वितरणात्मक न्याय का उपयोगितावादी द्रष्टिकोण

धर्म एवं अभिजन संस्कृति—13

मुक्त बाजार में स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी न्याय, मानवाधिकार, पेयजल तथा स्वच्छ हवा की तरह ही उपभोक्ता-सामग्री बन चुकी है. यह उन्हें ही हासिल हो पाती हैं, जो उन्हें खरीद पाते हैं. वे मुक्त अभिव्यक्ति का प्रयोग भी उस तरह का उत्पादन बनाने में करते हैं जो सर्वथा उनके अनुकूल होता है.— अरुंधती राय

जब हम कहते हैं कि ‘श्रेष्ठतम जनता ही श्रेष्ठतम शासन दे सकती है’—तब इसका अर्थ है कि सुशासन के लिए जनता को शासकों पर नहीं, स्वयं पर भरोसा करना होगा. खुद को इस योग्य बनाना होगा कि बगैर किसी बाहरी मदद के अपना नेतृत्व स्वयं कर सके. देश और समाज से जुड़े मसलों में फैसला करते समय उसे दूसरों से न्यूनतम मदद की अपेक्षा हो. जनता स्वयं शासन को सन्नद्ध होगी तो उसके लिए गठित भारी-भरकम तथा खर्चीले संस्थानों की अनिवार्यता ही नहीं रहेगी. किंतु यह काम क्या इतना ही सरल है! विशेषकर तब जब हम जानते हैं कि शासकवर्ग की उत्पत्ति अनायास नहीं हुई है. आठ-दस हजार वर्षों से, जब से मनुष्य ने सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ना सीखा, किसी न किसी रूप में समाज में नेतृत्व की मौजूदगी हमेशा से रही है. जिन दिनों मनुष्य शिकार पर जीवनयापन करता था, खुले जंगलों में रहता था, तब वन्य पशुओं का शिकार अथवा उनके हमलों से समूह की रक्षा करने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती थी. उस स्पर्धा में जो स्वयं को कुशल सिद्ध करता, खुद जान पर खेलकर समूह की प्राण-रक्षा करता, वह सम्मान का पात्र बनता था. संभवतः तभी से यह धारणा बनी कि ‘कोई हमसे श्रेष्ठ है….और जो श्रेष्ठ है, वह चुनौती का सामना भी बेहतर कर सकता है.’ उसके अनुसार बाकी लोग उसका अनुसरण करने लगे. यह जीवनानुभवों से उपजा सहज बोध था. कालातंर में इसी ने समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद की.

उन दिनों संबंध सरल थे. कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सामूहिक कल्याण हेतु निःस्वार्थ भाव से नेतृत्व की डगर अपनाने वाले लोग दूसरों को छोटा मानकर उनकी उपेक्षा करने लगेंगे तथा चाहे-अनचाहे नेतृत्व में पीछे रह जाना समाज के बड़े वर्ग का स्वभाव, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के गले की फांस बन जाएगा. नैसर्गिक कारणों से कुछ मामलों में दूसरों पर आश्रित हो जाने की प्रवृत्ति कालांतर में समाज को शासक एवं शासित में बांट देगी. ऊंच-नीच में बंटे समाज में, अधिसंख्यक निम्नवर्ग की निष्क्रियता तथा अल्पसंख्यक उच्चवर्ग की सक्रियता से होनेवाले विकास की ये स्वाभाविक विसंगतियां हैं. उनमें ताकतवर समूह कमजोर को पीछे ढकेल देता है. परिणामस्वरूप समाज में असमानता पनपती है. निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी घटने से अधिकांश लोग दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं. उनका खंडित आत्मविश्वास उनके आत्मनिर्भर बनने में बाधा उत्पन्न करता है. उधर शीर्ष पर मौजूद लोग चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे. उनकी सत्ता पर कोई आंच न आए. उसके लिए वे किस्म-किस्म के षड्यंत्र रचते रहते हैं. चूंकि वे सत्ता के शिखर पर विराजमान होते हैं, अधिकांश संसाधनों पर उनका अधिकार होता है. इसलिए वे जनसाधारण पर, जो अपनी जरूरतों के आधार पर छोटे-छोटे वर्गों में बंटे होते हैं, अपनी स्वार्थपूर्ण हठों को थोपने में कामयाब हो जाते हैं. इससे विपन्नता का शिकार समाज का बड़ा हिस्सा उनपर आश्रित हो जाता है. इन हालात में किसी भी प्रकार का सार्थक हस्तक्षेप उसके सामर्थ्य से परे होता है. परिणामस्वरूप समाज में शीर्षस्थ वर्गों की मनमानी लंबे समय तक चलती रहती है.

इन परिस्थितियों में जनता की वास्तविक मुक्ति का एक ही उपाय है. बौद्धिक नेतृत्व के लिए बाहरी वर्गों पर निर्भरता को समाप्त करना. धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से अपने बूते निपटना. यह तभी संभव है जब जनता यह जान ले कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नेतृत्व खिसक जाने का अभिप्राय है, अधिकांश का निर्णय-प्रक्रिया से बाहर हो जाना. इससे सामाजिक प्रतिभा का बड़ा हिस्सा उसके विकास में अपना योगदान देने से वंचित रह जाता है. इसका आरंभ भले ही सर्वसम्मिति के आधार पर होता हो, मगर वंचित समूह धीरे-धीरे अभ्यास से कटने लगता है. उस समय बिना यह सोचे-जाने कि योग्यता जन्मजात नहीं होती, वह केवल अर्जित की जा सकती है, विशाल जनसमूह यह मान लेता है कि वह ‘राज करने के लिए नहीं बना है.’ आमजन की यह धारणा नेतृत्वकारी अभिजनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने में मदद करती है. स्थिति-परिवर्तन के लिए व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणाएं दिशा-निर्देशक सिद्ध होती हैं. लेकिन हालात से अनुकूलन के पश्चात जनसाधारण बदलाव के सपने देखना ही छोड़ देता है. सामान्यतः वह मान लेता है कि ‘राज करने की योग्यता रखने वाले दूसरे वर्ग के लोग हैं ….उसका दायित्व केवल उन लोगों की आज्ञा का पालन करना है.’ शीर्षस्थ अभिजन चाहते हैं, जनसाधारण के ये पूर्वाग्रह बने रहें. उसके लिए वे तरह-तरह के आयोजन रचते हैं. उस समय धर्म और संस्कृति उनके सर्वाधिक भरोसेमंद तथा कारगर हथियार सिद्ध होते हैं. आमूल परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है कि विकासोन्मुखी आंतरिक प्रेरणाओं को समाज की कार्यकारी ऊर्जा से जोड़ा जाए, किंतु शीर्षस्थ शक्तियां जिस तरीके से भी संभव हो, यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रयत्नरत रहती हैं. परंपरावादी दबावों के बीच अपने सत्तामोह का औचित्य सिद्ध करने के लिए उनके तर्क बहुत पुराने तथा घिसे-पिटे होते हैं. वे बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों के दमन तथा सकारात्मक को प्रोत्साहित करते हुए, समाज को विकास-पथ पर अग्रसर रखने हेतु शक्तिशाली तंत्र की आवश्यकता पड़ती है. सत्ता की उनकी परिकल्पना कुछ लोगों को अधिकतम अधिकार देकर विभेदकारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने की होती है. कभी-कभार लोकतंत्र का नाम लेकर वे अधिकारों की बराबरी की बात अवश्य करते हैं. मगर सामान्यतः उनका आचरण वर्गीय सोच तथा पक्षपात से भरपूर होता है. अपने शीर्षत्व को बचाए रखने के लिए वे सत्ता और संसाधनों का सहारा लेते हैं. इस तरह किसी न किसी बहाने दमन और बलप्रयोग को बढ़ावा देते हैं. उनके नेतृत्व में राज्य आमजन की सामान्य अपेक्षाओं से निरंतर दूर जाता रहता है, परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता लगातार बढ़ती जाती है.

यह ठीक है कि समाज में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं. उनमें पुष्ट भी होते हैं और निर्बल भी. सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी. किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि वे अपनी समस्त अच्छाई-बुराई समाज में रहकर ही ग्रहण करते हैं. जन्म के समय बालक कोरे मस्तिष्क के साथ संसार में आता है. परिवार और समूह के बीच रहते हुए वह सबकुछ जानता-समझता है. उसके और समाज के विकास की धारा एक हो, व्यक्ति एवं समाज के हितों में कोई टकराव न आने पाए, वह सामाजिकता की नींव कहे जानेवाले नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भली-भांति ग्रहण कर सके—इसके लिए उसकी उपयुक्त शिक्षा और अनुकूल परिवेश की आवश्यकता पड़ती है. यानी कोरी स्लेट पर इबारत लिखना, मासूम बालक को सभ्यता, संस्कृति तथा जीवनमूल्यों से परचाकर जिम्मेदार नागरिक बनाना, उसे इस योग्य बनाना कि बड़ा होने पर वह अपना दायित्व स्वयं वहन करते हुए अपने और समाज के विकास में यथासंभव योगदान दे सके—यह उसके परिवार और समाज का दायित्व होता है. यह भी सच है कि समाज में अधिकतम व्यक्ति शांतिप्रिय तथा अपने काम से काम रखने वाले होते हैं. वे परंपरा और कानून के दायरे से बाहर निकलने से बचते हैं. उसके लिए अपने मान-सम्मान और हितों से छोटे-मोटे समझौते करने पड़ें तो भी पीछे नहीं रहते. फलस्वरूप समाज में सामान्य शांति बनी रहती है. इससे कहा जा सकता है कि समाजीकरण के अधिकांश मामलों में परिवार और समाज सफल होते हैं. बहुत थोड़े मामलों में परिवार या समाज को लगता है कि व्यक्ति-विशेष का आरचण उसके हितों के प्रतिकूल है. परिवार तो जहां तक संभव हो, सुधार और समझौते की संभावना के साथ काम करता है. किंतु समाज, जो दरअसल बड़ा परिवार है तथा किसी भी मामले में उसके दायित्व और अधिकार परिवार से कम नहीं हैं—यह भूलकर कि अपने सदस्यों के व्यक्तित्व निर्माण में उसका भी पर्याप्त योगदान रहा है, एकाएक उसकी ओर से मुंह फेर लेता है. न्याय करते समय वह आत्मावलोकन की भावना से प्रायः दूर ही रहता है. अपराधी पर विचार करते समय कानून भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं देता कि उसके व्यक्तित्व निर्माण में समाज का भी योगदान रहा है. दंड देते समय मनुष्य को एकदम अकेला छोड़ दिया जाता है. कानून के नाम पर राज्य का निस्पृह आचरण, प्रकारांतर में व्यक्ति और समाज के संबंधों में दरार डालने का काम करता है. उसपर समयानुसार ध्यान न देने से व्यक्ति और समाज के अंतद्र्वंद्व बढ़ते ही जाते हैं.

कह सकते हैं कि समाज की व्यवस्थाएं सभी के लिए होती हैं. उन्हीं के बीच से अच्छे व्यक्ति जन्म लेते हैं, उन्हीं से वे जिन्हें समाज दायित्वहीन और अपराधी मानकर तिरष्कृत करता है. चूंकि आनुपातिक रूप में कानून और समाज की मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग ही अधिक होते हैं, अतएव समाजीकरण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण ठहराना या कुछ लोगों के विचलन के लिए पूरे समाज को कठघरे में खड़ा कर देना अनुचित है—इस तर्क का स्वागत किया जा सकता है. इसलिए भी कि व्यक्ति एक स्वतंत्र जैविक इकाई है. वह अपने अनुभवों और शिक्षा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें आवश्यक संशोधन करता है. इसी से ज्ञान की विभिन्न धाराएं जन्म लेती हैं. और इसी से संस्कृति की बहुरंगी छटाएं फूटती हैं. इसके बावजूद व्यक्ति की रुचियों और विचारों में नकारात्मक तत्वों का प्रवेश उस समय तक असंभव है, जब तक समाज में सीधे अथवा प्रच्छन्न रूप से उनकी उपस्थिति न हो. समाज में नकारात्मक तत्वों की यदि किसी भी रूप में उपस्थिति है, तब यह मान लेना चाहिए समाजीकरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं दोषपूर्ण रही है. व्यक्ति और समाज के संबंधों के नकारात्मक संस्कार अंततः उनके हितों के टकराव का कारण बनते हैं. ये सब समाज के जाने-पहचाने सत्य हैं.

मानवमन में पनपने वाले असंतोष के मूल में सामाजिक असमानता होती हैं. वह मानने लगता है कि समाज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में नाकाम रहा है. ध्यातव्य है कि समाज का कार्य अपने सदस्यों के लिए न केवल न्याय सुनिश्चित करना है, बल्कि यह ध्यान भी रखना है कि किसी के साथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो. इसके लिए आवश्यक है कि शिखर पर बैठे लोग राज्य के अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखें. किंतु यह एकतरफा कार्रवाही नहीं है. न ही मात्र प्रशासनिक कार्रवाही द्वारा राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच तालमेल संभव है. राज्य जनता का कार्य है. केवल जनता ही उसे नियंत्रित कर सकती है. इसके लिए समाज की चेतना का ऊर्ध्वमुखी रहना अत्यावश्यक है. वह तभी संभव है जब समाज के आदर्श उसकी सदस्य इकाइयों के स्वभाव में रच-बस चुके हों. लोग अपने विचारों को जीने के अभ्यस्त हों. उनका जनसंस्कृति में अटूट भरोसा हो, ताकि वे अपने समाजार्थिक विकास के साथ-साथ, संस्कृतियों के छोटे-छोटे टापुओं को उभारने के बजाय—विराट, बहुआयामी और समावेशी जनसंस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित भाव से काम कर सकें.

यह भी ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक बदलाव, तदनंतर अनुकूल संस्कृतियों का सृजन, समाज के सभी वर्गों की सम्मिलित इच्छाशक्ति के बगैर असंभव है. न्याय के संबंध में कानून और अदालतें यदि राज्य का अधिकार पक्ष दर्शाती हैं, तो समाज के अंतःसंघर्षों को न्यूनतम रखने के लिए न्याय का संवितरण उसके कर्तव्य पक्ष की ओर संकेत करता है. अधिकारपक्ष एवं कर्तव्यपक्ष के बीच संतुलन कायम करने के लिए समाज को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राज्य अपनी सदस्य इकाइयों की मनोवांछाओं को समझकर उनका समयानुसार समाधान कर सके. साथ ही व्यक्ति का भी दायित्व है कि वह समाज में रहते हुए उसके लिए कोई चुनौती पेश न करे. स्वयं को समाज के लिए अधिकतम उपयोगी सिद्ध करे. समाज को अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को लोगों की सामान्य रुचियों के यथासंभव निकट रखे. जहां संसाधनों का टोटा हो, कमी को पाटने के लिए उनकी राशनिंग पर जोर दिया जाता हो, वहां बृहद लोकहित में उनका लाभ समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की अनकूल व्यवस्था हो, ताकि अधिसंख्यक लोग विकास में भागीदारी कर सकें. लोगों को लगे कि राज्य उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है और उन्हें अपने विकास के लिए वांछित अवसर बगैर किसी अवरोध और पक्षपात के प्राप्त हैं. न्याय के संवितरण हेतु शासन, प्रशासन की भूमिका को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं—

1. समावेशी विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना. समाज में शांति और सुरक्षा की भावना पैदा करना.
2. उत्पादकता के कुल लाभों को समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचाने की अनुकूल व्यवस्था करना अर्थात वितरणात्मक न्याय.

उपर्युक्त में से पहला कानून व्यवस्था यानी सरकार के अधिकार पक्ष से संबंधित है. अरस्तु ने इसे प्रतिकारात्मक न्याय कहा है. उसके अनुसार सामाजिक आचारसंहिता की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंडित किया जाए तथा पीड़ित की उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति हो, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे. इस तरह प्रतिकारात्मक न्याय का लक्ष्य है—कानून का निर्माण तथा निष्पक्ष परिपालन. वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य के कर्तव्य पक्ष से है. अपने नागरिकों के बीच ‘कल्याण’ का समविभाजन आदर्श राज्य का सपना होता है. कल्याण राज्य की विशेषता बताते हुए प्लेटो ने कहा था कि वही राज्य न्यायपूर्ण है, जिसमें सब अपना-अपना कार्य करें. शासक शासन करें, श्रमिक मजदूरी, और व्यापारी व्यापार को संभालें. वितरणात्मक न्याय की इस परिभाषा में असंतुलन का दोष है, क्योंकि कार्य के चयन की स्वतंत्रता को लेकर इसमें कोई उल्लेख नहीं है. दरअसल प्लेटो और सुकरात दोनों शासक वर्ग से थे. प्लेटो तो एथेंस की सत्ता के मुख्य दावेदारों में से एक था. दोनों दास प्रथा को यूनान की प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे. इस कारण दासों के अधिकार एवं उनकी न्यायिक समानता की ओर उनका ध्यान ही नहीं था. जबकि अरस्तु न्याय को राजनीतिक दर्शन की मुख्य विषय-वस्तु मानता था. न्याय की अपरिहार्यता और सभी के लिए समान उपलब्धता पर जोर देते हुए उसने कहा था कि राज्य का प्रमुख दायित्व अपने नागरिकों के बीच न्याय को सर्वसुलभ बना देना है. ज्ञान-विज्ञान की समस्त धाराओं, विद्याओं का अंतिम लक्ष्य अपने साथ-साथ दूसरों को भी सुख पहुंचाना तथा लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है. वह मानता था कि राजनीति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है. उसका एकमात्र लक्ष्य मनुष्यमात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है. अपने इसी विश्वास को सूत्रबद्ध करते हुए उसने ‘पालिटिक्स’ में लिखा है—‘राजनीति का सच्चा सद्गुण है—न्याय! तथा न्याय का अभिप्राय है, सर्वसाधारण का सामान्य हित.’ कहा जा सकता है कि अरस्तु का संपूर्ण वाङमय इसी सूत्र का बहुआयामी विस्तार है.

‘सर्वसाधारण का सामान्य हित’ व्यापक निहितार्थ वाला पद है, किंतु अरस्तु के लिए इससे कोई उलझन न थी. उसके न्यायसिद्धांत का मूल सिद्धांत था—‘जो योग्यतम है, वही सर्वोत्तम का अधिकारी है’. इस मामले में अपने पूर्ववत्र्ती विचारकों से भिन्न था. अरस्तु के लिए योग्यतम का अभिप्राय विपुल धन-संपदा का स्वामी अथवा श्रेष्ठ कुलोद्भव होने तक सीमित नहीं था. अपने लेखन में उसने धन-संपदा को महत्त्व दिया था. दास-प्रथा के समर्थन से ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी निगाह में धन-संपदा तथा सामाजिक पदानुक्रम का विशिष्ट महत्त्व था. उन्हें वह समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा आदि अर्जित करने का माध्यम मानता था. इसके बावजूद उसने इन्हें दूसरे स्थान पर रखा है. इनकी अपेक्षा मानवीय सद्गुण एवं नैतिक आचरण उसके लिए कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थे. उसका संपूर्ण लेखन सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की प्रतिष्ठा को समर्पित है. ‘पालिटिक्स’ में उसने उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की है कि अच्छी बांसुरियां केवल अच्छे बांसुरीवादक को दी जानी चाहिए. वह लिखता है—‘यदि बहुत से बांसुरीवादक इस कला में समान रूप में निपुण हों तो उनमें केवल उच्चकुल में जन्म लेने के कारण किसी को भी अच्छी या अधिक बांसुरियां नहीं मिलनी चाहिए. क्योंकि अच्छे बांसुरीवादन के लिए उच्च कुल में जन्म लेना अनिवार्य नहीं है. घटिया बांसुरीवादक अच्छी बांसुरी का सदुपयोग कर ही नहीं पाएगा. अतएव सर्वोत्तम वाद्य को सर्वोत्तम कलाविद् के लिए सुरक्षित रखना ही न्यायसंगत है.’ किसी को कोई संदेह न रहे, इसलिए इसे और स्पष्ट करते हुए वह लिखता है—‘यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बांसुरी बजानेवालों की कला में दूसरों से अधिक निपुण हो, किंतु कुल और सुंदरता में दूसरों की अपेक्षा कमतर हो तो बावजूद इसके कि उच्चकुल एवं सुंदरता जैसे गुण समाज में सम्मान का कारण माने जाते हैं, बांसुरीवादकों के बीच इन गुणों की तुलना करने पर श्रेष्ठतम(और अधिकतम) बासुरियां बांसुरीवादन कला में सर्वाधिक निपुण वादक को ही दी जानी चाहिए.’

अरस्तु के अनुसार न्याय इसलिए न्याय है क्योंकि वह व्यक्तियों के बीच पक्षपात नहीं करता. दूसरे शब्दों में राज्य तभी न्याय-पथ पर रह सकता है, जब वह पक्षपातरहित होकर अपने सभी नागरिकों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है. यही वितरणात्मक न्याय की कसौटी है. उसका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य है—संपूर्ण समानतावाद. संपूर्ण समानतावाद में ‘कल्याण’ के वितरण में समानता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है. यह मानते हुए कि कुल संपदा राज्य की है, और नागरिकों में सभी बराबर हैं, वह संसाधनों के एकसमान बंटवारे पर जोर देता है. लेकिन संपूर्ण समानतावादी द्रष्टिकोण में विचारकों को अनेक खोट नजर आते हैं. उनके अनुसार जरूरी नहीं कि समानतावाद में जिसे व्यक्ति की जरूरत या सुख मानकर बांटा गया हो, उससे सभी को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती हो. मान लीजिए बीस व्यक्तियों में सौ अमरूद समानतावादी द्रष्टिकोण के आधार पर बांटे जाते हैं. तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में पांच अमरूद आते हैं. ठेठ समानतावादी द्रष्टिकोण के अनुसार इससे सभी को सुख की बराबर अनुभूति होनी चाहिए. किंतु ऐसा नहीं है. यह संभव है कि किसी व्यक्ति को अमरूद बिलकुल पसंद न हो, अथवा दूसरे व्यक्ति का काम केवल दो अमरूदों से चल जाए. तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसे केले अधिक पसंद हों और पांच अमरूद उसे उतनी संतुष्टि न दे पाएं, जितनी वह केवल दो केलों से पा सकता है. मनुष्य अपने व्यक्तित्व और रुचियों के मामले में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं. उन्नत समाजीकरण का ध्येय चरित्रों की भिन्नता को बचाए रखने में है, उसको मिटा देने में नहीं. दूसरे शब्दों में समाज में ज्ञान की विभिन्न धाराओं के पोषण-प्रेषण के लिए रुचि-वैभिन्न्य की रक्षा भी जरूरी है. उसको मिटाने की कोशिश व्यक्ति की नैसर्गिक स्वतंत्रता को कठघरे में लाना होगा. इस समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट सुविधाओं के बजाय सुविधाओं के पैकेज की भी सलाह दी जाती है. इसके अलावा कुछ और भी सुझाव हैं, जिनके आधार वितरणात्मक न्याय को हम निम्नलिखित उपधाराओं में बांट सकते हैं—

1. उपयोगितावाद (Utilitarianism)
2. निष्पक्षतावाद या न्यायवाद (Justice as Fairness)
3. स्वाधीनतावाद (Libertarianism)
4. असादृश्य समानतावाद (Difference Principle)

उपर्युक्त के बारे में स्वतंत्ररूप से विचार करने से पूर्व हम जान लें कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत अपने आप में बहुलार्थी एवं विविध आयामी विस्तार लिए होता है. उसे किसी एक परिभाषा अथवा कसौटी से जोड़ना संभव नहीं है. वितरणात्मक न्याय की की परिकल्पना समाज में ‘अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख’ के उपयोगितावादी लक्ष्य को मूत्र्तरूप देने हेतु, सुख-संसाधनों के पक्षपातरहित बंटवारे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है. तदनुसार उसमें सदस्य इकाइयों की सकल आय, धन, विकास के अवसर, रोजगार, आर्थिक संसाधन, सुख-सुविधा आदि की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है. न्यायपूर्ण, समरस समाज की स्थापना हेतु वितरणात्मक न्याय के योगदान को लेकर अधिकांश विचारक एकमत हैं, हालांकि उसके कार्यान्वन को लेकर उनके किंचित मतभेद हैं. उनकी व्याख्या के आधार पर हम इसकी विशेषताओं का आकलन कर सकते हैं. वितरणात्मक न्याय को विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है. किसी ने मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता को इसकी कसौटी माना है, तो किसी ने व्यक्तिमात्र के सुख एवं स्वातंत्रय को इसका लक्ष्य स्वीकार किया है. कुछ विद्वानों का द्रष्टिकोण सुखवाद से प्रेरित रहा है. इनके मिले-जुले अपररूप भी हैं. अर्थशास्त्र का सामान्य नियम, ‘आवश्यकता आविष्कार की जननी है’—आवश्यकता को पहले पायदान पर रखता है. आविष्कार का नंबर उसके बाद में आता है. किंतु आवश्यकताओं का आविष्कारों की अपेक्षा तीव्र विस्तार मनुष्य को संसाधनों के मोर्चे पर भारी पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? समाज अपनी उन आवश्यकताओं की ओर कैसे अग्रसर होता है, जिनका अभी तक न तो आविष्कार हुआ है, न ही उसके जीवन और समस्याओं से दूर का संबंध है. जैसे मोबाइल, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में हो रहे निरंतर नए शोध, जो मनुष्य की किसी मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा नहीं हैं, मगर समाज का बड़ा वर्ग उनकी ओर ललचाई दृष्टि से देखता है. भले ही वह नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अनजान हो, फिर भी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी-युक्त उपकरण को खरीदकर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है. ऐसी घटनाएं मनुष्य के निर्णय-सामर्थ्य पर उत्पादक शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाती हैं, जिनकी दृष्टि में मनुष्य की कीमत उपभोक्ता जितनी होती है. वे निहित स्वार्थ के लिए जैसे भी हो उपभोक्ता के मानस पर छाए रहना चाहते हैं. वितरणात्मक न्याय का लक्ष्य व्यक्ति के विवेक को सम्मुनत करना भी है, ताकि व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए वह स्वयं को ऐसे अनावश्यक प्रलोभनों से दूर रख सके.

पूंजीप्रेरित समाजों में उत्पादन पर बड़े उद्योगपतियों और सरमायेदारों का कब्जा होता है. आविष्कारों की दिशा बहुसंख्यक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तय नहीं की जाती. न ही विज्ञान एवं तकनीकी शोध के समय कल्याण के न्यायिक विभाजन पर ध्यान दिया जाता है. यही क्यों अर्थशास्त्र के जितने भी लोकप्रिय सिद्धांत हैं, सभी वितरणात्मक न्याय पर विचार करते समय संद्धिग्ध लगने लगते हैं. इसका कारण है कि अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत लोककल्याण की अपेक्षा राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए बनाए जाते हैं. विशेषकर पूंजीवादी समाजों में यह मान लिया जाता है कि ऊपर के स्तर पर संपन्नता रहेगी तो वह प्रकारांतर में, रिसते-रिसते निचले समूहों तक भी पहुंचेगी. इससे निचले वर्गों को विकास के लिए उच्चस्थ वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता है. दरअसल समाज में व्याप्त आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर भारी असमानता, समाज में पूंजी का बढ़ता वर्चस्व आदि ऐसे कारण हैं जो मनुष्य की निर्णय प्रक्रिया यहां तक कि उसके क्रय-सामर्थ्य तथा क्रय-प्रयोजन को प्रभावित करते हैं. आर्थिक रूप से शक्तिशाली समूह, जो अपने निजी हितों को शेष समाज के हितों से ऊपर मानते हैं, वे समाज की सर्वोत्तम मेधा को अपनी स्वार्थ-सिद्धि के कार्यों में लगाए रखते हैं. विशिष्ट प्रतिभाओं के शिखरस्थ समूहों की सेवा में जुट जाने से समाज का बौद्धिक संतुलन गड़बड़ाने लगता है. निचले स्तर पर मौलिक प्रतिभाओं की कमी उनमें अनुसरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है. परिणामस्वरूप समाज में असमानता बढ़ने लगती है. स्तरीकरण की प्रतीक तथा असमानता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का प्रभाव सरकार पर बढ़ता जाता है. आर्थिक असमानता अनेकानेक सामाजिक अंतर्विरोधों का कारण बनती है. उनपर काबू गांठने के लिए विकास के लाभ को जन-जन तक पहुंचाना, सरकारों के लिए मुश्किल काम रहा है. इसलिए जब-जब शासक अथवा शासन बदले हैं, समाज की आर्थिक-राजनीतिक नीतियों में भी बदलाव आया है. शासन के स्तर पर होने वाले लगभग सभी परिवर्तन चाहे वे टैक्स को लेकर हों अथवा उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि से संबंधित, सभी कहीं न कहीं वितरणात्मक न्याय को प्रभावित करते हैं. चूंकि जनाकांक्षाएं विकास के अनुपात में तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए सरकारों के समक्ष सदैव यह चुनौती होती है कि परंपरागत नियमों में कितना और किस प्रकार का संशोधन करें, ताकि समाज में बढ़ रहे विक्षोभों को न्यूनतम रखा जा सके. ऐसे वातावरण में वितरणात्मक न्याय सरकारों का नैतिक मार्गदर्शन करता है. यह कोरा आदर्श नहीं है. बल्कि व्यावहारिक सत्य है और सीधे सरकार के कर्तव्य पक्ष से जुड़ा है. यदि कोई सरकार इसे अपनाने से पीछे रहती है, तो माना जाएगा कि वह अपने ‘होने’ के औचित्य से बहुत पीछे है. यह ऐसी कसौटी है, जिसके आधार पर कल्याण सरकार की सदेच्छाओं को जांचा-परखा जा सकता है.

प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, जो परोक्षरूप में उसके नैतिक लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं. यह भी सत्य है कि पूर्ण स्वतंत्रता किसी भी समाज के लिए सदैव सपना होती है. लेकिन यह सोचकर कि यथार्थ और नैतिकता की दूरी अवश्यंभावी है; अथवा संपूर्ण स्वतंत्रता महज एक सपना है—कोई समाज न तो नैतिकता की ओर से आंख फेरता है, न ही पूर्ण स्वतंत्रता की कामना करना छोड़ देता है. अपनी स्थिति से निरंतर ऊपर उठते जाना ही न ही मनुष्यता का लक्षण है. वितरणात्मक न्याय की आवश्यकता मनुष्यता के इसी चिर-परिचित स्वप्न को साकार करने के लिए पड़ती है. यह भी सच है कि अभी तक ऐसी प्रणाली की खोज संभव नहीं हो पाई है, जिसके द्वारा जीवन में मानवादर्शों की शत-प्रतिशत स्थापना तथा विसंगतियों का संपूर्ण निदान संभव हो. इसके बावजूद इसकी अपनी महत्ता है. यह शिखरस्थ शक्तियों का नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. उन्हें राह दिखाती हैं ताकि समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें. वितरणात्मक न्याय आधुनिक समाजों की अनिवार्यता है. इसलिए यह कहना कि समाज अथवा व्यक्ति इसको पूरी तरह नजरंदाज कर सकते हैं, सरासर भ्रांति होगी. वर्तमान समाजों में संचारक्रांति के विकास तथा उपभोक्तावादी प्रचारतंत्र ने लोगों को सूचनाओं के करीब ला दिया है. ऐसी अवस्था में कानून और शासन का एकतरफा मा॓डल, जो केवल अधिकार की बात करता हो, कर्तव्य की ओर जिसका कोई ध्यान न हो—चल ही नहीं सकता. आवश्यकता सरकार और जनता के स्तर पर विकास के सकारात्मक द्रष्टिकोण को अपनाने की है. समाज विशेष के लिए वितरणात्मक न्याय की कौन-सी पद्धति श्रेष्ठ और प्रभावकारी होगी, इसके लिए भी सकारात्मक द्रष्टिकोण आवश्यक है. यह हमें नैतिक मूल्यों से बंधे रहने, उनकी ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित एवं दिशा-निर्देशित करता है. यह हमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुखी और संतुष्ट करने की नैतिक दृष्टि देता है. इसका अभाव अथवा समाजीकरण के उद्देश्यों के प्रति हताशा प्रायः हमें भटका देती है. कई बार हम विकास की धारा तथा उसके उद्देश्य को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं.

उदाहरण के लिए यदि बाकी स्थितियां एक समान हों तो प्रायः यह मान लिया जाता है कि ब्याजदर में वृद्धि के दुहरे परिणाम होते हैं. पहला मुद्रा-स्फीति तथा दूसरा रोजगार के अवसरों में गिरावट. इनमें मुद्रा-स्फीति में गिरावट को सामान्यतः अच्छा माना जाता है, रोजगार के अवसरों में गिरावट को सरकार की अर्थनीतियों की असफलता के रूप में देखने का चलन है. इसलिए सामान्य सलाह यही होगी कि मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण के लिए बैंक को ब्याजदर में कमी करनी चाहिए. यह माना जाता है कि इससे वस्तुएं सस्ती होकर आम आदमी की पहुंच में आ जाएंगी. यानी प्रथम आग्रह उपभोक्ता वस्तुओं के सस्ती होने तथा उन्हें जनसाधारण की पहुंच में बनाए रखने का होता है. पूरक परिणाम यानी रोजगार में गिरावट की ओर अकसर ध्यान ही नहीं दिया जाता. जबकि रोजगार अवसरों में कमी समाज की आय में कमी लाकर उसके क्रय-सामर्थ्य को प्रभावित करती है. चूंकि रोजगार अवसरों में गिरावट के परिणाम देर से सामने आते हैं, इसलिए लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्री मुद्रा-स्फीति को नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं. यह कुछ ऐसा ही है जैसे यह मान लेना कि समाज में जितने अधिक चिकित्सक होंगे, वह उतना ही स्वस्थ एवं खुशहाल रहेगा. फिर इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चिकित्सक बनने के लिए बाध्य करना. इससे निस्संदेह चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के आने की संभावना बढ़ेगी, किंतु यह कदम बाकी क्षेत्रों में मौलिक प्रतिभाओं के अभाव का कारण बनेगा. अनिच्छापूर्वक चिकित्सा क्षेत्र में ढकेले गए विद्यार्थी अनमने भाव से कार्य करेंगे. अपनी समग्रता में यह निर्णय समाज के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा. आशय है कि जल्दबाजी में, समस्याओं पर समग्र दृष्टि से विचार किए बगैर खोजे गए समाधान दूसरी अन्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं. उदाहरण के लिए सामाजिक संपदा के प्रबंधन करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत एक टूल की तरह होते हैं. अर्थशास्त्री ज्ञान के उपकरणों का उतना ही प्रयोग करता है, जो अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों की कसौटी पर खरे उतरते हों. उसका असली ध्येय पूंजी के आवागमन द्वारा विकास की रफ्तार को बनाए रखना होता है. दूसरी ओर विकास को लेकर दार्शनिक के सोच का दायरा बड़ा होता है. वह भौतिक आवरण के पीछे अंतनिर्हित नैतिक सत्य को भी महत्त्व देता है. इसलिए दार्शनिक विचारों की महत्ता सार्वकालिक होती है. वितरणात्मक न्याय की सफलता के लिए आवश्यक है कि फैसले खूब सोच-समझकर लिए जाएं. वस्तुनिष्ट सत्य के अलावा सामाजिक आदर्शों को भी ध्यान में रखा जाए. लेकिन सभी अर्थशास्त्री दार्शनिक नहीं हो सकते. इसलिए समस्या के दीर्घायामी समाधान हेतु आवश्यक है कि लिए गए निर्णयों में दार्शनिक गहनता हो. वितरणात्मक न्याय को प्रतिष्ठा उसकी दार्शनिकी के कारण मिली है. यह कार्यक्रम न होकर एक वैचारिकी है. इस कारण हर विद्वान ने वितरणात्मक न्याय की संकल्पना अपनी वैचारिक कसौटी के आधार पर की है. आगे हम उसके विविध स्वरूपों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे—

उपयोगितावादी द्रष्टिकोण

मनुष्य समाज में अपने सुख एवं सुरक्षा के लिए सम्मिलित होता है. कामना करता है कि ये दोनों उसको निर्बाध प्राप्त होते रहेंगे. इसके लिए वह अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता के एक हिस्से की बलि चढ़ाकर, सामाजिक आचारसंहिता के अनुसार अनुशासित जीवनयापन का भरोसा दिलाता है. समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह आवश्यक कानून गढ़ता है. राज्य में कानून के गठन तथा उनके अनुपालन का दायित्व हालांकि सरकार का होता है. कानून एवं सामाजिक आचारसंहिता के परिपालन हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार को आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं, जिनसे वह ऐसे प्रभावशाली तंत्र का गठन कर सके, जिसपर सभी को विश्वास हो, जो नागरिकों को अपने सामर्थ्य के सदुपयोग तथा विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में सक्षम हो. अपेक्षा की जाती है कि जिन्हें सरकार के भीतर मनोनीत किया गया है, वे अपने कर्तव्यों को भली-भांति समझेंगे तथा व्यापक लोकहित में जो दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं, उनका उसी भावना के साथ पालन करेंगे. शासन-प्रशासन की सफलता कानून के समुचित पालन तथा विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था के गठन से आंकी जाती है. इसके साथ वह वैचारिकी भी महत्त्वपूर्ण होती है, जिसपर सरकार तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं का ढांचा खड़ा होता है. समाजार्थिक असमानता के निराकरण तथा समावेशी विकास हेतु सरकार की प्राथमिकताएं क्या हों, इस प्रश्न का उत्तर स्वाधीनतावादी, सुखवादी, उपयोगितावादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी आदि विभिन्न मत-मतांतरों वाले विद्वान अपनी-अपनी तरह से देते हैं. उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार समाजीकरण का परम लक्ष्य ‘अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता’ सुनिश्चित करने में है. मगर मात्र कह देने से तो यह लक्ष्य-सिद्धि संभव नहीं. सुख तो किसी न किसी रूप में पशु-पक्षी भी प्राप्त करते हैं. उनके व्यवहार से कभी उनका दुख या असंतोष प्रकट नहीं होता. हम प्रायः मान लेते हैं कि वे अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं.

उपयोगितावाद की मुख्य समस्या यह पता लगाना है कि व्यक्ति के सुख तथा प्रसन्नता के आकलन का आधार क्या हो? हम यह कैसे तय करें कि ‘अमुक’ व्यक्ति पूरी तरह सुखी और संतुष्ट है. वे कौन-सी कसौटियां हैं, जिनसे माना जाए कि समाज ने अपने अधिकतम सदस्यों के लिए अधिकतम सुख का प्रबंध कर लिया है. सुख न तो बिजली है, न टेलीफोन, न द्रव्यमान है, न ही यह कुछ और जिसे आंकड़ों में अभिव्यक्त किया जा सके. दूसरे शब्दों में सुख चाहे जितना सुखकारी हो, उसकी अवधारणा बहुत जटिल है. विशेषकर उसको परिभाषा में बांधना. इससे सुख तथा उसकी कसौटी का निर्धारण बहुत कठिन हो जाता है. तब और भी जब हम देखते हैं कि उसे लेकर प्रत्येक व्यक्ति की चाहत तथा मान्यताएं अलग-अलग हैं. किसी व्यक्ति को सुबह-शाम दाल-रोटी मिल जाए तो वह खुद को सुखी मान लेता है. उसको समाज या सरकार से कोई गिला-शिकवा नहीं रहता. दूसरा व्यक्ति पांच-तारा होटल में भोजन करने के बाद भी चिड़चिड़ा और असंतुष्ट बना रहता है, चार बार पेट-भर खा लेने के बाद भी उसकी क्षुधा शांत नहीं होती. क्या इसे केवल मावन-प्रवृत्ति अथवा स्वभाव का अंतर मानकर उपेक्षित किया जा सकता है! जाहिर है उपयोगितावाद को चुनौती बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से प्राप्त होती है. इस समस्या के निदान के लिए उपयोगितावादी विचारकों की राय है कि जो मानवमात्र के लिए ‘शुभ’ है, अथवा जिससे समाज में ‘शुभता’ की वृद्धि हो, वही असली सुख है. फिर भी सवाल रह जाता है कि समाज में ‘शुभ’ की सार्वत्रिक उपस्थिति कैसे संभव हो! कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए! इस बारे में लोगों से बात की जाए तो वे पुनः अलग-अलग रास्ते बताएंगे. अर्थात ‘शुभ’ के प्रति अपनी असहमति के बावजूद, यदि उनसे इसकी स्वतंत्र व्याख्या करने को कहा जाए तो वे किसी एक मुद्दे पर शायद ही एकमत हो पाते हैं. शुभ के स्वरूप की व्याख्या केवल जनसाधारण की समस्या नहीं है? कलाकार, बुद्धिजीवी, राजनेता, मंत्री, संतरी, कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले प्रखर अधिकारी, अड़ियल नौकरशाह, दुकानदार, इंजीनियर सब उसे लेकर असमंजस में जान पड़ेंगे. एक भी विश्वास के साथ यह नहीं कह पाएगा कि सुख की उसकी अवधारणा क्या है? मनुष्य का असली सुख किसमें है! कुछ लोग सुख के òोत के रूप में कुछ वस्तुओं या उपकरणों का नाम लेंगे. कुछ का जवाब दार्शनिक अंदाज वाला भी हो सकता है. ऐसे लोग कहेंगे कि जीवन में दुखों का अभाव ही सुख है. लेकिन दुखों का अभाव तो अभौतिक घटना है. दूसरे शब्दों में सुख की परिभाषा तथा उसका आकलन बहुत चुनौती-भरा कार्य है. उपयोगितावाद की ये समस्याएं उसके समर्थकों के लिए भी अजानी नहीं थीं. इसलिए इसे विचारधारा के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें सुख की परिभाषा में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, अंततः उन्हें ‘शुभ अमूत्र्तन किंतु सर्वकल्याणकारी है’ के विचार से समझौता करना पड़ा.

उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार सुख की अवधारणा चाहे जितनी वैविध्यपूर्ण हो, फिर भी जीवन में सुख और खुशहाली के मापदंड के लिए सुविधाओं के न्यूनतम ‘पैकेज’ की परिकल्पना की जा सकती है. उनमें ऐसी सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनके अभाव में मनुष्य को सामान्य जीवन जीना भी दूभर लगने लगे. भोजन, भवन, वस्त्र जैसी कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं, जिनकी कमी मनुष्य के अस्तित्व पर संकट ला सकती है. उसको शारीरिक और मानसिक स्तर पर रोगी बना सकती है. लेकिन न्याय की अपेक्षा यह भी है कि आवश्यकताओं के आकलन में देश-भर में सामान्य एकरूपता बरती जाए. उदाहरण के लिए भूखा व्यक्ति रोटी-दाल मिलने पर तीव्र सुखानुभूति की घोषणा कर सकता है. किंतु धनवान के मामले में स्थिति इससे अलग होगी. इसलिए गरीब के लिए साधारण भोजन और धनवान के लिए उसके पसंदीदा व्यंजनों का प्रबंध कर देना न्याय नहीं है. भूखा व्यक्ति दाल-रोटी को अपने सुख का आधार मान लेता है, तो केवल इसलिए कि उसका तात्कालिक संघर्ष भूख से है. उससे आगे सोच पाने में वह असमर्थ है. इसलिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकता दाल-रोटी पाकर भी उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखे जा सकते हैं. भूखे व्यक्ति के लिए दाल-रोटी का इंतजाम कर देने से उसकी जीवन संभाव्यता को बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह अंतरिम राहत होगी. व्यक्ति और समाज दोनों की जिम्मेदारी उस समय तक समाप्त नहीं होती, जब तक वह व्यक्ति स्वयं-स्फूत्र्त और आत्मनिर्भरता के साथ विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं हो जाता. यह वितरणात्मक न्याय की पहली स्थिति है. इसमें स्थायित्व उस समय तक असंभव है, जब तक व्यक्ति समाजार्थिक भेद-भाव का शिकार बना हुआ है. लोग शासक और शासित में बंटे हुए हैं. फैसले सर्वसम्मति से लेने के बजाय ऊपर से थोप दिए जाते हैं. इस उपलब्धि पर समाज और सरकार अपनी पीठ ठोंक सकते हैं. मगर उन्हें यहीं संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए. यहां से आगे की उनकी यात्रा समाज में विषमता की खाई को पाटकर एक समरस समाज की स्थापना तक जारी रहनी चाहिए, ऐसा समाज जिसमें जिसमें व्यक्ति को न केवल अवसर समान हों, बल्कि संसाधनों में भी समान हिस्सेदारी हो.

यहां आते-आते उपयोगितावाद की तस्वीर साफ होने लगती है. तय हो जाता है कि समाज में न्याय की आदर्श उपस्थिति तभी संभव है, जब मनुष्य को आवश्यकता की सभी ऐच्छिक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हों. ताकि वह अपने शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए खुद को विकास की मुध्यधारा से जोड़ सके. ऐच्छिक वस्तुएं तथा मूलभूत आवश्यकता में अंतर है. ऐच्छिक वस्तुओं में वे सभी संसाधन और अवसर सम्मिलित हैं, जो किसी व्यक्ति को विकास की स्पर्धा में बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं. अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान को मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की उपलब्धता को सरकार के कर्तव्य में गिना जाता रहा है. सामान्यतः यह उचित भी है. किंतु इससे व्यक्ति का विकास की दौड़ में बने रहना संभव नहीं है. केवल उम्मीद की जा सकती है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के आश्वासन के बाद मनुष्य निश्चिंत होकर अपने भविष्य के बारे में सोच सकेगा, किंतु समाज में व्यक्ति के विकास हेतु पर्याप्त अवसर ही न हों तो? अथवा जितने अवसर हैं, उनपर पहले से समृद्ध वर्गों का कब्जा हो तब? अथवा अवसर हों और व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता न हो तब? यानी केवल मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति से विकास की संभावना न्यूनतम बनी रहती है. विकास से वंचित व्यक्ति मूल आवश्यकताओं का कोई संकट न होने के बावजूद, स्वयं को असंतुष्ट, असहाय और दुखी महसूस करेगा. इससे समाज में अशांति और अव्यवस्था संबंधी चुनौतियां भी जन्म लेंगी. समस्या के स्थायी समाधान के लिए उपयोगितावादी विचारकों का द्रष्टिकोण है कि मनुष्य को उसकी आवश्यकता की मूलभूत वस्तुएं यथा भोजन, वस्त्र, आवास, दवाएं, सुरक्षा, पारिवारिक सान्निध्य आदि आसानी से प्राप्त होना चाहिए. साथ में उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसके विकास हेतु समाज में समुचित अवसर भी आसानी से उपलब्ध हैं. इनके अलावा समाज की विकासवादी परंपरा से जोड़ने या जोड़े रखने के लिए व्यक्ति में इच्छाशक्ति का होना भी आवश्यक है. इच्छाओं के चयन में अरस्तु से प्रेरणा ली जा सकती है. उसके अनुसार विवेक-संपन्न होने के नाते यह स्वाभाविक है कि इच्छाओं के निर्माण तथा उनके निर्वहन के समय मनुष्य के निर्णय तर्कपद्धति के अनुरूप हों. इच्छा मनुष्य की न्याय-चेतना तथा कर्तव्यों की दिशा का निर्धारण करती है. दूसरे शब्दों में इच्छा भविष्य की पूर्ववत्र्ती, विकासपथ को रोशन करनेवाली मशाल है. मनुष्य जिस जीवन की अपने लिए कामना करता है, जैसा भविष्य वह अपने लिए गढ़ना चाहता है, पहले वैसा सपना, वैसी इच्छा और वैसा ही संकल्प-भाव उसके भीतर पनपना चाहिए. इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य को मनोवांछित कार्यक्षेत्र में प्रवेश की पूरी-पूरी स्वतंत्रता हो. साथ में यह विश्वास भी जरूरी है कि उस दिशा में प्रयास करने पर सरकार और शेष समाज भी उसकी सहायता को उपलब्ध होंगे.

यदि मनुष्य परतंत्र होता, उसकी निर्णय-शक्ति किसी अन्य से प्रभावित होगी तो वह इच्छा, सपनों, संकल्पों और संसाधनों के बावजूद उस दिशा में कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहेगा. इसलिए समाज में न्याय की स्थापना के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य है. दूसरे शब्दों में समाज और सरकार न्याय का वातावरण बना सकते हैं, उसको ऊपर से थोप पाना नामुमकिन है. कह सकते हैं कि न्याय की प्रेरणा चाहे जिस दिशा से मिले, उसकी आकांक्षा को उसकी मानवीय चेतना से उद्भूत तथा स्वतंत्र कार्यशैली से समर्थित होना चाहिए. अरस्तु की यह विचारधारा उपयोगितावाद की आधारशिला तथा उसकी सफलता की कसौटी है. हर मनुष्य अपने लिए सुखी तथा खुशहाल जीवन की कामना करता है. इसके लिए अवश्यक है कि समाज में पर्याप्त रोजगार हों. उनके माध्यम से व्यक्तिमात्र के लिए इतनी आय सुनिश्चित हो, ताकि वह अपने लिए न्यूनतम सुविधाओं का इंतजाम कर सके. ऐसे अवसर हों, जिनमें वह अपने अपने भविष्य के सपने सजा सके. इतनी स्वतंत्रता हो कि आगे बढ़कर अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचा सके. इस सबके लिए लोकोन्मुखी और जवाबदेह व्यवस्था का होना जरूरी है. ऐसी व्यवस्था जो न केवल संसाधनों के न्यायिक विभाजन के प्रति ईमानदार हो, बल्कि प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार अवसर तथा समाज की कुल संपदा में वृद्धि के माध्यम से सदस्य इकाइयों की महत्त्वाकांक्षाओं को मूत्र्तरूप दे सके. सुख की अवधारणा को लेकर जेरमी बैंथम, हेनरी सिडविक, जान स्टुअर्ट मिल आदि उपयोगिता विचारकों में हल्के-फुल्के मतभेद हैं, किंतु वे सभी इसपर सहमत थे कि जीवन में सुख का नैरंतर्य सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना असंभव है. इसके लिए आवश्यक है कि शासन जवाबदेह हो. मनुष्य को अपना मत-अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो. उसको अपने हित के अनुसार निर्णय लेने, उसके लिए उपलब्ध संसाधनों की वांछित क्षेत्र में निवेश करने की आजादी हो. यह भी जरूरी है कि संविधान निर्माण से लेकर, कानून, शासन-प्रशासन की आचारसंहिता तथा कार्यकारी संस्थाओं के गठन में जनसाधारण के हितों, इच्छा और आकांक्षाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया हो. इसके लिए उपयोगितावादी विचारक तीन प्रकार की संस्थाओं के गठन को जरूरी मानते हैं—

1. सार्वजनिक खर्च पर चलने वाली ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो सभी के लिए खुली हों, जिनमें सभी प्रकार की आधुनिक शिक्षा के व्यापक इंतजाम हों.
2. मुक्त स्पर्धात्मक बाजार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने, अपने श्रम-कौशल का पूरा लाभ उठाने की स्वतंत्रता हो. उल्लेखनीय है कि प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए आरंभिक उपयोगितावादी विचारक ‘लेजेज फेयर’ तथा उदार पूंजीवादी तंत्र की प्रशंसा करते थे. मगर पिछले कुछ दशकों में पूंजीवादी ताकतों ने निहित स्वार्थ के लिए जिस तरह से लोगों की निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करना आरंभ किया है, उपयोगितावादी विचारकों का उससे मोह भंग हुआ है. इन दिनों वे समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने लगे हैं.
3. नागरिक अधिकारों का संरक्षण; जिससे व्यक्ति अपने विकास को लेकर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो तथा अर्जित सुख-सुविधाओं का स्वतंत्र भोग कर सके.
4. जबावदेह लोकतंत्र. शिक्षा के प्रति समानतावादी द्रष्टिकोण, सभी वर्गों तक उसकी समान पहुंच, नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी न्याय प्रणाली की सफलता, मुक्त और सकारात्मक स्पर्धायुक्त बाजार की स्थापना केवल लोकतांत्रिक परिवेश में संभव है. दूसरे शब्दों में उपयोगितावादी न्याय और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक तथा कदाचित समानार्थी भी हैं.

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ऊपरोल्लिखित सब किसी आधुनिक समाज की विशेषताएं जान पड़ेंगी. आधुनिक समाज सामान्यतः लोकतंत्र को महत्त्व देते हैं. घोषितरूप से नागरिक अधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं. उसके लिए आमतौर पर संविधान में उपयुक्त व्यवस्था भी करते हैं. वे सिद्धांततः मानते हैं कि शिक्षा सभी के लिए एक समान हो. उसका तमाम खर्च सरकार वहन करे. दूसरे शब्दों में माना जा सकता है कि आधुनिक समाजों के गठन पर उपयोगितावादी विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा है. इससे पूरी तरह इन्कार भी नहीं किया जा सकता. किंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो चाहे वह अमेरिका जैसे अतिआधुनिक समाज हों; अथवा भारत जैसे त्वरित परिवर्तन से गुजर रहे परंपरा-पोषी देश—सभी में संवैधानिक व्यवस्थाओं तथा विचारधाराओं का ईमानदार अनुसरण संभव नहीं हो पाता. क्योंकि न्याय की जरूरत समाज के बहुसंख्यक गरीबों, बेरोजगारों तथा दूसरे संघर्षशील वर्गों को पड़ती है, जबकि उसको लागू करने का अधिकार अल्पसंख्यक अभिजनों का होता है, जो संसाधनों और अवसरों पर कुंडली मारे बैठा रहते हैं. वे इतनी आसानी से अपने कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं होते. धर्म, कानून, राजनीति, सामाजिक आचारसंहिता और संस्थाएं, सभी पर उनका अधिकार होता है. भारत जैसे देशों में तो जाति नाम की अतिरिक्त संस्था विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है. धार्मिक जड़ता, ऊंच-नीच और तरह-तरह के पाखंडों को बनाए रखने में वह प्रमुख भूमिका निभाती है. ऐसी यथास्थितिवादी संस्थाओं के चलते शीर्षस्थ अभिजनों को वास्तविक चुनौती बहुत कम मिल पाती है. परिणामस्वरूप जनसाधारण और न्याय के बीच अंतराल बढ़ता ही जाता है. दरअसल उपयोगितावादी न्याय की संकल्पना एक ऐसी अर्थ-प्रणाली पर निर्भर करती है जो सभी के साथ उदारता से पेश आए. जिसका उपयोग समाज के बहुसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए उसकी इच्छा, आकांक्षाओं के अनुरूप किया गया हो. उसके लिए जब आमूल परिवर्तन की बारी आती है, तो शीर्षस्थ अभिजन समूह एकजुट होकर उसका विरोध करने लगते हैं. अपने प्रभाव का उपयोग कर, प्रायः वे यथास्थिति बनाए रखने में सफल भी होते हैं. उनकी शोषणकारी नीतियों के चलते विकास का लाभ समाज के शीर्षस्थ वर्गों तक सिमटकर रह जाता है. लोकतंत्र और स्वतंत्रता आभासी बनकर रह जाते हैं. लोगों का उस ओर ध्यान न जाए, इसके लिए वे उनके दिलो-दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं. इसमें मीडिया तथा लाकसंपर्क के अन्य सभी माध्यम की मदद ली जाती है. लोकतांत्रिक संस्थाओं में केंद्रीय पदों पर आसीन होकर वे उनका स्र्वार्थानुरूप संचालन करने लगते हैं. परिणामस्वरूप जनसाधारण के लिए न्याय की संभावना क्रमशः क्षीण होती जाती है. इसका परिणाम सामाजिक विषमता की उत्तरोत्तर चैड़ी होती खाई के रूप में सामने आता है.

मुक्त, उदार एवं बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक दावा करते हैं कि स्पर्धात्मक अर्थव्यस्था मानवमात्र के उपयोग को केंद्र में रखकर बनाई गई है. इसमें जो जितना योग्य है, वह समाज के विकास में उतना ही योगदान कर अपने लिए उपयुक्त सुख-सामग्री जुटा सकता है. उद्यमियों के बीच स्पर्धा होने पर उपभोक्ता को चीजें सस्ती मिलने की संभावना बन जाती है. लेकिन वे इस तथ्य को नजरंदाज कर जाते है कि बाजार के अधिकतम हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए बाजारवादी शक्तियां मनुष्य का उपभोक्ताकरण करती हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, आकर्षण एवं चमक-दमक के माध्यम से वे उपभोक्ताओं के मन-मस्तिष्क पर कब्जा जमाकर उसके निर्णय-सामर्थ्य को अपने बस में कर लेती हैं. निर्णय क्षमता में कमी आने पर व्यक्ति शोषणकारी व्यवस्था से अनुकूलन करने लगता है. स्पर्धा भले ही मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाती हो, भले ही वह पूंजीवाद के हाथ का सबसे ताकतवर औजार हो, भले ही वर्चस्वकारी शक्तियों को सत्ता में बने रहने के तर्क उपलब्ध कराता हो, सच यह भी कि स्पर्धा पूंजीवाद की खोज नहीं है. परंपरागत अर्थव्यवस्थाओं में भी वह मौजूद थी. मगर तब और आजकल पूंजीवाद की सफलता का पर्याय बन चुकी स्पर्धा में अंतर है. पहले वह मुख्यतः उत्पादकों अथवा विक्रेताओं के बीच होती थी. क्रेता का महत्त्व था, किंतु कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो, आमतौर पर वह स्पर्धा से बाहर होता था. आजकल उत्पादक और विक्रेता दोनों की भूमिका परस्पर पूरक और सहायक की है. विक्रेता भी उत्पादन-प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण सदस्य है, इसलिए कह सकते हैं कि प्राचीन स्पर्धा केवल उत्पादनकर्म तक सीमित थी. उपभोक्ता उस समय तक उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था. इसलिए उसे स्पर्धा से बाहर रखा जाता था. त्वरित उत्पादन प्रणाली में उपभोक्ता का स्थान भी निर्णायक है. उसके पास चयन के वाजिब अवसर भी हैं. इसलिए आधुनिक विद्वान बाजार को आर्थिक गतिविधियों के ऐसे केंद्र के रूप में देखते हैं, जहां क्रेता और विक्रेता अपने-अपने हितों की स्पर्धा में होते हैं. विक्रेता और उत्पादक तो स्वयं को एक-दूसरे का पूरक और सहयोगी मान ही चुके हैं. उपयोगितावाद बाजार में मुक्त स्पर्धा का समर्थक है, लेकिन वह स्पर्धा बाजार में मौजूद क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए लाभकारी होनी चाहिए. वह इसे सकारात्मक स्पर्धा का नाम देता है. सकारात्मक स्पर्धा की कुछ स्थितियां निम्नवत हो सकती हैं—

1. बाजार में क्रेता और विक्रेता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों. दोनों में से कोई भी मूल्यों में हस्तक्षेप कर पाने में असमर्थ होगा. फलस्वरूप उत्पादक को वस्तु का पूरा दाम प्राप्त होगा तथा उपभोक्ता को वाजिब मूल्य में अपेक्षित वस्तु इच्छानुसार समय पर उपलब्ध होगी. यह आदर्श अवस्था है. जिसमें स्पर्धा के लिए कुछ खास नहीं है. प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं कुछ इसी प्रकार की होती थीं.
2. बाजार उत्पादकों तथा ग्राहकों के लिए पूरी तरह से खुला हो. नया उत्पादक जब चाहे बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री की संभावना खोजने के लिए प्रवेश कर सके. साथ ही असफल अथवा ऐसे उत्पादक जो किसी कारणवश बाजार छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्रता हो कि अपनी इच्छानुसार बाजार को छोड़कर जा सकें.
3. बाजार की सफलता उत्पादक एवं विक्रेता दोनों के हितों की रक्षा में है. अतः वहां उत्पाद की गुणवत्ता तथा उसके मूल्य में तालमेल होना चाहिए. साथ ही उत्पादक को लगे कि उसे अपने श्रम-कौशल का पूरा मूल्य प्राप्त किया है और उपभोक्ता को विश्वास हो कि उसे चुकाई गई कीमत के बदले में उपयुक्त वस्तु प्राप्त हुई है. कोई भी स्वयं को छला हुआ या आहत महसूस न करे. केवल लाभार्जन को ध्यान में रखकर उत्पाद की गुणवत्ता से किया गया समझौता बाजार को नकारात्मक स्पर्धा की ओर ढकेल देगा. अमर्यादित स्पर्धा दूसरे दुकानदारों को कम समय में अधिकाधिक लाभार्जन के उकसाएगी. उससे केवल मुनाफे के लिए वस्तुओं के निर्माण और विपणन की प्रवृत्ति बढ़ेगी. इससे उत्पादक को मनमानी मूल्यबृद्धि का अधिकार देना होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे अवसर मिलते ही गुणवत्ता से समझौता करने लगेंगे. अथवा आकर्षक पैकिंग, फैशन आदि बहानों से उत्पाद की अतिरिक्त कीमत वसूलने लगेंगे, जिसका उत्पाद की उपयोग से कोई लेना-देना न हो. इससे उपभोक्ता स्वयं को छला हुआ महसूस करेगा. उसे खर्चे गए मूल्य का वाजिब माल नहीं मिल पाएगा. इससे न्याय की अवधारणा ही गड़बड़ा जाएगी. और कालांतर में बाजार अराजक होकर मुनाफाखोरों की मनमानी का अखाड़ा बनकर रह जाएगा.

उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार जब बाजार में विशुद्ध स्पर्धा का माहौल हो, क्रेता और विक्रेता के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा विश्वास से भरे हों तो बाजार अपने स्वाभाविक विकास की ओर अग्रसर होता है. पूंजी वहां सहज उपलब्ध होती है. श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार होते हैं. मालिक-मजदूर संबंधों में आत्मीयता होती है. श्रमिकों अपनी अधिकतम उत्पादकता के साथ काम कर पाते हैं, फलस्वरूप वस्तु-निर्माण में न्यूनतम लागत आती है और उत्पादक उन्हें पर्याप्त लाभांश के साथ बेच पाता है. ऐसे परिवेश में संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग संभव होता है. समाज जिन वस्तुओं की अपेक्षा करता है, वे आसानी से उपलब्ध होती हैं. इसके लिए उत्पादक को उपयुक्त लाभ होता है. सभी कामगारों को संतोषजनक रोजगार मिलता है. इस तरह उपयोगितावादी विचारक न्याय को बगैर किसी बाहरी प्रयास के स्थापित करना चाहते हैं. सरकार की भूमिका न्यूनतम हस्तेक्षप द्वारा देश, समाज में अनुकूल वातावरण बनाने की है, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता सौहार्दपूर्ण परिवेश में काम कर सकें.

उपर्युक्त से यह भी संकेत मिलता है कि सुखवादी विचारक वितरणात्मक न्याय को बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं. उनका मानना है कि सरकार यदि अपने हस्तक्षेप को न्यूनतम रखे, बाजार को अपने भरोसे आगे बढ़ने का अवसर दे तो स्थितियां स्वतः सुधरती जाएंगी. उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना करता है. व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए धनराशि का भुगतान कर, अपने लिए सुख खरीद लेना चाहता है. सुख का यह आदान-प्रदान सौहार्दपूर्ण वातावरण ही संभव है. चूंकि एकमात्र सुख प्राप्त करना मनुष्य का ध्येय है, इसलिए जीवन में बाहरी हस्तक्षेप कम होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि सुखवाद नई विचारधारा नहीं है. प्लेटो से लेकर अरस्तु तक ने इसपर विचार किया है. आधुनिक सुखवादी विचारकों का प्रेरणास्रोत जा॓न काल्विन है, जिसका मानना था कि दुनिया में मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका उपयोग उसके लिए निषिद्ध हो. जा॓न काल्विन के बाद बैंथम ने सुखवाद को एक दर्शन के रूप में विस्तार दिया. लेकिन सुखवाद या उपयोगितावाद के साथ मुक्त बाजार का समर्थन करते हुए उसके समर्थक विद्वान बाजार को एक तरह से पूंजीवादी शक्तियों के हवाले कर देना चाहते हैं. लेकिन मुक्त बाजार में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सुख का न्यायिक वितरण कैसे संभव होगा, इस बारे में वे कोई ठोस और आश्वस्तिकारक जवाब नहीं दे पाते. उपयोगितावाद पर आधारित न्याय की स्वीकार्यता में यह सबसे बड़ी अड़चन है.

जारी…..

© ओमप्रकाश कश्यप

opkaashyap@gmail.com

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Filed under धर्म और अभिजन संस्कृति, वितरणात्मक न्याय का उपयोगितावादी द्रष्टिकोण

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