता है? क्या यह आत्मविश्वास की कमी है? क्या यह सत्ता के आगे समर्पण की भावना है, अथवा ऐसा ही कुछ और? सवाल यह भी है कि अराजकतावाद यदि लोकतंत्र से आगे की व्यवस्था है तो पिछली शताब्दियों में उसके समाजवाद, साम्यवाद यहां तक कि लोकतंत्र जैसी समानधर्मा विचारधाराओं के मुकाबले पिछड़ जाने की वजह क्या है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं. उनमें से एक यह है कि समाज सहस्राब्दियों से शासक और शासित में बंटा रहा है. लंबे समय तक शासित-शोषित रहा मनुष्य, इस विभेदकारी व्यवस्था से अनुकूलन कर चुका है. निरंतर शासित होने से उसका आत्मविश्वास क्षीण हुआ है. ऊपर से शासकवर्ग, जिनमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों शक्तियां सम्मिलित हैं, द्वारा उसे बार-बार समझाया जाता है कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए बाहरी नियंत्रण आवश्यक है! कि अकेला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता! इस तरह वे अनजाने ही मानव-समाज की गरिमा पदावनत कर उसकी गणना पशु समाज के तुल्य रखकर करने लगते हैं. अपने समर्थन में वे उन मनोवैज्ञानिकों तर्कों का सहारा लेते हैं जिनका मानना है कि मनुष्य में नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं. कि शासक होना जन्मजात गुण है. और जिनमें शासक होने की योग्यता नहीं है, शासित होना उनकी नियति है. उनपर नियंत्रण के लिए पुलिस और कानून बल आवश्यक है. ‘सद् रक्षणाय—खल निग्रहाय’ तथा ‘परित्राणाय् साधुनाम् विनाशाय् च दुष्कृताम्’ जैसे कथन, मनुष्य और उसकी स्वाभाविक अच्छाइयों पर इसी अविश्वास के चलते अस्तित्व में आए हैं. उसमें सुधार के बजाय दंड पर जोर दिया जाता है. वेदों में अनार्यों से समझौता या उनके सुधार की संभावना तलाशने के बजाय सीधे-सीधे उन्हें मिटा देने की प्रार्थनाएं इंद्र से की गई हैं. विभेदकारी व्यवस्था से अनुकूलन हेतु कभी धर्म का सहारा लिया जाता है, कभी राष्ट्र-भक्ति का तो, कभी विकास और सुख-शांति का. इस तरह सत्ता की मौजूदगी को सुख, शांति और सामाजिक विकास की आवश्यकता के रूप में देखने की सहस्राब्दियों लंबी परंपरा रही है. उसका जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव है कि उनके बिना भी सफल नागरिक जीवन जिया जा सकता है, ऐसी कल्पना तक संभव नहीं लगती. यहां हम रूसो को याद करना चाहेंगे. उसका कहना था कि मनुष्य आजाद जन्मा है, लेकिन हर जगह वह बेड़ियों में है. इस कथन का निहितार्थ यह भी है कि मानवीय स्वतंत्रता की अवरोधक ये बेड़ियां राज्य और समाज द्वारा विनिर्मित होती हैं. ये ऐसे समाज के लिए बड़ी चुनौती हैं जो मानवाधिकारों के सम्मान का दावा करते हुए मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता को अधिकतम लौटा देना चाहता है. उनकी धारणा जान लाक, रूसो, बैंथम जैसे विचारकों की मान्यता के भी विपरीत है, जो बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट, उसे निश्छल, निर्मैल्य, निष्पाप, निष्पक्ष, पवित्र आदि मानते थे. यूं भी नकारात्मक वृत्तियों को नैसर्गिक कहकर, उन्हें मानव-व्यवहार की स्थायी विशेषता मान लेना, मानव-व्यक्तित्व पर परिवेश के प्रभाव के साथ-साथ उसके आत्मोत्थान की संभावना तथा उसके लिए की जाने वाली नैतिकतावादी कोशिशों को भी नजरंदाज कर देना है. इसे अधिसत्तावादियों की चाल भी कह सकते हैं, जो मनुष्य से सामान्य जीवन और चयन के नैसर्गिक अधिकारों को पहले ही छीन लेती है. उस अन्याय से मनुष्य जब छटपटाता है, प्रतिकार की सोचता है तो उसके सोच और आजादी के लिए किए जाने वाले प्रतिकार को नकारात्मक कहकर उसका मनोबल गिराने की कोशिश की जाती है.

अराजकतावाद में शासन अथवा बाह्यः सत्तातंत्र का आकार सिकुड़ता जाता है. उसकी जिम्मेदारी सहयोगाधारित संस्थाएं एवं प्रबुद्ध नागरिक संगठन संभाल लेते हैं. आदर्श अराजकतावादी राज्य में शासनतंत्र की उपस्थिति शून्य अथवा नगण्य हो जाती है. वहां व्यक्तिमात्र की क्षमताओं, विशेषताओं को समष्ठि और व्यैक्तष्ठि में उपयोग करने तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाता. जिसमें सामूहिक नैतिकता और विवेक कानून के सार्थक विकल्प की तरह काम करते हैं. वह एक दुष्कर लक्ष्य है. जिसके लिए अभिजन मानसिकता तथा उसे बढ़ावा देने वाले तंत्र का सर्वत्र बहिष्कार अनिवार्य होता है. अराजकतावादी राज्य की शक्तियां उसके नागरिकों में केंद्रित होती हैं. उल्लेखनीय है कि सरकार को ताकत उसके नागरिकों की ओर से प्राप्त होती है. लोग अपनी शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता और निर्णयाधिकार का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा सरकार नामक सामूहिक तंत्र को सौंप देते हैं. वे सरकार अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा करते हैं. यह मान लेते हैं कि उनका अपना होने का दावा कर संसद अथवा विधायिकाओं तक पहुंचे जनप्रतिनिधि ऐसे निर्णय लेंगे, जैसा अपने कल्याण के लिए वे स्वयं लेना चाहते हैं. उनका निर्णय इस सहज विश्वास की अभिव्यक्ति होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की सामान्य इच्छा का अधिवक्ता सिद्ध होगा. प्रायः वे मान लेते हैं कि उनके प्रतिनिधि स्वार्थ-भाव से कोसों दूर हैं. उस समय वे इस सामान्य-बोध से परे होते हैं कि घोड़े को सही दिशा देने, उसे अनुकूल गति तक साधने के लिए सवार को लगाम अपने हाथों में रखनी पड़ती है. जनता की बेध्यानी अथवा अपने प्रतिनिधियों पर अंध-विश्वास अथवा अतिविश्वास को निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरे ही अर्थ में लेते हैं. यह भूलकर कि वे जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें उनके अधिकार एवं शक्तियां जनता की ओर से प्राप्त हैं, यह मानने लगते हैं कि उन्हें जनता ने उनके गुणों और शक्तियों से सम्मोहित होकर अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया है. यानी उनकी शक्तियां और अधिकार जनता का संदाय न होकर उनकी अपनी खूबियां हैं. वे यह भुला देते हैं कि जिस ज्ञान, कार्यकौशल अथवा व्यवहार-कुशलता के बूते वे उस स्थान तक पहुंचे हैं, वह समाज की सम्मिलित चेतना की धरोहर है और समाज में अनेक व्यक्ति खूबियों के मामले में उनसे कहीं आगे हो सकते हैं. बावजूद इसके वे स्वयं को जनता का भाग्य-विधाता मानने की भूल लगातार करते जाते हैं. यह स्थिति जनमानस में उनके और लोकतंत्र के प्रति अनास्था को बढ़ावा देती है.

लोकतंत्र में जनता अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, सत्ता का नियामक होने के बजाय उसपर आश्रित होकर रह जाए, वहां यही होता है. सवार यदि लगाम को ढीला छोड़कर ऊंघने लगे तो घोड़ा मनमानी करेगा ही. स्वाभाविक रूप से उसे जिधर हरियाली दिखाई देगी, उस दिशा में मुड़ जाएगा. इस तरह आगे की यात्रा घोड़े की मर्जी पर निर्भर होकर रह जाएगी—इस तथ्य को जनता समझे न समझे, सरकार में बैठे हुए लोग भली-भांति जानते हैं. बेलगाम दौड़ते रहने के लिए वे जनता की आंखों पर पट्टी बांधने, उसे तरह-तरह से भरमाए रखने का प्रयास करते हैं. प्राचीन समाजों में जाति और धर्म जैसी संस्थाओं की खोज जनसाधारण को भरमाए रखने के लिए ही की गई थीं. समाजीकरण के लिए जरूरी नैतिकताओं को स्थायित्व देने के लिए धर्म का सहारा लिया गया था. आरंभ में एक समान आस्था, लोकविश्वास तथा सामाजिक आचारसंहिता के समर्थक एक ही धर्म के अनुयायी कहे गए. मगर कुछ ही अवधि में धर्म ने स्वयं को अभिजन हितों का संरक्षक और व्याख्याता सिद्ध कर दिया. प्रकट में वह सांसारिक सुखों को हेय बताकर उनकी उपेक्षा करता था, किंतु उसके मापदंड सामान्य जन और विशिष्ट जन के लिए अलग-अलग थे. जो धर्म जनसाधारण को त्याग और तपश्चर्य का उपदेश देकर संसार को निस्सार, मनुष्य के सहज रागानुराग को माया और भव-प्रपंच बताता था, वही राजा, पुरोहित आदि को दैवी-सत्ता का प्रतिनिधि मानकर उनके लिए असीमित अधिकार एवं भोगविलास के रास्ते खोल देता था. कहने को तो धर्म और समानता के नाम पर कुछ शास्त्रीय प्रावधान भी थे. अपेक्षा की जाती थी कि शिखर पर बैठे लोग उनका पालन करेंगे. मगर व्यवहार में सबकुछ शीर्षस्थ वर्गों द्वारा उनकी मर्जी पर निर्भर था. इसलिए विचलन की अवस्था में विक्षोभ की संभावना न्यूनतम थी. यही कारण था कि अर्जन, उपार्जन से लेकर भोग के स्तर तक समाज में आर्थिक-सामाजिक विषमता लगातार बनी रही. उसी के आधार पर बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में विद्वानों की धारणा बनी कि केवल धर्म अथवा उसकी नैतिकतावादी अवधारणाओं की मदद द्वारा जनसाधारण को खुशहाल, न्यायपूर्ण एवं समान जीवन दे पाना असंभव है. उसके लिए राजनीतिक आधार पर प्रयास करने होंगे. अराजकतावादी विचारधाराओं का नए सिरे से चर्चा में आना इसी सोच का परिणाम था. यह मानते हुए कि सत्ता का स्वरूप कोई भी हो, उसकी अंतिम परिणति शोषण में होती है, राज्य की शक्तियों को विक्रेंद्रीकृत कर पुनः जनता को लौटाने के सुझाव दिए जाने लगे. निहितार्थ था कि किसी को इतने अधिकार ही न दिए जाएं जिससे वह अपने दायित्वों को भुलाकर कालांतर में मनमानी करने लग जाए. अंतरराष्ट्रीय कानून, बाह्यः सुरक्षा, व्यापार आदि मामले में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को अतिरिक्त अधिकार देना अत्यावाश्यक हो तो नागरिक संस्थाओं को इतना सजग और चेतना-संपन्न बनाया जाए कि जनहित के मुद्दों से विचलन अथवा मनमानी की अवस्था में उसपर तत्क्षण नियंत्रण संभव हो सके.

एक राजनीतिक दर्शन के रूप में अराजकतावाद पश्चिम से आयातित है. उसका जन्म उस दौर में हुआ था, जब औद्योगिक क्रांति के आगमन के पश्चात सामंतवाद सवालों के घेरे में था; तथा जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने उसका स्वागत किया था, वह पूरी नहीं हो पाई थी. बल्कि उच्छ्रंखल पूंजीवाद के रूप में एक नए किस्म का सामंतवाद जन्म ले चुका था, जो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक था. आर्थिक स्तरीकरण में तेजी आने से ऊपर से नीचे तक असंतोष व्याप्त था. उल्लेखनीय है कि पश्चिम में औद्योगिक क्रांति की सफलता सुखवादी विचारधारा से जुड़ी तथा उसपर निर्भर थी. वह मानवीय स्वतंत्रता का सम्मान करती थी. धर्म की विभेदकारी नीतियों, लोगों को लोक-परलोक संबंधी भ्रांतियों में उलझाकर खुद को सुख और विलासी जीवन जीने की प्रवृत्ति का विरोध वहां 16वीं से, वैज्ञानिक प्रबोधन के साथ ही होने लगा था. कालांतर में मशीनीकरण ने रफ्तार पकड़ी तो ऐसा धर्म जो लोगों को सांसारिक सुखों से बचने की सीख देता था, पूंजीपतियों और कारखानेदारों के आड़े आने लगा. धर्म सांसारिक सुखों के बजाय दिव्य आनंद को जीवन का लक्ष्य मानता था. जबकि साधारण कारखानों के उत्पाद केवल सुख की अनुभूति करा सकते थे. उनकी तेज खपत के लिए आवश्यक था कि अधिकाधिक लोग अधिकाधिक उपभोग करें. उसके लिए धर्म की सांसारिक सुखों को हेय समझनेवाली प्रवृत्ति पर हमले किए गए. इससे सुखवादी विचारों को नया आधार मिला. लेकिन समानता-आधारित समाज की स्थापना में धर्म की ओर से दी जाने वाली चुनौतियां केवल यहीं तक सीमित नहीं थीं. उसका विकास सामंतवाद और राजशाही के संरक्षण में हुआ था. धर्म पर उनका गहरा प्रभाव था. इस कारण वह समाजार्थिक, राजनीतिक असमानता का भी पोषण करता था. वह एक ओर तो ‘कण-कण में भगवान’, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंजिंचज्जगत्यां जगत्’ के नारे लगाता था, वहीं दूसरी ओर वह राजा को दैवीय प्रतिनिधि बनाकर उसे असीमित अधिकार सौंप देता था. औद्योगिक विकास के दौर में निहित स्वार्थ के लिए पूंजीपतियों ने धर्म की सांसारिक सुखों को हेय बनाने वाली प्रवृत्ति को तो चुनौती दी, किंतु उसकी नियतिवादी स्थापनाओं को ज्यों का त्यों अपना लिया. यानी मनुष्य असीमित भोग को तो उत्सुक हो, किंतु समाजार्थिक विषमता के कारणों की ओर से आंखें मूंदे रहे, इससे श्रम के मूल्यांकन का अधिकार जो उसका एकमात्र स्वामी होने के कारण संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए, उत्पादक के हाथों में चला गया. परिणामस्वरूप पूंजी-केंद्रित साम्राज्यों के उभार को बढ़ावा मिला. उन्होंने धर्म-संस्थानों को मोटे चंदे देकर अपने बस में कर लिया. परिणामस्वरूप सांसारिक सुखों को हेय बतानेवाली प्रवृत्ति को छोड़कर धर्म स्वयं उसकी व्यवस्था में जुट गया. पुरोहितों ने ऐसे अनेक कर्मकांड निर्धारित किए जिनके द्वारा सांसारिक सुखों में वृद्धि का दावा किया जा सकता था. धर्म ने प्रेय को लेकर व्यवस्थाओं में छूट अवश्य दी थी, किंतु नियतिवादी सोच से वह अब भी पूरी तरह बंधा हुआ था. इस आधार पर हो रहे शोषण से उसको कोई शिकायत न थी. चूंकि वह शोषण के कारणों पर विचार ही नहीं करता था, इसलिए धार्मिक व्यापार में लगी शक्तियां आसानी यह समझाने में सफल हो गईं कि जिन सुखों को समाज में चल रही स्पर्धा अथवा अन्य किसी कारण से पाने में असमर्थ है, उसको दैवी कृपा से आसानी से पाया जा सकता है. इससे उनकी धर्म की दुकानदारी पहले से ज्यादा भी जमने लगी. वर्चस्वकारी ताकतों का स्वार्थाधारित धार्मिक-आर्थिक गठजोड़ लगातार मजबूत होता गया. कई बार वह इतना शक्तिशाली हो जाता था कि राजनीतिक शक्तियों को भी अपने समर्थन में झुका सकता था.

वैज्ञानिक चेतना एवं नए विचारों की रोशनी में धर्म की वह चतुराई विचारकों की समझ में आने लगी थी. इसलिए ब्रूनो बायर, लुडबिग फायरबाख आदि हीगेल समर्थक विचारकों ने सीधे-सीधे धर्म को शोषण का हथियार माना. लेकिन बू्रनो और फायरबाख ने धर्म की आलोचना चाहे जितनी तल्ख भाषा और अकाट्य तर्कों के साथ की हो, उससे पूंजीपतियों तथा उनके समर्थक राजतंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. क्योंकि उन दोनों की पैठ बौद्धिक हलकों में विशेषकर उन अभिजन बुद्धिजीवियों तक सीमित थी, जो एकाधिकारवादी शक्तियों की मौखिक आलोचना चाहे जितनी कर कर लें, प्रकट में वे उनसे बहुत दूर नहीं जा सकते थे. वे स्वयं एकाधिकारवादी सोच का शिकार होते हैं, तथा अपने बौद्धिक साम्राज्य को फैलते हुए देखना चाहते हैं. उनकी स्वाभाविक चेतना अभिजनोन्मुखी होती है. ऐसे विचारकों से एकाधिकारवादी शक्तियों को कोई नुकसान न था. इसलिए ब्रूनो और फायरबाख के क्रांतिकारी चिंतन का उतना असर नहीं हुआ, जितना कार्ल मार्क्स के विचारों का. मार्क्स संभवतः पहला विचारक था जिसने अर्थसत्ता और राजसत्ता को परस्पर पूरक मानते हुए वैकल्पिक समानतावादी समाज की परिकल्पना की थी. उसने सर्वहारा वर्ग से आवाह्न भी किया था कि वह संगठित प्रतिरोध द्वारा वर्चस्वकारी सत्ताओं को बेदखल कर शक्तिकेंद्रों को हथिया ले. मार्क्स प्रणीत ऐतिहासिक-भौतिकवाद का सिद्धांत बताता था कि किसी समाज में राजनीति की दशा-दिशा उस समाज की उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करती है. इस विचार को सर्वत्र सराहना मिली. कालांतर में मार्क्स के चिंतन के आधार पर जो दल बने उनपर मुख्यतः ‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ का असर था, जिसके पीछे हीगेल के द्वंद्ववादी दर्शन की प्रेरणा थी. मार्क्स की आंखों में वर्गहीन समाज की स्थापना का सपना था, किंतु वर्ग-संघर्ष की अवधारणा जो सर्वहाराक्रांति का मुख्य आधार थी, कम से कम इस मायने में परंपरागत राजनीति से प्रेरित थी कि बदलाव हेतु सत्ता में आने के लिए दूसरों को उससे बेदखल करना जरूरी है. मार्क्स सर्वहारा क्रांति को वास्तविक परिवर्तन यानी वर्गहीन समाज की स्थापना की दिशा में पहला कदम मानता था. पेरिस क्रांति की असफलता श्रमिक संगठनों की प्रशासन संबंधी मामलों में अनुभवहीनता का परिणाम थी. मार्क्स समझ चुका था कि सर्वहारा क्रांति द्वारा सत्ता तो प्राप्त की जा सकती है, किंतु उसको स्थायी बनाने और साम्यवादी लक्ष्य के अनुरूप वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए लोगों को पूंजीवाद की कमजोरियों तथा उसके शोषण के तरीकों के बारे में समझाना पड़ेगा. यही कारण था जिससे ‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ में वर्ग-संघर्ष का आवाह्न करने वाला मार्क्स परिवर्ती जीवन में, पूंजीवादी शोषण के तरीकों और उनके बहुआयामी प्रभाव की ही गवेषणा करता है.

सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो मार्क्स के वर्गहीन समाज और अराजकतावादी समाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. सिवाय इसके कि मार्क्स जहां सत्ता को श्रमिक संगठनों के हाथों में सौंपकर कदाचित उसे बचाए रखना चाहता है, या वर्गहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति तक—सर्वहारा के अधीन सत्ता रहने का समर्थन करता है. मार्क्स वर्गहीन समाज की स्थापना के समर्थन में जोरदार साम्यवादी तर्क देता है, जबकि अराजकतावाद का आदर्श राज्य की आवश्यकता के तिरोहण में है. दूसरे द्वंद्ववाद समर्थक मार्क्स क्रांति के लिए वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानता है. इसके लिए उसे हिंसा के उपयोग से भी गुरेज नहीं है. जबकि कुछ आरंभिक अराजकतावादी विचारकों को छोड़ दें तो अधिकांश इस लक्ष्य को समाज के विवेकीकरण, संगठन और व्यापक लोकचेतना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि समाज बौद्धिकरूप से परिपक्व हो, ताकि उसको बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही न हो. इसके लिए उसका ज्ञान की बहुविध शाखाओं में पारंगत होना आवश्यक है. साथ में इस विश्वास को वापस लौटाना कि शासन आवश्यक बुराई है और समाज बिना शासकवर्ग भी सुगठित हो सकता है. इस तरह साम्यवाद और अराजकतावाद के व्यावहारिक भेद सामने आ जाते हैं. मार्क्स का समकालीन और श्रमिक आंदोलन में वर्षों तक साथ रहा अराजकतावादी मिखाइल बकुनिन उसका मुखर आलोचक था. बकुनिन को सत्तावाद की परिकल्पना ही दोषपूर्ण लगती थी. उसका मानना था कि सत्ता चाहे एक के अधिकार में हो या पचास के, शिखर पर मौजूद लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते ही हैं. मार्क्सवादियों की आलोचना करते हुए उसने लिखा था, ‘वे केवल तानाशाही फैला सकते हैं. संभव है उनकी तानाशाही के साथ कुछ जनभावनाएं भी जुड़ी हुई हों. इसके बावजूद उसके विरोध में हमारी एकमात्र और जोरदार प्रतिक्रया होगी कि तानाशाही चाहे जिसकी और जैसी भी हो, तानाशाह का एकमात्र उद्देश्य होता है, येन-केन-प्रकारेण खुद को सत्ता-शिखर पर टिकाए रहना. यह व्यापक जनसहमति और तानाशाह द्वारा आरोपित दासता को स्वीकारे बगैर असंभव है. स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता स्वतंत्रता है. तदनुसार विद्रोह के लिए चिर-तत्पर एवं नीचे-से ऊपर तक कारगर और मुक्त श्रम-संगठनों का स्वतंत्र आचरण जरूरी है.’4 बकुनिन की कल्पना ऐसे राज्य की थी जिसमें निर्णायाधिकार पूरी तरह नागरिक-संगठनों के अधीन हों. उसके अनुसार अराजकतावाद स्वयं-अनुशासित, विवेकवान, सर्व-समन्वयी, साहचर्य आधारित समाज का मुक्ति-स्वप्न है, जिसमें राज्य की शक्तियां या तो पूरी तरह क्षीण हो जाती हैं, अथवा बड़ी मात्रा में क्षीण होकर निःशेष होने की तरफ बढ़ रही होती हैं.

अराजकतावाद की सफलता स्वयं अनुशासित, विवेकवान, अंत:प्रज्ञायुक्त तथा समन्वयकारी, सहयोगी संगठनों पर निर्भर है. यह चाहे जितना जरूरी हो, किंतु एक दुष्कर कार्य था. इसके अनेक कारण, उनमें धर्म भी एक है. सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा विकासगति अवरुद्ध न हो, इसके लिए जनविवेकीकरण आवश्यक था. चूंकि धर्म मनुष्य की विभेदकारी सत्ताओं के अनुकूलन में भारी भूमिका निभाता है. इसलिए यह मानते हुए कि स्वतंत्र समतावादी और सहयोगकारी संगठनों के गठन के लिए लोगों को धर्म के चंगुल से बाहर लाना आवश्यक है, बकुनाइन ने ‘गाड आफ स्टेट’ जैसी क्रांतिकारी पुस्तक लिखी थी, जो मार्क्स की ‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ जितनी ही महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली रचना है. इसके बावजूद मार्क्स का प्रभाव गहरा बना रहा तो इसलिए कि मजदूर संगठनों पर उसका प्रभाव अधिक था. श्रमिक उसे अपना परमहितैषी मानते थे. इसलिए ‘प्रथम इंटरनेशनल’ के दौरान बकुनिन के साथ स्पर्धा में जीत मार्क्स की हुई थी. 1876 में बकुनिन की मृत्यु हुई. उसके सातवें वर्ष में मार्क्स भी चल बसा. 1895 में पूंजी के ऐंगल्स के संपादन में ‘पूंजी’ का दूसरा खंड सामने आया. उस समय तक 1871 में मात खाए श्रमिक संगठन पुनः सक्रिय होने लगे थे. इसलिए मार्क्स का पुनः सक्रिय हो उठना स्वाभाविक ही था. सर्वहारा क्रांति में एक राजनीतिक अपील थी. उसकी अपेक्षा अराजकतावाद अपेक्षाकृत भावुक और आदर्शोन्मुखी चिंतन था. चूंकि परिवर्तनकामी दलों, सर्वहारा संगठनों का नेतृत्व कर रहे नेताओं की निजी महत्त्वाकांक्षाएं उफान पर थीं, इसलिए वे मार्क्सवाद की ओर झुकते गए, जिसमें जोरदार राजनीतिक अपील थी और जो अपेक्षाकृत शीघ्र परिणाम, यहां तक कि बुर्जुआ शक्तियों के तख्तापलट तक का आश्वासन देता था. राजनीतिक अपील होने के कारण उग्र परिवर्तनकामी दलों ने मार्क्सवाद की शरण में जाना आसान समझा. उसी के आधार पर रूस, चीन, जर्मनी, अफ्रीका आदि देशों में श्रमिक नए सिरे से संगठित होने लगे थे. इस बार उनका नेतृत्व लेनिन, लियोन ट्राट्स्की जैसे महत्त्वाकांक्षी नेताओं के हाथों में था. बीसवीं शताब्दी का आरंभ मार्क्सवाद की जीत से हुआ था. और शताब्दी के मध्य तक आते-आते मार्क्सवाद दुनिया के आधे से अधिक देशों पर छा चुका था.

इसमें कोई संदेह नहीं कि साम्यवाद मानवीय स्वतंत्रता और समानता का सपना देखने वालों के लिए आदर्श सपना था, लेकिन जिन महत्त्वाकांक्षाओं के साथ उसको लाया जा रहा था, उनके पीछे राजनीतिक चेतना अधिक थी. इससे शीर्ष के स्तर पर सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा की चाहत और वर्चस्ववादी मानसिकता पनपने लगी. दूसरे शब्दों में परिवर्तनकामी राजनीति के नारे के साथ सत्तारूढ़ हुए दलों में वे सब विकृतियां आने लगी थीं, जिनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष आरंभ किया था. परिणामस्वरूप साम्यवादी लक्ष्य के बीच निरंतर दूरी बढ़ने लगी. नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में साम्यवादी सपने का रंग फीका पड़ने लगा. इससे पूंजीवादी शक्तियों को बढ़ावा मिला. जनसाधारण की धर्म के प्रति आस्था को देखते हुए उन्होंने मार्क्सवाद का फैलाव रोकने के लिए से लोगों की धार्मिक आस्था को हथियार बनाया. पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतें मार्क्स के कथन, ‘धर्म अफीम है’ को आधार बना, उसे धर्म-विरोधी घोषित कर, निरंतर उसकी आलोचना करने लगीं. इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली. अराजकतावाद से लड़ने के लिए उन्होंने मानवीय कमजोरियों को हथियार बनाया. उनके द्वारा बार-बार यह प्रचारित किया गया कि केवल कानून के राज्य में शांति और खुशहाली संभव है. सघन प्रचार तंत्र का लाभ उठाकर पूंजीवादी ताकतें मार्क्स और मार्क्सवाद को धर्मविरोधी तथा अराजकतावाद को शांति और व्यवस्था विरोधी सिद्ध करने में कामयाब हुईं.

आज व्यक्ति उपभोक्तावाद और धर्म दोनों के चंगुल में है. उपभोक्तावाद इस जन्म के सुखों के लिए व्यक्ति को अकेला होने का बोध कराता है. धर्म कहता है कि मृत्यु बाद केवल आत्मा होगी, संगी, साथी, परिजन काम नहीं आएंगे, इसलिए तरह वह परलोक के नाम पर व्यक्ति को अकेला बना देता है. यह अकेलेपन का बोध, अपने आसपास रह रहे नागरिकों के प्रति अविश्वास अराजकतावाद का आदर्श है. अराजकतावादी समाज को गढ़ने में सबसे बड़ा दुश्मन है, यह लोगों को सार्वजनिक हितों के लिए एकजुट होने से रोकता है. इसलिए अरविंद केजरीवाल यदि स्वयं को अराजकतावादी मानते हैं तो उन्हें तय करना होगा कि क्या उन्हें सचमुच अपने नागरिक बोध में विश्वास है. यदि हां तो धर्म और पूंजीवाद ने अपने-अपने स्वार्थ के कारण नागरिकों के बीच जो अविश्वास और दूरियां कायम कर दी हैं, उन्हें पाटने के लिए कौन-सा वैकल्पिक कार्यक्रम उनके पास है? उनके ‘स्वराज’ में पंचायती राज्य का सपना है, जिसे भारत में अकसर नारे की तरह उछाला जाता है. व्यावहारिक धरातल पर यह हर बार असफल सिद्ध हुआ कार्यक्रम है. गांधी, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पंचायती राज्य की मांग करते आए थे. लेकिन जैसे ही ये मांगे उठती हैं, सहस्राब्दियों से जातीय शोषण और उत्पीड़न का शिकार रहे लोगों के मन में संदेह उभर आता है. पंचायती राज्य का सीधा आशय आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों, अधिकारों के विकेंद्रीकरण से है. यदि वे सचमुच विकेंद्रीकरण और स्वराज में विश्वास रखते हैं, तब उन्हें समझाना होगा कि ‘स्वराज’ जिम्मेदारी का विधान है. उसमें आलसी घुड़सवार होने से काम नहीं चल सकता. उसके लिए जनता को बौद्धिक और शारीरिक दोनों किस्म की सक्रियता चाहिए. इसलिए केजरीवाल के ‘स्वराज’ में कोई कार्यक्रम नजर नहीं आता. वे सत्ता को विकेंद्रीकृत कर जनता को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं, बहुत अच्छा विचार है. जिन देशों में विकेंद्रीकृत शासन है, वहां स्थानीय तंत्र मजबूत हैं. चीन में कम्यून, श्रीलंका, जर्मनी और इजरायल में ‘किबुत्ज’, रूस में ‘सोवियत’ आदि स्थानीय निकायों के ही नाम हैं. भारत में ऐसे प्रयोग नाकाम हैं तो इसलिए कि यहां की दो-तिहाई जनता जिसमें शूद्र और दलित दोनों सम्मिलित हैं, जातीय शोषण के शिकार रहे हैं.

जनता यदि केजरीवाल में अपना नायक देखती है तो उसे समझना चाहिए कि ऊपर से थोपा हुआ विकास नीचे तक आते-आते चुकने लगता है. अराजकतावादी समाज के गठन के लिए आवश्यक है कि जनता स्वयं अपना नेतृत्व संभाले. नेता की भांति आचरण करते हुए अपने प्रतिनिधियों को जरूरी निर्देश दे. लोकतंत्र में सफलता केवल श्रेष्ठतम प्रतिनिधियों को संसद भवन तक पहुंचा देने से पूरी नहीं हो जाती. निर्वाचित प्रतिनिधि श्रेष्ठतम कार्य करें, इसी में लोकतंत्र की सफलता है. संसार का कल्याण है. यह तभी संभव है जब जनता भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सचेत हो. जनप्रतिनिधियों से श्रेष्ठतम काम लेना भी जनता का दायित्व है. अभी तक जनता यह मानकर चलती रही है कि उसके प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर निष्ठापूर्वक उनका पालन करेंगे. किंतु व्यवहार में उसका उल्टा हुआ है. देखा यह गया है कि जनता के प्रतिनिधि संसद में जाकर अपना कर्तव्य बिसरा देते हैं. चूंकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है, इसलिए माना जाना चाहिए कि जिन्हें जनता श्रेष्ठतम के नारे के साथ चुनती है, वे संसद में जाकर वैसे नहीं रह जाते. वहां जाते ही उनपर अभिजन संस्कार हावी होने लगते हैं. स्वयं को जनता का सेवक बताकर चुनकर आए लोग खुद को उसका मालिक समझने लगते हैं. चूंकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है, अधिकांश अपना कर्तव्य बिसार देते हैं, इसलिए माना जाना चाहिए कि जिन्हें जनता श्रेष्ठतम के नारे के साथ चुनती है, वे संसद जाकर श्रेष्ठतम नहीं रह जाते. वे स्वयं को आमजन से ऊपर समझने लगते हैं. चूंकि अधिकांश मामलों में हमारे ‘श्रेष्ठतम’ साधारण या उससे भी कम, अर्थात ‘निकृष्टतम’ सिद्ध होते हैं. जनता को यह भी समझना होगा कि श्रेष्ठतम प्रतिनिधि जैसी अवधारणा में ही खोट है. इसलिए यदि जनता को शासन का श्रेष्ठतम रूप चाहिए तो उसे स्वयं सक्रिय रहकर श्रेष्ठतम निगरानी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी. ताकि तयशुदा लीक से हटने की किसी जनप्रतिनिधि की हिम्मत ही न पड़े. इसे यूं भी कह सकते हैं कि ‘श्रेष्ठतम प्रतिनिधि’ एक भ्रांत अवधारणा है. केवल श्रेष्ठतम जनता ही शासन को श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाती है.

यहां एक पेंच है. आम जनता अपनी रोजी-रोटी का इंतजाम करे या शासन चलाए? किसान यदि अपना वक्त शासन-प्रशासन की देखभाल करेगा तो हल चलाने के लिए समय कहां से निकाल पाएगा? ऐसी शंकाएं वाजिब हैं, लेकिन यदि आपने इस सिद्धांत कि श्रेष्ठतम जनता ही श्रेष्ठतम शासन दे सकती है’—को भली-भांति समझ लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए शासन संबंधी कोई समस्या ही नहीं होगी. इसलिए आपके दिमाग में यह विचार आना ही नहीं चाहिए. यदि जनता ही शासन है और प्रतिनिधित्व के शासन को उसकी कमजोरी के कारण नकार चुकी है, तो किसी बाहरी शासन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती. फिलहाल ‘बिना राजा का राज’ या ‘बिना शासन के शासन’ जैसी अवधारणा दूर की कौड़ी या फिर दिमागी शगल लग सकती है. वह इसलिए कि गत चार-पांच हजार वषों के बीच जनता शासित होते-होते, अपने आपको, अपनी शक्ति और योग्यता को बिसरा चुकी है. इन चार-पांच हजार वर्षों में उसने हर प्रकार की राज्य प्रणाली को आजमाया है. पहले कबीलाई शासन देखा, राजा आए, फिर महाराजाधिराज और चक्रवर्तित्व का जमाना आया. उसके बाद औपनिवेशिक शासन और अब लोकतंत्र, उसे सभी में छला गया है. लेकिन लोकतंत्र में छला जाना जनता को ज्यादा मर्माहत करता है, क्योंकि वह अपनों द्वारा छले जाने की प्रतीति कराता है. उसमें सत्ता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहती है. यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जिन्होंने उनपर भरोसा करते हुए अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है, ईमानदार होंगे तथा उनके विकास एवं समस्याओं के समाधान हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध होंगे. लेकिन सत्ता प्राप्त होते ही प्रतिनिधि अपनी स्वार्थ-सिद्धि के आयोजनों में जुट जाते हैं. उससे जनता को अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा छले जाने की आत्महंता पीड़ा से गुजरना पड़ता है.

केजरीवाल के प्रस्तावित ‘स्वराज’ की कमजोरी है कि उसमें, जनविवेकीकरण और सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की कोई योजना नहीं है. इसलिए वे भीड़ तो जुटा लेते हैं, उसे विवेकवान जनशक्ति में परिवर्तित करने का रास्ता उनके पास नहीं है. रही फेसबुकिया समर्थन और अभियान की बात, जिसे वे युवा चेतना से जोड़ते हैं, वह स्वयं दिग्भ्रमित है. कुछ समय पहले तक युवाओं को अपना मसीहा मोदी में नजर आता था, दिल्ली में ‘आआप’ की अप्रत्याशित जीत के बाद अब वह केजरीवाल को मसीहा के रूप में देखने लगे हैं. दूसरे जिस सोशल साइटस पर उनका प्रभाव है, असल में वह सामाजिकता से कोसों दूर है. वह असल से बहुत दूर ऐसा वर्चुअल समाज है जिसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है. फिर उसकी डोर पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथों में है. अभी तक वे इसमें छूट दे रहे थे तो इसलिए वह उत्पाद को घर-घर पहुंचाने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम है. सरकार के प्रति असंतोष एवं जनाक्रोश को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना उनका पुराना शगल है. जैसे ही उन्हें उससे अपने अस्तित्व पर संकट महसूस होगा, वे युवा आक्रोश को एकदम विपरीत दिशा में मोड़ देंगे. अतएव केजरीवाल समेत दूसरे लोगों की परिवर्तनकामी आंदोलनों या राजनीति की सफलता इसपर निर्भर करेगी कि समाज की वर्चुअल एकता को वास्तविक समाज की एकता में कैसे ला पाते हैं. इसके लिए परंपरागत शक्तियों के साथ आधुनिक पूंजीवादी शक्तियों से भी लोहा लेना पड़ेगा. इसमें कामयाबी ही उनकी अराजक होने की वास्तविक पहचान होगी. लोकतंत्र में नागरिक की हैसियत केवल केवल टैक्स भरने और बूथ पर जाकर ठप्पा लगाने तक सीमित नहीं है? उसे सरकार के काम पर निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलना चाहिए. उसको यह अधिकार भी होना चाहिए कि यदि कहीं अव्यवस्था और अनाचार देखे तो उसे उन अधिकारियों तक पहुंचा सके, जिन्हें उसके लिए नियुक्त किया गया है. यह नागरिक प्रशासन की वह उच्चतम अवस्था है जिसमें राज्य की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है. अ-राजकता ही क्यों, विवेकवान नागरिक तो लोकतंत्र के लिए भी जरूरी हैं. आआप के आंदोलन के माध्यम से जो विचार स्पष्ट रूप से सामने आया है, वह है जनसाधारण का प्रशासन में दखल बढ़ाने का विचार. यह अपने आपमें एक विचार है. हालांकि आआप के नेता इसे किसी विशेष विचारधारा से जोड़ने से इन्कार करते हैं. शायद वे स्थापित विचारधाराओं का हश्र देख खतरा उठाने से डरते हैं. हो सकता है इसमें भी कोई राजनीति हो. लेकिन सुदीर्घ और परिवर्तनकारी राजनीति के लिए ठोस विचारधारा आवश्यक है. आआप को यदि कभी खतरा होगा तो इसी वैचारिक ढुलमुलपन के कारण. यह संभव है कि विचारधारा की शरण लेने से आआप की विकासगति धीमी पड़ जाए. क्योंकि विचारधारा को लोकमानस में जगह बनाने और कारगर बनने में समय लगता है. उसमें व्यवधान भी आ सकता है. इसके बावजूद वह परिवर्तन स्थायी होगा. फिर भी यदि केजरीवाल के आने से राजनीति में थोड़ी-सी भी संवेदनशीलता आई है तो इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए. उन्हें यह भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों में चेहरों की लड़ाई को उन्होंने विकल्प देने की कोशिश की है. इसलिए जरूरी है कि आआप में जो अच्छा हो रहा है उसका समर्थन करते हुए उसपर नैतिक दबाव बनाना चाहिए ताकि विचलन की संभावना न्यूनतम रहे और यदि अपनी ही कमजोरी ये यह प्रयोग ढहता भी है तो भविष्य में नई वैचारिकता, नए आंदोलन को जमीन देने के लिए तैयार रहे. अंत में 14 अगस्त 2013 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट, अफ्रीका के जनजातीय समाज की एकता और एक-दूसरे के प्रति उदात्त समर्पण का अनूठा उदाहरण है—

दक्षिण अफ्रीका की झोसा प्रजाति के बच्चों के साथ एक मानव विज्ञानी ने एक गेम खेला. उन्होंने बच्चों से थोड़ी दूर एक फलों से भरी डलिया रख दी. बच्चों से कहा कि आपमें से जो भी इन फलों तक पहले पहुंचेगा मैं यह सारे फल उसे दे दूंगा. इस पर सभी बच्चे हाथ पकड़कर एक साथ उस डलिया तक गए. यह पूछने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि उनमें से कोई एक जीत सकता था. इस पर बच्चों ने जवाब दिया उबन्टू. झोसा प्रजाति में इसका अर्थ होता है कि हम एक हैं. उनका कहना था कि अगर बाकि सब दुखी हैं तो हममें से कोई एक खुश कैसे हो सकता है. वे सारे घेरा बनाकर फल खाने के लिए बैठ गए.

क्या स्पर्धा को विकास का मूलमंत्र मानने वाले आधुनिक पूंजीवादी समाजों में यह संभव है?

 – ओमप्रकाश कश्यप

संदर्भानुक्रमणिका:

1. The true founder of anarchy was Jesus Christ and… the first anarchist society was that of the apostles.”-GEORGE WOODCOCK, Anarchism : A History Of Libertarian Ideas And Movements, P 37.
2. Some writers have so confounded society with government, as to leave little or no distinction between them; whereas they are not only different, but have different origins … Society is in every state a blessing, but Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state, an intolerable one. -Thomas Paine,Common Sense.
3. “I heartily accept the motto, – “That government is best which governs least;” and I should like to see it acted up to more rapidly and systematically. Carried out, it finally amounts to this, which I also believe, – “That government is best which governs not at all;” and when men are prepared for it, that will be the kind of government which they will have.” -Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience.
4. They [the Marxists] maintain that only a dictatorship — their dictatorship, of course — can create the will of the people, while our answer to this is: No dictatorship can have any other aim but that of self-perpetuation, and it can beget only slavery in the people tolerating it; freedom can be created only by freedom, that is, by a universal rebellion on the part of the people and free organization of the toiling masses from the bottom up. -Mikhail Bakunin, Statism and Anarchism.

हमारा नायक फिसड्डी क्यों

सामान्य

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।*   –     कठोपनिषद्, अध्याय 1, वल्ली 3, मंत्र 14.

हालांकि केजरीवाल प्रकट में कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अन्ना के प्रतिद्वंद्वी या उनके विरुद्ध हैं. सीधेसीधे अन्ना भी शायद ही मानेंगे कि केजरीवाल के प्रति उनके दिल में जो स्नेहानुराग था, उसमें कमी आई है. मगर हाल का घटनाक्रम बताता है कि दोनों के रास्ते अलगअलग हो चुके हैं. एक साल पहले तक दोनों साथसाथ थे. सूचना अधिकार अधिनियम से लेकर जनलोकपाल के मुद्दे तक, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया था. बाद में अरविंद केजरीवाल सिस्टम के भीतर घुसकर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का संकल्प लेकर सक्रिय राजनीति में चले आए. जनलोकपाल आंदोलन से जुड़े साथियों के साथ ‘आम आदमी पार्टी’ बनाई. दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान में रोड़ा बने और 15 वर्षों से जमीजमाई कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़कर लोगों में नई राजनीति की उम्मीद जगाई. अरविंद केजरीवाल को मिल रही चैतरफा वाहवाही के बीच अन्ना ने लोकपाल विधेयक को अविलंब लागू करने के लिए आमरण अनशन रखा. अब उनकी ओर से बयान आया है कि वे लोकपाल बिल के सरकारी मसौदे से संतुष्ट हैं, जबकि ‘आम आदमी पार्टी’ के नेता जनलोकपाल के पुराने प्रारूप पर अटल हैं. वे अन्ना के गलत सहयोगियों द्वारा घिर जाने पर क्षोभ जता रहे हैं. दिल्ली विधानसभा के चुनावों से बाकी देश का कोई लेनादेना भले न हो, मगर उनकी गूंज न केवल देश, बल्कि पड़ोसी देशों तक भी पहुंची है. पाकिस्तान से इमरान खान का केजरीवाल की प्रशंसा से भरा बयान आया है. केजरीवाल और ‘आम आदमी पार्टी’ की बढ़ती प्रतिष्ठा से कांग्रेस और भाजपा बुरी तरह घबराई हुई हैं. इसलिए कांग्रेस के जो नेता लोकपाल बिल को बरसाती मच्छर बता रहे थे, आज उसे देश के लिए जरूरी मानकर उसकी तरफदारी में जुटे हैं. राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से सीख लेने की घोषणा कर चुके हैं. नानुकर की राजनीति के साथ भाजपा भी चाहती है कि लोकपाल बिल पास हो, ताकि केजरीवाल तथा ‘आम आदमी पार्टी’ को जो देशव्यापी प्रशंसा मिल रही है, उसपर लगाम लगे तथा आगामी लोकसभा चुनावों में ‘आम आदमी पार्टी’ लोकपाल बिल के नाम पर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ न उठा सके. अनशन पर बैठे अन्ना का लोकपाल बिल के समर्थन में आ जाना, कांग्रेस और भाजपा की बड़ी जीत कही जा रही है. अभी तक किसी न किसी बहाने लोकपाल बिल को टालती आईं, राजनीतिक पार्टियां यदि लोकपाल बिल के मसले पर अन्ना हजारे को अपने पक्ष में कर लेने को यदि अपनी जीत बता रही हैं, तो दूसरे अर्थों में यह अन्ना हजारे की हार है, क्योंकि सिवाय ‘आम आदमी पार्टी’ की ओर से मिली चुनौती के इन पार्टियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे देश में स्वच्छ राजनीति करने की इनकी इच्छाशक्ति जाहिर होती हो. और संसदीय समिति की जिन सिफारिशों के साथ लोकपाल बिल के प्रति अन्ना हजारे सहमति दर्शा रहे हैं, वे सालभर पहले ही आ चुकी हैं. बहरहाल, देश की सत्ता की बड़ी साझेदार दोनों पार्टियां लोकपाल बिल को इसी सत्र में पास करवा कर किसी भी तरह ‘‘आम आदमी पार्टी’’ के ‘गुब्बारे’ की हवा निकाल देना चाहती हैं. उनकी दूसरी कोशिश है कि केजरीवाल दबाव में आकर अपनी पार्टी की सरकार बना लें. ताकि राजनीति के तपे, घाघ नेता ‘आप’ के अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन नेताओं से बनी पार्टी को किसी न किसी तरह बदनाम कर, उनकी पैठ को दिल्ली तक सीमित कर सकें. विधानसभा चुनावों में भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने से पीछे हटना, इसी कूटनीति का हिस्सा है. अभिजन राजनीति का प्रतीक रही कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर एक हैं.


निस्संदेह अन्ना केजरीवाल के मुकाबले अनुभव तपे नेता हैं. सेना की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने गांव को प्रयोगशाला बनाया और वहां रहकर ग्राम्यः सुधार के कार्यक्रम चलाए. खुद को गांधी का अनुयायी और अंहिसा में विश्वास करने वाला बताया, लेकिन लोगों को सुधारने के लिए पेड़ से बांधकर पिटाई करने का रास्ता अपनाने से गुरेज नहीं किया. गांधी ‘साध्य’ और ‘साधन’ की पवित्रता पर जोर देने वाले आदर्शवादी नेता थे. अन्ना का गांधीवाद ‘अंत भला सो सब भला’ की उपयोगितावादी चाल तक सिमट जाता है. इसके बावजूद ग्रामस्तर पर किए गए अन्ना के प्रयोगों को सर्वत्र सराहना मिली, जिससे अन्ना की ख्याति रालेगण सिद्धि से बाहर निकलकर देशव्यापी बनी. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के प्रति भी आंदोलन किए. बावजूद इसके 2010 तक, विचार और कर्म की दृष्टि से अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि तक सिमटे सर्वोदयी नेता ही थे. हालांकि उनकी ख्याति देशविदेश तक थी. उन्हें महाराष्ट्र से बाहर भ्रष्टाचार मुक्ति, सूचना अधिकार तथा जनलोकपाल आंदोलन के बहाने, दूसरे नायक ही लाए, जिनमें अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल आदि प्रमुख हैं. कालांतर में राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को ‘अंदर से साफ’ करने के संकल्प के साथ केजरीवाल सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए अन्ना से अलग हुए तो चर्चांओं का बड़ा हिस्सा उनपर केंद्रित होता चला गया. उस समय तक अन्ना तो क्या स्वयं अरविंद को भी विश्वास नहीं था कि ‘आम आदमी पार्टी’ को इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है. इसीलिए सत्ता से दूर रहने की गांधीजी की परंपरा के निर्वाह तथा जनांदोलनों की अपनी कमाई को सहेजे रखने के लिए अन्ना केजरीवाल से अलग ही रहे. उसके बाद सालभर तक जब केजरीवाल ‘आम आदमी पार्टी’ के लिए नई जमीन तलाश रहे थे, वे अपने गांव रालेगण सिद्धि में जो उनकी प्रयोगशाला रही है, खुश थे. परंतु दिल्ली विधानसभा के चुनावों में ‘आप’ को मिली भारी सफलता के बाद जनता उसमें कांग्रेस और भाजपा का साफसुथरा विकल्प देखने लगी है. इससे उन लोगों के कान भी खड़े हो गए, जो केजरीवाल को अभी तक हल्के में ले रहे थे. फिलहाल एक ओर तो कांग्रेस और भाजपा लोकपाल बिल को आननफानन में पास कराने पर तुली हैं, दूसरी ओर अन्ना और केजरीवाल के बीच की दूरी को बढ़ाकर ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रभाव को हल्का करने की कोशिश की जा रही है.

आम आदमी पार्टी’ को देश की राजनीति में सैद्धांतिक प्रयोग कहा जाएगा, जो अभी कच्ची अवस्था में है. इसके सहीसही परिणाम अभी सामने आने बाकी हैं, जो अरविंद केजरीवाल तथा उनके साथियों के सत्साहस और विवेक पर निर्भर करेगा. इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि ‘आम आदमी पार्टी’ के माध्यम से केजरीवाल ने लोगों के दिलों में साफसुथरी राजनीति की एक उम्मीद जगाई है. लोकपाल बिल का श्रेय चाहे राहुल लें या अन्ना, सचाई यही है कि ‘आम आदमी पार्टी’ का राजनीति के क्षेत्र में उभार, साठ से ऊपर वर्षों से अदलबदल कर सरकार बनाते आए, यथास्थति के पोषकसमर्थक दलों को रास नहीं आ रहा है. चूंकि जनलोकपाल आंदोलन और भ्रष्टाचार ‘आम आदमी पार्टी’ के उभार का प्रमुख बिंदू रहा है, इसलिए लोकपाल बिल लाकर वे उस कारण को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, जिससे ‘आम आदमी पार्टी’ तपकर निकली है. मगर यहीं वे भूल भी कर रहे हैं. दरअसल केजरीवाल की राजनीति केवल भ्रष्टाचार विरोध तक सीमित नहीं है. कुछ महीनों के अंतराल में ही उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक आम आदमी को सत्ता की राजनीति से जोड़ा है. उनके भीतर सत्ता का आकर्षण पैदा किया है. फलस्वरूप वह वर्ग जो अभी तक दूसरों के अधीन राजनीति करता आया था और जिसे धर्म, जाति, क्षेत्रीयता के नाम पर लोग एकदूसरे से उलझा दिया करते थे, पहली बार उसके मन में विश्वास जागा है कि वह खुद भी सत्ता में आ सकता है. ‘अभिजन’ के बरक्स ‘जन’ को खड़ा करने का जैसा सत्साहस केजरीवाल ने दिखाया है, उसका उदाहरण भारत के स्वातंत्रयोत्तर इतिहास में दुर्लभ है. उसमें जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, तुष्टिकरण जैसे विभेदकारी राजनीति के पुराने औजार कारगर हो ही नहीं सकते थे. इसलिए यदि वे धैर्य और बुद्धिमत्तापूर्वक आगे बढ़ें तो यहां से भारतीय राजनीति की नई राहें निकल सकती हैं.

अन्ना और केजरीवाल भले साथ रहे हों, और केजरीवाल ने स्वयं को अन्ना का विनम्र अनुयायी ही माना हो, इसके बावजूद सचाई यही है कि दिल्ली विधान सभा के हालिया चुनावों में लोगों ने अन्ना के नाम पर नहीं, केजरीवाल और उसके साथियों की मेहनत और आश्वासन से प्रभावित होकर एक उम्मीद के साथ ‘आम आदमी पार्टी’ को वोट दिया है. इसलिए इस समय केजरीवाल उनकी आंखों के तारे हैं, और उन्हें लेकर भावी राजनीति का आदर्शवादी मुहावरा गढ़ने में लगे हैं. कह सकते हैं कि ‘आम आदमी पार्टी’ राजनीति के जंगल में उपजा उम्मीद का खुशनुमा पौधा है. उस बिरवे को असमय ही कुचल देने की जमीजमाई पार्टियों की ओर से की जा रही है. यही कारण है कि दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भाजपा सरकार बनाने से पीछे हट जाती है और कांग्रेस ‘आप’ को बिना मांगे समर्थन देने का ऐलान कर देती है. ताकि उस पार्टी के कंधों पर जो अभी चलना सीख ही रही है, अपेक्षाओं का भारी बोझ लाद दिया जाए. उन्हें भारतीयों का स्वभाव की बहुत अच्छी समझ है. जानते हैं कि लोग लोग यहां दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं. नेताओं की बातों में आकर उन्हें बहुत जल्दी कंधों पर बिठा लेते हैं. फिर जरासी बात बिगड़ने पर तुनकमिजाजी के साथ उतार भी देते हैं. इसलिए वे उस कारण को समाप्त कर देना चाहते हैं, जो नई उम्मीद और संभावनाओं की राजनीति का जन्मदाता है.

आम आदमी पार्टी’ को मिली अप्रत्याशित सफलता केवल भाजपा और कांग्रेस का सिरदर्द नहीं है, वह केजरीवाल के उन साथियों के भी गले नहीं उतर रही है, जो अन्ना के आंदोलन से उनके साथ थे और खुद को परिवर्तन के बड़े पुरोधाओं में शुमार करने लगे थे. ऐसे लोग अरविंद को धोखेबाज, अतिमहत्त्वाकांक्षी, स्वार्थी आदि और न जाने क्याक्या कहे जा रहे हैं. जहां तक धोखा देने की बात है, अरविंद पर ऐसा इल्जाम नाइंसाफी होगी. ‘आम आदमी पार्टी’ के गठन के समय उन्होंने अपने सभी साथियों को उसमें सम्मिलित होने का नियंत्रण दिया था. किरन बेदी को तो ‘आप’ की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने का न्योता था. यदि वे केजरीवाल के साथ नहीं जा सकीं तो यह उनका अपना निर्णय था. इसके पीछे पहला कारण तो यही था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में ‘आम आदमी पार्टी’ सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है. दूसरे किरन बेदी का भाजपा से लगाव आरंभ से ही रहा है. इसलिए जब उनके दिल के करीब की पार्टी ‘नमोनमो’ भज रही हो, और देशभर का मीडिया उसके सुर में सुर मिला रहा हो, तो वे उसके लिए किसी प्रकार की समस्या खड़ी नहीं करना चाहती थीं. कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

अरविंद केजरीवाल के आलोचक उन्हें अत्यंत महत्त्वाकांक्षी बताते हैं. लेकिन महत्त्वाकांक्षी या अतिमहत्त्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है. बल्कि एक सद्गुण है, जिसको विकास के लिए जरूरी माना जाता है. महत्त्वाकांक्षा के अंग्रेजी पर्याय ‘एंबीशन’ को लें. रोमन ambition शब्द ambitio से निकला है, जिसके मूल में ‘चारों दिशाओं पर कब्जा जमा लेने’ का भाव है. इस शब्द का अपना ऐसा ही कुछ अतीत भी है. प्राचीन यूनान में उस नेता को जो चारों दिशाओं में अपना प्रभाव जमाने की साध रखता हो और उसके लिए सभी तरह से निरंतर सतत प्रयत्नशील हो, ambitio कहा जाता था. चूंकि धर्म की निगाह में सांसारिक उपलब्धियों का कोई महत्त्व न था, इसलिए धर्माचार्यों की निगाह में ‘एबिशियो’ होना, पापलिप्त होना था. लेकिन समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं. कभीकभी शब्द के मायने और निहितार्थ बिलकुल बदल जाते हैं. एक समय में ‘नास्तिक’ होना वेदों में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति या विचार से था. कालांतर में नास्तिक को ईश्वर में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति तक सीमित कर दिया. दूसरा ऐसा ही महत्त्वपूर्ण शब्द ‘अराजकता’ है. अब अराजकता को अव्यवस्था, अशांति, उच्छ्रंखलता और राजनीतिक उथलपुथल का पर्याय माना जाता है. जबकि ‘अराजकता’ का मूल अर्थ जनसमाज का एकता, सामंजस्य, विवेक और आत्मनिर्भरता के स्तर पर इतना ऊपर उठ जाना है कि वह इतना आत्मानुशासित और लोकसमर्पित हो जाए, जिससे बाहरी शासन या सरकार की आवश्यकता ही न पड़े. दूसरे शब्दों में प्रबुद्ध और स्वतंत्रचेता समाज के लिए ‘अराजक’ होना सम्मानजनक स्थिति है, जहां मनुष्य अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ निर्विघ्न रह सकता है. आज बदले अर्थ के साथ ‘अराजकता’ को लोकतांत्रिक समाजों में भी हेय दृष्टि से देखा जाता है.

इसी तरह महत्त्वाकांक्षी होना भी आजकल उदात्त गुण है. विद्वानों ने महत्त्वाकांक्षाओं को सकारात्मक और नकारात्मक श्रेणियों में बांटा है. सकारात्मक महत्त्वाकांक्षा एक सद्गुण है, जो मनुष्य में विकास की प्रथम प्रेरणाएं जगाती हैं, साथ ही उसे कर्तव्य की दिशा में उत्प्रेरित करती रहती हैं. महत्त्वाकांक्षा की सामान्यतः दो कोटियां होती हैं—निजी और सार्वजनिक. एक विद्यार्थी यदि पढ़लिखकर आइएस, उच्चाधिकारी बनने का सपना देखता है; या कारखानेदार बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है तो ये उनकी निजी महत्त्वाकांक्षाएं हैं. इनमें उनका स्वार्थ छिपा है. जीवन में व्यक्तिगत उपलब्धियां भी महत्त्व रखती हैं, उनसे कहीं न कहीं समाज का हित भी सधता है, लेकिन उनका प्रथम ध्येय व्यक्ति की निजी इच्छाओं का पोषण करना होता है, इसलिए ऐसी महत्त्वाकांक्षाओं को ‘प्रेय’ की जनक कहा जा सकता है. दूसरी किस्म की महत्त्वाकांक्षाएं सार्वजनिक महत्त्व की होती हैं. ये महत्त्वाकांक्षाएं लोकोपकार की राह पर चलते हुए सार्वजनिक जीवन की कामयाबी को लेकर बनती हैं. उनमें परिवर्तन की आस छिपी होती है. ऐसा व्यक्ति व्यवस्था से असंतुष्ट होता है. बदलाव की कामना उसका जुनून होता है. चूंकि उसकी अपनी सफलता शेष समाज से मिले समर्थन और सहयोग पर निर्भर होती है, जिसपर यथास्थितिवादियों का कब्जा होता है, इसलिए उसकी राह कंटकभरी होती है. हर पल उसे सफलताअसफलता के झूले में झूलना पड़ता है. ऐसे में उनकी अपनी उत्कंठा, आत्मविश्वास और बदलाव की चाहत आगे बढ़ने का संबल बनती हैं. कई बार तो सब कुछ कुहरे और अनिश्चितता में लिपटा होता है. इसके बावजूद अपने जुनून के बल पर व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है. ऐसे व्यक्ति देरसबेर अप्रत्याशित सफलता का वरण कर ही लेते हैं, नहीं तो समाज को ऐसे पड़ाव तक ले जाते हैं, जहां एक बड़ा कारवां उनकी संकल्पयात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है. पहली किस्म के महत्त्वाकांक्षी लोगों की समाज में कोई कमी नहीं होती. ज्यादातर इसी प्रकार के होते हैं. वे प्रेय के लिए महत्त्वाकांक्षाओं की खेती करते हैं. समाज में मानप्रतिष्ठा और सुखसंपदा बटोरते हैं. आर्थिक उदारीकरण के दौर में ऐसी ही महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक पुस्तकें रची गई हैं. दूसरी किस्म यानी परिवर्तनकामी महत्त्वाकांक्षी होना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है. इसलिए धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीति के क्षेत्र में जमे बहुत से यथास्थितिवादी ऐसे हैं जो ऐसी महत्त्वाकांक्षाओं को सराहना करना तो दूर, उन्हें अपराध तक मानने लगते हैं.

अरविंद केजरीवाल को मैं दूसरी कोटि का महत्त्वाकांक्षी मानता हूं. जो ‘प्रेय’ की अपेक्षा ‘श्रेय’ को महत्त्व देते हैं. कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे महत्त्वाकांक्षी समाज में विरले ही होते हैं. इस तरह की महत्त्वाकांक्षाओं की खूबी होती है कि उनका कोई एक स्वरूप नहीं होता. व्यक्ति महत्त्वाकांक्षाओं के एक चरण को पार करता है, तो उसकी महत्त्वाकांक्षाएं मनुष्यता के हित में नया उठान ले लेती हैं. उनमें व्यक्ति की प्रतिभा और समर्पण के नएनए रूप सामने आते हैं. उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी आईएएस बनना चाहता है तो उस लक्ष्य को पाते ही उसकी महत्त्वाकांक्षा समाप्त हो सकती है. हो सकता है उसके बाद वह घरगृहस्थी में रमकर रह जाए. यह भी हो सकता है कि उच्च पद पर पदासीन हो, भ्रष्टाचार के चालू तरीकों को अपनाकर अंधाधुंध कालाधन जमा करे, ऐसे ही एक महत्त्वाकांक्षी कारखानेदार बड़ा उद्यमी बनकर कई कंपनियों का स्वामी बन सकता है. लेकिन कुल मिलाकर वे अपने ‘प्रेय’ का ही विस्तार करते हैं, जिसमें व्यक्तित्व का केवल क्षैतिज विस्तार संभव होता है. दूसरी किस्म के महत्त्वाकांक्षी यानी श्रेय को महत्त्व देने वाले देरसवेर लोगों का समर्थन पाकर ‘उर्ध्व’ एवं ‘क्षैतिज’ दोनों तरह से विस्तार पाते हैं. हालांकि धारा के विपरीत बहने के कारण उन्हें अनेक परीक्षाओं और संघर्ष के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है. ऐसे महत्त्वाकांक्षी समाज में विरले ही होते हैं.

अरविंद केजरीवाल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईआईटी की. देश के बड़े औद्योगिक घराने टाटा स्टील में काम किया. लेकिन उनके भीतर रहा महत्त्वाकांक्षी प्राणी उन्हें कुछ नया करने की निरंतर प्रेरणा दे रहा था. अगर वे इंजीनियर ही रहते तो सरकार और सार्वजनिक जीवन में पैठे अनाचार के किसी एक रूप से ही परिचित हो सकते थे. एक इंजीनियर का वास्ता मशीनों से होता है. सरकारी निकाय से जुड़े तो भी सीमित अनुभव प्राप्त कर सकते थे. मगर राजस्व विभाग की नौकरी ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में पैठे पर्तदरपर्त पैठे भ्रष्टाचार से रूरू कराया. सूचना अधिकार के आंदोलन के दौरान बहुत से समाजकर्मियों की भांति उन्हें भी लगा कि सूचना का अधिकार मिलते ही लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठ खड़े होंगे. सरकारी कर्मचारी को पता हो कि लोग अपनी फाइल और उसमें की गई कार्रवाही को जानने का अधिकार रखते हैं तो उनकी रिश्वत मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी. इस तरह सूचना का अधिकार का हथियार बनकर एक दिन भ्रष्टाचार को धराशायी कर देगा. मगर उस दौर के आतेआते पूंजीवाद बेलगाम होकर दौड़ने लगा था. संचारक्रांति के लुभावने नारे के साथ बहुत शातिराना ढंग से उसने लोगों के दिलोदिमाग को कब्जाना आरंभ कर दिया. धर्म नाम की अफीम तथा विकास के नाम पर उन्मुक्त व्यापती उपभोक्ता क्रांति ने लोगों के दिलोदिमाग पर अपना कब्जा जमा लिया. धर्म ने लोगों को ‘स्वर्ग’ और ‘मुक्ति’ के नाम पर स्वार्थी बनाया तो पूंजीवाद प्रेरित उपभोक्तावाद ने स्वार्थ को विस्तार देते हुए लोगों से लिखनेपढ़ने का संस्कार ही छीन लिया. अब कोई हथियार चाहे जितना कारगर हो, यदि व्यक्ति को उसे चलाने का हुनर नहीं आता तो उसका होना व्यर्थ है. कुछ ऐसा ही सूचना अधिकार अधिनियम के साथ हुआ. बड़े जोश के साथ, संसद के अधिकार से लागू सूचना अधिकार अधिनियम की धार भी धीरेधीरे भौंथरी पड़ने लगी थी. वैसे भी सूचना अधिकार अधिकार फाइल में लिखी इबारत को पढ़ने की इजाजत तो देता था, लेकिन उसे लिखते समय यदि किसी कर्मचारी ने गलत मंशा से काम लिया है, तो उसपर कार्रवाही करने की इजाजत कानून के अंदर नहीं थी. जनलोकपाल के समर्थक मान रहे थे कि भ्रष्टाचारी को दंडित करने का कार्य ऐसी संस्था द्वारा लिया जा सकता था जो अधिकारसंपन्न होने के साथसाथ स्वायत्त भी हो. इससे जनलोकपाल आंदोलन का जन्म हुआ.

सूचना अधिकार को हवा देने के लिए अरविंद ने परिवर्तन नाम की संस्था खोली थी. मगर सूचना अधिकार के शिथिल पड़ते दिनों में ही जनलोकपाल आंदोलन चला तो अरविंद उसमें कूद पड़े. अन्ना उस आंदोलन के मुखिया बने, लेकिन जनलोकपाल बिल के नाम पर राज्य सभा में जो राजनीतिक नाटक हुआ, उससे पूरा देश यह जान गया कि देश के घाघ नेता ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, जिससे उनकी सत्ता पर खतरा नजर आए. मगर अन्ना और केजरीवाल के आंदोलन का इतना असर तो हुआ था कि जनता राजनेताओं के नकली मुखौटों को पहचानने लगी थी. विशेषकर युवावर्ग जो आर्थिक उदारीकरण के बावजूद देश के दिवालियेपन जैसी स्थिति देख, स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहा था. विशेषकर 2007 में पूंजीवाद का गुब्बारा फूटने के बाद आई मंदी के बाद से. मोहभंग का शिकार वही युवावर्ग अरविंद केजरीवाल से जुड़ता चला गया. ‘आम आदमी पार्टी’ की सफलता में उसका बड़ा योगदान है.

सवाल है कि रास्ता किसका अच्छा है. अन्ना का कि अरविंद का? जैसा अन्ना हजारे और किरन बेदी मानना है, सत्ता से दूर रहकर एक दबाव गु्रप की भांति काम करना अच्छा रहेगा; या फिर दलदल में घुसकर उसकी सफाई करने का—जैसाकि अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं. इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. गीता(5/2) में बहुत पहले कह दिया गया है—संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ/तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते.

हो सकता है दलदल में पांव रखने से कुछ छींटे दामन पर आएं. लेकिन जो अपने लिए नया रास्ता चुनते हैं, उनके लिए यह स्वाभाविक ही है. अब यह अरविंद पर है कि वे छींटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं या किनारेकिनारे रहकर केवल राजनीति करना चाहते हैं. वैसे अब तक उन्होंने जो किया है उससे लगता है कि वे चुनौतियों से बचकर चलनेवाले नेता नहीं हैं. यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. यही उनकी दिनोंदिन बढ़ती ख्याति का प्रतीक है. वे भारतीय राजनीति के नए मिथक हैं, जिसमें आदर्श भी है और भरपूर लोकप्रियता भी. दोनों को साधना बड़ी तपस्या का काम है. पर जो साध ले जाते हैं, वे इतिहास नया गढ़ ही लेते हैं. विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथी अपने हाथों में फिल्म ‘नायक’ का पोस्टर लेकर चलते थे. उस फिल्म में दिखाया गया था कि यदि सचमुच कुछ करने का संकल्प हो तो 24 घंटे का समय भी पर्याप्त होता है. लोग नहीं चाहते कि आम आदमी का नायक फिल्मी नायक से ‘फिसड्डी’ साबित हो. सच्चे कर्मयोगी पलछिन नहीं गिनते, केवल अवसर देखते हैं, तभी तो वे छोटेसे सफर को भी यादगार बना जाते हैं. और अंत में दिनकर की प्रेरणादायी कविता की पंक्तियां जो उन्होंने जयप्रकाश नारायण के लिए लिखी थी—

सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है

ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है.

© ओमप्रकाश कश्यप

* उठो, जागो, और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो । विद्वान् मनीषी जनों का कहना है कि लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किये गये धार पर चलना.

राजनीति क्या बुरी चीज है !

सामान्य

राजनीति क्या सचमुच बुरी चीज है? ठीक एक साल पहले जिस टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट किया था, छोटेबड़े सभी की आंखों में उम्मीद के सपने बोये थे. जो सालभर पहले बहुत ताकतवर दिख रही थी, उसी टीम अन्ना में सक्रिय राजनीति में आने के मुद्दे पर मतभेद गहरा चुके हैं. टीम की प्रमुख सदस्य किरन बेदी ने कहा कि टीम को राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है. वे टीम को दबावकारी समूह(प्रेसर ग्रुप) के रूप में कार्य करते देखना चाहती हैं. उनका मानना है कि जनलोकपाल बिल के लटकाए जाने तथा एक के बाद एक उजागर हो रहे घोटालों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है. इसके लिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का विचार है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस तथा देश की प्रमुख विरोधी पार्टी भाजपा एक हैं. जनलोकपाल के मुद्दे पर भाजपा का रवैया दिखावे की राजनीति था. जहां तक सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात है, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों में कोई अंतर नहीं है. पक्षविपक्ष सभी के चेहरे पर समान कालिख पुती है. कोल घोटाले पर सोनिया गांधी के तेवर गर्म होने का राज भी यही था. देश को ऐसे सार्थक विकल्प की आवश्यकता है, जो राजनीति में नैतिक का अभिस्थापन कर सके. टीम अन्ना द्वारा सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा इसी नीयत से लिया गया निर्णय था. इसी संकल्प के साथ पिछला जनांदोलन संपन्न हुआ था. इस दो अक्टूबर को नए दल के नाम और नीति की औपचारिक घोषणा करने की योजना भी बनी थी. लेकिन हाल ही में टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य मनीश सिशौधिया और अन्ना की ओर से बयान आया है कि राजनीतिक दल बनाने के बारे में अंतिम निर्णय जनता की राय के बाद किया जाएगा. इसके लिए लिए फेसबुक, ईमेल, पत्रव्यवहार और घरघर जाकर सर्वे द्वारा जनता की राय जानने की कोशिश की जाएगी. टीम अन्ना के सबसे मुखर सदस्य कहे जाने वाले केजरीवाल का इस बाबत कोई बयान नहीं आया है. हालांकि सर्वे के जो परिणाम आए हैं, उनका बहुमत राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में बताया जाता है.

असल में जिस दिन से टीम अन्ना ने राजनीति में आने का निर्णय लिया है, देश का जनमत और स्वयं ‘टीम अन्ना’ दो हिस्सों में बंटी दिखाई पड़ती है. एक वर्ग को लगता है कि राजनीति इन दिनों ऐसे लोगों के हाथों का खिलौना बन चुकी है, जो सिवाय स्वार्थ के कुछ और सोचना ही नहीं जानते. उनसे मुक्ति का एक ही रास्ता है कि जनता की आत्मा को जगाया जाए तथा भ्रष्ट एवं निकम्मे नेताओं को सीधे चुनावी मैदान में टक्कर दी जाए. दूसरा वर्ग इसके लिए तैयार नहीं है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि राजनीति क्या सचमुच बुरी चीज है? समाज जिन्हें महान मानता आया है, जो इस राष्ट्र, समाज और संस्कृति के सिरजनहार कहे जाते रहे हैं, क्या वे भी राजनीति को इतनी ही गंदी चीज मानते थे? इतिहास के आइने में देखें तो ऐसा नहीं लगता. भारतीय समाज पर रामायण और महाभारत का प्रभाव जगजाहिर है. साहित्यिक कृतियां होने के बावजूद इनके कथापात्रों के प्रति लोकश्रद्धा इतनी प्रबल है कि वे समाज में देवता के रूप में स्थापित हैं. रामायण के कथानायक राम राजनीति को लोकनीति जितना ही महत्त्वपूर्ण मानते हुए लक्ष्मण को मरणासन्न रावण के पास राजनीति का ज्ञान लेने भेजते हैं. महाभारत के भीष्म पांडवों को श्रेष्ठ राजनीति का उपदेश देते हैं. विदुर नीति श्रेष्ठ राजनीति का ही पर्याय है. महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों राजपरिवारों से आए थे. उन्होंने राजकाज में सीधे हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वे अपनेअपने समय में बड़े साम्राज्यों के संपर्क में रहे. धर्मदर्शन के विस्तार के लिए उन्होंने उनका सहारा लिया. चाणक्य प्रणीत ‘अर्थशास्त्र’ उस समय का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श है.

मध्यकाल में जब देश का राजनीतिक वैभव उतार पर था, तब समाज के एक वर्ग में राजनीति के प्रति अरुचि देखी गई. अकबर के बुलावे पर फतेहपुरी सीकरी पहुंचे कुंभनदास ने उसे सीधेसीधे संबोधित किया‘संतन को कहा सीकरी सो काम/आवतजात पनहियां टूटी बिसर गयो हरिनाम/जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम.’ उन्हीं के समकालीन तुलसीदास ने भी मंथरा के मुंह से कहलवाया‘कोउ नृप होय हमें का हानि. चेरि छांड़ि न होइब रानी.’ यह असल में एक दासी द्वारा अपनी रानी को उलाहना था, जिसके द्वारा वह कैकयी को अयोध्या में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से सावधान करना चाहती है. मंथरा का उद्देश्य राजनीति से पलायन नहीं है. वह तो राजनीति की दौड़ में आगे रहने के लिए रानी कैकयी को उकसावे भरी सलाह देती है. कुंभनदास भी राजनीति का तिरस्कार नहीं करते. बल्कि सत्ता द्वारा दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध उनके कथन में है. यह जनसाधारण का आक्रामक सत्ता के अनाचारों दूर रहने तथा उसको अपनी नैतिक सत्ता से परचाने वाला अनुभवसिद्ध बोध था.

भारतीय वर्णव्यवस्था हालांकि क्षत्रियों को ही शासन का अधिकार देती है. इसके बावजूद यह भी सच है कि इतिहास का कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा, जिसमें केवल और केवल क्षत्रियों का ही राज रहा हो. राजनीति में समाज के सभी वर्गों की समान रुचि रही है. उनीसवीं और बीसवीं शताब्दी में तो भारत का पूरा परिवेश ही राजनीतिक घटनाक्रमों से भरा हुआ था. किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए उससे बचाव असंभव था. राष्ट्रपिता का गौरव प्राप्त महात्मा गांधी को तो लोग याद ही इसलिए करते हैं कि उन्होंने राजनीति में उच्चतम नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए काम किया. इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राजनीति की भूमिका परिवर्तनकारी रही है. इसके बावजूद केजरीवाल के सक्रिय राजनीति में जाने के, उन्हीं की टीम द्वारा विरोध के क्या कारण हो सकते हैं? यही बड़ा सवाल है, जिसमें वर्तमान राजनीति की पेचीदगियां छिपी हैं. साथ में उसमें बदलाव की कामना करनेवालों की संकल्पनिष्ठा और उनका डर भी. आजादी के बाद भारत में पूंजीवाद और कहीं सफल हुआ हो या नहीं. वह लोगों को डराने, एकदूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करने तथा लोगों के मन में भय और असुरक्षाबोध पैदा करने में पूरी तरह कामयाब रहा है. इससे लोगों में यह संदेश गया कि अपने बूते कुछ हो ही नहीं सकता. दावा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, परंतु डरे हुए लोग मतदान से पहले किसी दल या मतदाता विशेष के पक्षविपक्ष में गंभीर चर्चा शायद ही कर पाते हैं.

ऐसे भयभीत और दिगभ्रमित समाज में एकजुट होने के लिए जिस विश्वास और संकल्पसामथ्र्य की आवश्यकता पड़ती है, आखिर वे वह आएं कहां से! राजनेता इसलिए डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल यदि सीधे उनकी साख पर उंगली उठाएंगे तो उनकी नैतिक छवि की काट हेतु नए मुद्दे कहां से लाएंगे? ऊहापोह की स्थिति टीम अन्ना के साथ भी है. उन्हें लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए स्वच्छ, ईमानदार और चरित्रवान छवि वाले नेता आएंगे कहां से? और जिन लोगों पर वे भरोसा करके राजनीति के समर में उतरेंगे, वे उनके भरोसे को कब तक कायम रख पाएंगे? यह बड़े जतन से पैदा किया गया, बनावटी डर है. इसे पैदा करने और बनाए रखने वाली वे धार्मिकराजनीतिक और आर्थिक शक्तियां हैं जो लोगों को बांटे रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं. जबकि अच्छी राजनीति के लिए अच्छे और बड़े नैतिक संकल्प की आवश्यकता पड़ती है. दुरवस्था से मुक्ति के लिए संकल्प का धनी, नैतिक और निष्ठावान केवल एक व्यक्ति पर्याप्त है, जिसका लोकतंत्र में अटूट विश्वास हो और जो अतीत की अपनी सभी दुर्बलताओं को भुलाकर वह परिवर्तन को अपना एकमात्र लक्ष्य बना ले. गांधी जैसे नेता सैकड़ों वर्षों में जन्मते हों, इसलिए उनकी उम्मीद न भी करें, परंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण तो ठीक हमारे सामने है. राजीव गांधी सरकार को हटाने के लिए उनके सामने भी उनके सामने एकमात्र भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था.

केवल सत्तासीन हो जाना राजनीति नहीं है. सत्ता को लोकोन्मुखी बनाए रखने के लिए किया जाने वाला संघर्ष भी राजनीति ही है. इसलिए टीम अन्ना अपने आंदोलन को चाहे जितना अराजनीतिक कहे, वह राजनीति का हिस्सा ही कहा जाएगा. बुरों को सत्ताच्युत कर, अच्छे लोगों को जनमत के जरिये सत्तासीन करने की राजनीति. इसलिए यहां अनमन्यस्कता से काम नहीं चलने वाला. एक ओर तो हम यह मानते हैं कि राजनीति भले लोगों का काम नहीं है, पर यदि कोई संकल्परथी, ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो हम डर जाते हैं कि ऐसी राजनीति के लिए अच्छे और ईमानदार लोग आएंगे कहां से! यहीं बाजारवादी शक्तियों द्वारा फैलाए गए जाल को देखा जा सकता है. अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने लोगों को भय, असुरक्षा और अविश्वास के वातावरण में जीने को विवश कर दिया है. आपाधापी के बीच परस्पर अविश्वासी और डरे हुए लोग चुनावों में राष्ट्रीय हित के बजाय निजी स्वार्थ से प्रभावित हो ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो राजनीति में केवल स्वार्थसिद्धि के लिए आते हैं. लोकप्रिय बने रहने के लिए झूठ और लालच के आधार पर अपनी छवि बनाते हैं. इसी कारण वे खुद भी भयभीत हैं. ऐसे लोगों से बनी सरकार भी हमेशा असुरक्षाबोध से ग्रस्त रहती है. परिणामस्वरूप लोकहित के कार्यक्रमों का ईमानदार कार्यान्वन उसके लिए संभव नहीं होता. बाजारवादी शक्तियां बड़ी आसानी से उन्हें अपनी कठपुतली बना लेती हैं.

बहरहाल, टीम अन्ना राजनीति में आती है या नहीं, यह उसका निजी मामला है. उनके पास बेहतर राजनीति का कोई ठोस विकल्प भी नहीं है. अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुस्तक ‘स्वराज’ में जो लिखा है वह बहुत घिसापिटा है. स्वयं अन्ना बारबार ‘लोकनीति’ शब्द को दोहराते हैं. इस बारे में बता दें कि लोकनीति, लोकतंत्र का पर्याय न होकर उसका सीधा विलोम है. यह प्राचीन कुलीनतंत्र का ही लुभावना रूप है. लोकनीति के एक पैरोकार विनोबा भावे लोकतंत्र को भीड़तंत्र, जनता को भेड़ और उम्मीदवार को गड़ेरिया कह कर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, ‘‘एक भाई पूछ रहे थे, ‘हम किसको वोट दें?’ ऐसा सवाल कोई पूछता है तो मन में आता है, क्या हम दूसरों को वोट देने के लिए जन्मे हैं? इसका अर्थ यही हुआ कि ‘अरे भेड़ो, तुम्हें कौनसा गड़ेरिया चाहिए? जो गड़ेरिया तुम्हें प्रिय होगा वही रखा जाएगा.’ हम कहते हैं, ‘हम भेड़ नहीं हैं. हमें कोई गड़ेरिया नहीं चाहिए.’ एक कहता है, ‘यह गड़ेरिया अच्छा है, इसे चुनो!’ दूसरा कहता है, ‘हमें चुनो!’ हम कहते हैं कि ‘आप गड़ेरिये हैं या बुरे, हम नहीं जानते. लेकिन न हम भेड़ हैं, न हमें आपकी जरूरत है.’’

इसलिए टीम अन्ना यदि सक्रिय राजनीति में आती है तो उसके सामने ‘लोकतंत्र’ और ‘लोकनीति’ में से किसी एक को चुनने की चुनौती भी होगी. लोकनीति गांधीवादी विचारधारा का राजनीतिक संस्करण है, यह न पहले कारगर थी, आगे कारगर हो पाएगी. यह कुलीनतंत्र का लुभावना मुखौटा है. किसी को संदेह न हो, इसलिए इस बारे में विनोबा के कुछ और विचार जान लेते हैं, ‘‘चुनाव को कितना ही महत्त्व क्यों न दिया जाए, आखिर वह ऐसी चीज नहीं है, कि उससे समाज के उत्थान में हम कुछ मदद पहुंचा सकें. वह डेमोक्रेसी में खड़ा किया हुआ एक यंत्र है, एक ‘फार्मल डेमोक्रेसी’, औपचारिक लोकसत्ता आई है, जो मांग करती है कि राजकार्य में हर मनुष्य का हिस्सा होना चाहिए….यह तो हर कोई जानता है कि ऐसी कोई समानता परमेश्वर ने पैदा नहीं की है कि जिसके आधार पर एक मनुष्य के लिए जितना एक वोट है, उतना ही वह दूसरे मनुष्य के लिए भी हो, इस बात का हम समर्थन कर सकें. लेकिन यह स्पष्ट है कि पंडित नेहरू को एक वोट है, तो उनके चपरासी को भी एक ही वोट है. इसमें क्या अक्ल है, हम नहीं जानते.’’ ऐसी लोकनीति के समर्थक और व्याख्याकार अकेले विनोबा भावे नहीं थे. उस समय के प्रमुख गांधीवादी विचारक दादा धर्माधिकारी, कुमारप्पा, शंकरराव देव, धीरेंद्र मजुमदार आदि बड़े गांधीवादी नेता ऐसी ही व्याख्या द्वारा लोकतंत्र के प्रति अपना खुला विरोध जता रहे थे.

टीम अन्ना की ओर से सबसे हालिया बयान में कहा यह जा रहा है कि वह राजनीति और जनांदोलन दोनों दिशाओं में साथसाथ आगे बढ़ेगी. ऐसे में उसके सामने बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक निष्ठा दर्शाने की भी होगी. यदि वह इस काम में असफल रहती है, यदि वह लोकतंत्र और लोकनीति में अंतर नहीं कर पाती है तो उसके आंदोलन की आड़ में सामंती शक्तियों के फलनेफूलने का ही अंदेशा रहेगा. इसलिए चुनौती न केवल देश को बेहतर राजनीति विकल्प देने की, बल्कि अपने दिलोदिमाग दुरस्त करने की भी होगी. बहरहाल, सक्रिय राजनीति में आने की घोषणामात्र से टीम अन्ना में जो मतभेद उभरे हैं, उनसे एक संकेत तो जनता के बीच जा ही रहा है कि राजनीति भले लोगों का काम नहीं. हालांकि यह धारणा समाज में कमोबेश पहले भी थी. लेकिन सालभर पहले टीम अन्ना ने जो उम्मीद बंधाई थी, जिसके कारण हजारों युवा घरों से बाहर निकले थे, इस निर्णय से बहुत संभव है कि वे हतोत्साहित हों. यदि सचमुच ऐसा होता है तो यह आंदोलन की पराजय मानी जाएगी.

© ओमप्रकाश कश्यप