सहविधान और अर्थनीति : असमान संपत्ति वितरण की समस्याएं और विकल्प

धर्म और अभिजन संस्कृति—8

राज्य का ध्येय होना चाहिएराष्ट्रीय समर्थताओं का विकास. राष्ट्रीय जीवन का परिमार्जन तथा अंत में उसकी पूर्णता. किंतु नैतिक एवं राजनीतिक गति का मानवनियति से विरोध न हो. ब्लंट्श्ली, ’थ्योरी आ॓फ दि स्टेट’.

आधुनिक समाज की अधिकांश समस्याएं आर्थिकसामाजिक विषमताओं की देन हैं. और समाजार्थिक विषमताएं! वे किसकी देन हैं? गौरतलब है कि समाज में आर्थिकसामाजिक वैषम्य केवल आर्थिकसामाजिक कारणों से पैदा नहीं होता. उनके गढ़न में उस समाज की संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं. संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक परिवेश, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोकाचार आदि सब मिलकर समाज की आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं. वे एकाएक पैदा नहीं हो जातीं. किसी मुक्त वनचारी सरल सभ्यता को आधुनिक प्रौद्योगिकीकुशल सभ्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहस्राब्दियां लग जाती हैं. इस परिवर्तन यात्रा के दौरान विकासरत समाज को सभ्यता और संस्कृति के लंबे द्वंद्व से गुजरना पड़ता है. विकास की चेष्ठा में हुई ज्ञानविज्ञान की हर नई पहल का प्रथम सामना धार्मिकसांस्कृतिक शक्तियों होता है. वे परिवर्तन की प्रत्येक धारा को आसन्न संकट के रूप में देखती हैं. चूंकि विकासोन्मुखी धारा में समाज के अधिकांश लोग सम्मिलित होते हैं, वे भी जो धर्म एवं संस्कृति के पैरोकार होने का दावा करते हैं, इसलिए परिवर्तन के विरुद्ध उनका दिखावटी प्रतिरोध लंबा नहीं खिंच पाता. विरोध की अवधि का उपयोग वे परिवर्तन का वाहक बने हर नए व्यक्ति, विचार, आविष्कार आदि को अपने अनुकूल ढालने अथवा उसकी काट के लिए परंपरा और संस्कृति में से स्वार्थानुरूप तर्क खोजने; और यदि बस न चले तो उससे अनुकूलन के लिए करते हैं. उनके साथ समाज के प्रतिभाशाली और समर्थक बुद्धिजीवियों की टीम होती है. उनकी सहायता द्वारा अंततः वे अपने लक्ष्य में सफल भी हो जाते हैं.

उदाहरण के लिए कंप्यूटर के आविष्कार को लें. हर नए आविष्कार की भांति आरंभ में उसे भी यथास्थितिवादियों का खुला विरोध झेलना पड़ा था. परंपरा से जुड़े लोगों को लगता था कि उनकी प्राचीन कार्यशैली कंप्यूटर के अकूत सामर्थ्य के आगे असफल सिद्ध होगी. कुछ अन्य का मानना था कि उससे मानवीय श्रम की अवमानना होगी; तथा उत्पादनक्षेत्र में मानवश्रम की महत्ता और भी कम हो जाएगी. कंप्यूटर के आने के बाद उसकी कार्यक्षमता ने लोगों को चैंकाया भी. मगर जैसे ही उसने आमजन के बीच पैठ बनानी आरंभ की, जैसे ही उसकी उपयोगिता को परखा गया, पढ़ेलिखे लोगों में अपनी पैठ बनाने के इच्छुक ज्योतिषी आधुनिक होने का दावा करते हुए, कंप्यूटर द्वारा जन्मकुंडली बनाने लगे. ब्रह्मांडीय हलचलों के अध्ययन के लिए गढ़ा गया विषय ज्योतिष जो उससे पहले ‘शास्त्र’ कहलाता था, उसे अकारण ही ‘विज्ञान’ कहा जाने लगा. परिणाम सामने है. देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खगोल वैज्ञानिक हाथ में उंगलियों की संख्या से भी कम होंगे, जबकि मोटी दक्षिणा के बदले पाखंड का सौदा करने वाले ज्योतिषियों की संख्या हजारों में है. प्रत्येक छोटेबड़े अवसर को अपने मुनाफे तब्दील कर लेने के अभ्यस्त पूंजीपति भी भला क्यों पीछे रहते. यथासंभव उन्होंने भी इस काम में मदद की. उनके दिए दान से कथावाचक किस्म के स्वयंभू महात्मा अपने प्रवचन के वीडियो बनवाकर बांटने लगे. धंधा बढ़ा तो उन्होंने अपने लिए टेलीविजन के चौनल ही खरीद लिए. कुल मिलाकर ज्ञानविज्ञान और आधुनिक क्रांति के संदेश के साथ विकसित एक तकनीक के प्रभाव को यथास्थितिवादियों ने भौंथरा कर दिया.

केवल कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ऐसा हुआ हो, यह भी नहीं है. लिपि का आविष्कार कबीलाई संस्कृति की असाधारण प्रतिभाओं की देन था. अभिव्यक्ति, प्रशिक्षण, संप्रेषण आदि के लिए पहले प्रस्तर चित्रों को उपयोग में लाया जाता था. कालांतर में मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ तो अभिव्यक्तियों में प्रतीकात्मकता बढ़ने लगी. संकेतों द्वारा संप्रेषण की कला कीलाक्षर लिपि के रूप में विकसित हुई. दुनिया की अधिकांश लिपियां उसी कीलाक्षर लिपि का संशोधित संस्करण हैं. लिपि के विकास के उपरांत आदर्श स्थिति तो यह होती कि उसमें ऐसा काम होता, जिससे ज्ञानविज्ञान का पोषण हो सके. ताकि समाज का बहुमुखी विकास संभव हो, जो ज्ञानानुभवों की परंपरा को सहेजकर समाज के वास्तविक विकास को गति दे सके. जिसकी मदद से ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जा सके. लेकिन हुआ क्या? ज्ञान को सहेजने की प्रक्रिया में भारत में सबसे पहली कृति सामने आई—ऋग्वेद. वह धार्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया, भारत का सांस्कृतिक दस्तावेज था. उसका वर्णित प्रच्छन्न इतिहास आर्य लड़ाकों का महिमामंडन करता था. वह सीधेसीधे विजेता के द्रष्टिकोण से, उसे प्रसन्न रखने के लिए किया गया स्तुतिकर्म था. कालांतर में उसकी धार्मिकदार्शनिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठा हुई.

ऋग्वेद ने तत्कालीन धर्माचार्यों को इतना सम्मोहित किया कि कालांतर में उसकी प्रतिष्ठा हेतु साम और यजुर्वेद नामक संहिताओं की रचना की गई, जिनमें साम् ऋक् की ऋचाओं के गायन तथा यजुर्वेद उसके याज्ञिक कर्मकांड के निरूपण से संबंधित थी. आशय है कि ज्ञान और परंपरा के संहिताकरण की शुरुआत ही कर्मकांडीकरण से हुई. इसके बावजूद ऋग्वेद के आगे ही संकरी हो चली इस धारा को ‘वेद(ज्ञान)’ कहा गया. कालांतर में यजु, साम और अथर्व को भी उसकी श्रेणी में रख लिया गया. वेद नाम की संज्ञा ज्ञान के पर्याय के रूप में रूढ़ होती गई. शताब्दियों तक भारतीयों की चिंतनधारा वेदों को आप्तवाक्य मानने अथवा न मानने की बहसों में उलझी रही. वेदों का पठनपाठन पुनीत कर्तव्य माना गया, उनमें विश्वास विद्वता की निशानी. आलोचकीय दृष्टि से दूर रखने के लिए समाज के बड़े वर्ग पर उनके पठनपाठन पर पाबंदी लगा दी गई. यह मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा का आस्थाकरण था, जिसने आने वाली सहस्राब्दियों को प्रभावित किया था.

भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में, लिपि का सर्वप्रथम उपयोग समाज की धार्मिक मान्यताओं, रीतिरिवाजों और कर्मकांडों को सहेजने के लिए किया गया. इसका यह अर्थ नहीं है कि सांस्कृतिकरण की सभी कोशिशें मानवीय स्वार्थ से प्रेरित थीं. दरअसल धर्मप्रेरित आरंभिक सभ्यताकरण का इतिहास व्यक्तिगत स्वार्थ और लोककल्याण, दोनों ही भावनाओं से बना है. प्राचीन आचार्यों ने धार्मिक आचारविचार के साथ तत्कालीन नैतिक मूल्यों को भी समान स्थान दिया गया था. तदनुसार यह कहना उचित होगा कि आरंभिक समाजीकरण की कोशिशों के मूल में कदाचित लोककल्याण की भावना भी थी. किंतु धर्म नामक जिस संस्था के बूते तत्कालीन आचार्य समाज को संगठित करना चाहते थे, उसकी नींव पलायनवाद पर टिकी थी. इहलोक से ज्यादा उसका आग्रह परलोक के प्रति था. सांसारिक सुखसुविधाओं को वह दोयम दर्जे का मानता है. अर्थधर्मकाम और मोक्ष में स्वार्थवश चौथे पुरुषार्थ मोक्ष पर ज्यादा जोर दिया गया था. उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि दुनियादारी के संघर्ष में नाकाम रहे; अथवा बलपूर्वक पीछे ढकेल दिए गए लोग आसानी से उसकी ओर मुड़ जाते हैं. धार्मिक सम्मोहन में फंसकर वे स्वयं को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं. यह प्रवृत्ति समाज के बड़े वर्ग को विकास की दौड़ से अनायास ही बाहर कर देती है. कुल मिलाकर इस प्रवृत्ति ने पूर्ण समाजीकरण की कोशिशों को अवमंदित करने का काम किया.

आरंभिक जीवन पूरी तरह प्रकृतिआधारित था. अनिश्चित और संघर्षपूर्ण. उसकी निरंतर परिवर्तनशील स्थितियां मनुष्य के लिए जहां चुनौती थीं, वहीं प्रेरक का काम भी करती थीं. प्राकृतिक शक्तियों के उपादान कारण के रूप में मनुष्य ने अनेक देवताओं की परिकल्पना की. फिर उनके कोप का डर दिखाकर समाज को नियंत्रित करने की कोशिश भी. हालांकि यह कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय समाज में समाजार्थिकवैषम्य पहले आया अथवा उसे नियति बना देने की चालें लोगों के दिमाग में पहले आईं, किंतु इतना तय है कि पूरी तरह प्रकृतिआश्रित समाज में धर्म के पालक, संरक्षक, संवर्धक तथा व्याख्याकार के रूप में जो वर्ग सामने आया, उसमें अधिकांश लोग लालची और विशिष्टताबोध का शिकार थे. बगैर किसी श्रम के वे अपनी सामाजिक हैसियत को बनाए रखना चाहते थे. अपनी पैठ का अनुचित लाभ उठाते हुए उन्होंने जनसाधारण के मन में लौकिक सुखसुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव पैदा करना आरंभ कर दिया, जबकि उनका अपना जीवन उनकी खुद की स्थापित मान्यताओं के विपरीत था. समाज के शीर्षस्थ वर्ग के दोहरे चरित्र का असर बाकी लोगों पर भी पड़ा. उससे शारीरिक श्रम को लेकर हेय भाव लोगों के मनस् में घर करता गया. धीरेधीरे निर्णय के सारे अधिकार समाज के शीर्षस्थ बुद्धिजीवी वर्ग के हाथों में समाते गए. ऐसे लोग जो केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर थे, वे श्रम के मूल्यांकन का अधिकार दूरे वर्ग के अधीन होने के कारण जीवनसमर में निरंतार पिछड़ते गए.

राजसत्ता इस विसंगति का समाधान कर सकती थी. यह उसके गठन का मूल उद्देश्य भी था. लोगों ने राज्य के अधीन रहना स्वीकार ही इसलिए किया था कि वह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ सभी को जीवन के समान अधिकार प्रदान करेगा. न्यूनतम बलप्रयोग द्वारा शोषणकारी शक्तियों का शमन कर वह ऐसी न्यायपूर्ण एवं कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसमें सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हों. विडंबना ही कहिए कि राज्य अपने मूल उद्देश्य से प्रायः विमुख ही रहा. उसके इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आए जब वह अपने आदर्श के करीब पहुंच सका हो. सामान्यतः वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम ही रहा है. इसके बावजूद आमजन के कल्याण की कीमत पर राज्य की स्तुति, उसे अतिरिक्त सामर्थ्यशाली बनाने के प्रयास महाभारतकाल में ही नजर आने लगे थे. चाटुकारिता की परंपरा में राज्य सभी प्रकार के धर्मों, विद्या एवं शक्तियों का भंडार कहा जाने लगा था. सुशासन के लिए दंडनीति को आवश्यक मानते हुए राज्य को अतिरिक्त अधिकार दिए गए

जिस समय दंडनीति निर्जीव हो जाती है, उस समय तीनों वेद डूब जाते हैं. सभ्यता और संस्कृति के आधार सभी धर्म, चाहे वे कितने ही उन्नत क्यों न हों, पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं. जब प्राचीन राजधर्म का त्याग कर दिया जाता है, तब व्यैक्तिक आश्रम धर्म के आधार भी शेष नहीं बचते. इस प्रकार समस्त प्रकार के त्याग राजधर्म में ही दिखाई पड़ते हैं और समस्त प्रकार की दीक्षाएं राजधर्म में ही युक्त हैं. सब प्रकार की विद्याएं राजधर्म में ही सम्मिलित हैं और समस्त लोक राजधर्म के अंतर्गत हैं.’1

स्पष्ट है महाभारतकाल तक राज्यसत्ता और धर्मसत्ता का गठबंधन काफी मजबूत हो चुका था. वर्चस्व कायम रखने, यथास्थिति पर आंच न आने देने तथा खुद को शीर्ष पर रखने के लिए कूटनीतिक चालें चलने के मामले में धर्मसत्ता और राजसत्ता दोनों एक थे. कालांतर में तीसरा वर्ग भी उनमें आ मिला. यह तीसरा वर्ग अर्थसत्ता का प्रतीक था. जिसने विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और राज्यों के बीच बढ़ते व्यापार का लाभ उठाकर अकूत संपदा बटोरी थी. अपने बुद्धिचातुर्य और संगठन सामर्थ्य के बल पर वास्तविक उत्पादक वर्ग को अपदस्थ कर वह अर्थसत्ता के शीर्ष पर जा विराजा था. पशुचारण अर्थव्यवस्था तक संपत्ति पूरे समाज की मानी जाती थी. कृषि ने जीवन में स्थायित्व तथा भूमि को स्थायी संपदा के रूप में पहचान दी थी. उपज बढ़ने से लोगों की आय भी बढ़ती जा रही थी. साथ में जरूरतें भी. उनकी भरपाई के लिए आरंभ में समाज का शिल्पकार वर्ग संगठित होकर व्यापार करने लगा. इससे उसकी सामाजिक प्रस्थिति में सुधार हुआ. सभ्यताकरण के दौर में जैसेजैसे मार्ग एवं परिवहनसंबंधी सुविधाए बढ़ीं, शिल्पकार संगठनों का व्यापार भी बढ़ता गया. चूंकि उन दिनों लंबी यात्राएं करना खतरनाक था. मार्ग में लुटेरे, डाकुओं का भय बना रहता था. राज्य की सुरक्षा सेवाएं सब जगह उपलब्ध नहीं थीं. विशेषकर दूसरे राज्यों तथा दुर्गम जंगलों से गुजरते समय. इसलिए लंबी दूरी के व्यापारी अपने माल की सुरक्षा के लिए हथियारबंद दस्ता रखने लगे. धीरेधीरे शिल्पकार वर्ग की दो कोटियां बनती चली गईं. एक वह जो अपने शिल्प एवं श्रम की सहायता से उत्पादन करता था. दूसरे उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाता था. छोटे उत्पादकों के लिए यह संभव न रहा होगा कि उत्पादन कार्य को छोड़कर माल की बिक्री के लिए लंबी दुर्गम यात्राओं पर निकल सकें. इसलिए एक कोटि उन शिल्पकारों की बनी, जो केवल उत्पादन करते थे. बिक्री के लिए उन्हें स्थानीय ग्राहकों तथा व्यापारिक संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता था. जैसेजैसे व्यापार बढ़ा, तीसरा यानी व्यापारी वर्ग और भी मजबूत होता गया. ऋग्वेद में ‘पण’ शब्द की आवृत्ति हुई है, जो सहयोगाधारित व्यापारिक संगठनों का पर्यायवाची है. महाभारत में यह वर्ग इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसकी उपेक्षा कर पाना संभव न रहा.

तीसरे वर्ग के सत्ताकेंद्र से मिल जाने के बाद आम जन को सत्ता और संसाधनों से बेदखल करना आसान हो गया. हालांकि राज्य के अधीन धनबल, राज्यबल, जनबल और बुद्धिबल सभी कुछ था, किंतु जनाक्रोश के आग के आगे वे कभी भी खाक हो सकते हैं, इस हकीकत का एहसास शीर्षस्थ शक्तियों को था. अपनी हैसियत को बचाए रखने का उनके पास एकमात्र उपाय था—जनशक्ति को भुलावे में रखकर जनाक्रोश की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाए. उल्लेखनीय है कि आरंभ में कृषियेतर आर्थिक गतिविधियों की बागडोर शिल्पकार वर्ग के हाथों में थी. जैसेजैसे व्यापार कर्म का विस्तार हुआ, बाजार पर व्यापारी वर्ग की पकड़ बढ़ती गई. शिल्पकार वर्ग का आर्थिक स्तर निरंतर गिरता गया. उसके लिए यह संभव न था कि उत्पादन और व्यापार दोनों को एक साथ संभाल सके. वास्तविक क्रेता तक पहुंच व्यापारी की थी. इसलिए वह उत्पादक शिल्पकारों से मनमाना दाम वसूलने की स्थिति में था. दूसरे शब्दों में सभ्यताकरण के आरंभिक दौर में ही समाज में दो ताकतवर वर्ग पनप चुके थे. धर्मसत्ता आदमी और ईश्वर के बीच दलाली के नाम पर अपना उल्लू सीधा करती थी, तो अर्थसत्ता वास्तविक उत्पादक और उपभोक्ता के बीच.

सामाजिक असंतोष की मार से खुद को बचाने के लिए राजसत्ता ने सर्वकल्याणकारी, मुक्तिदाता, जीवन का परम लक्ष्य कहते हुए धर्म को न केवल खुद अपनाया, बल्कि लोगों को भी उसके लिए बाध्य किया. उसने दान, प्रलोभन, लालच के सहारे पुरोहित वर्ग को अपने समर्थन में ला खड़ा किया. राजसत्ता से निकटता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए पुरोहित वर्ग ने भी ऊंचनीच, पापपुण्य, धर्मअधर्म के किले बनाए, जिनमें जनसाधारण को मानसिक गुलामी के लिए कैद किया जाने लगा. लोगों के मन में विद्रोह की भावना जन्मे ही नहीं, इसके लिए कर्मवाद का सहारा लिया गया. राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर, उसके हर अच्छेबुरे निर्णय को महिमामंडित करने की कोशिश की गई. सत्ता पर विराजमान लोगों के भोगविलास को औचित्यपूर्ण ठहराने के शास्त्रीय उपक्रम रचे गए. यही नहीं, उनके प्रत्येक निर्णय को ईश्वरीय कहकर हर गलतसही फैसले का समर्थन किया गया. आशय यह है कि जिसे सभ्यताकरण कहा जाता है, वह समाज के अभिजनवर्ग के उदय और निरंतर शक्तिशाली होते जाने की यात्रा है.

परिणाम यह हुआ कि समाज के संसाधन, जिनके भरोसे कुल समाज के विकास का दावा सच हो सकता था, सभी समाज के प्रभुवर्ग के अधीन होते चले गए. जब फैसले विवेक और तर्क के बजाय आस्था और कुलपरंपरा के नाम पर होने लगें तो समाज में न्याय का पलड़ा स्वतः ही शिखर की ओर झुक जाता है. उसी का सहारा लेकर शिखरस्थ वर्ग खुद को किसी भी प्रकार के न्याय, आलोचना, समीक्षा, विमर्श आदि से ऊपर समझने लगता है. सभ्यताकरण का यह कौतुक दुनिया के किसी एक कोने या समाज में नहीं, कुछेक कबीलाई संगठनों को छोड़कर, प्रायः सभी समाजों में रचा गया. उम्मीद थी कि विज्ञान के आगमन के पश्चात नई शिक्षा और ज्ञान की रोशनी में आम आदमी अभिजन के इस षड्यंत्र को समझ सकेगा. लेकिन विवेकवान जनसमाज या जनसमाज का विवेकीकरण को, प्रौद्योगिकीकरण के सहारे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा पूंजीवाद भी अपने लिए अहितकारी समझता था. उसकी जरूरत जनसमाज नहीं उपभोक्ता समाज की रचना करना था. मशीनों का आविष्कार व्यापारी वर्ग के लिए वरदान सरीखा था, जिसने शिल्पकार वर्ग पर उसकी निर्भरता को न्यूनतम कर दिया. उसके लिए पूरी दुनिया महज उपभोक्ता थी. पूंजीवाद एक प्रकार का नया धर्म था, जो उपभोक्ताओं के लिए इसी जन्म में स्वर्ग गढ़ने का दावा करता था. आम आदमी अपने स्वर्ग को अपनी मर्जी से गढ़े. उसमें उसकी भावनाओं की भी कद्र हो, इसकी अनुमति न परंपरागत धर्म देता है, न पूंजीवाद प्रेरित प्रौद्योगिकीयधर्म. जब सबकुछ ऊपर से थोपा जाने लगे तो न्याय का पलड़ा उसी ओर झुक जाना स्वाभाविक था. यह हुआ और धूमधाम से विकास के नारों के बीच हुआ. गत दो दशकों में उसमें परिवर्तन के लिए कितने ही विचार आए, संघर्षकारी स्थितियां बनीं, सत्तापरिवर्तन हुए, किंतु जनसाधारण के लिए स्थिति लगभग वैसी ही रही, जैसी पहले थी.

क्या सहविधान समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का समाधान कर सकेगा? इसका सहीसही उत्तर तो इसको अपनाने वालों की निष्ठा पर होगा. इस बात से तय होगा कि सहविधान को अपना विधान बनाने वाला समाज उसके प्रति कितना गंभीर है. कितनी निष्ठा के साथ उसे अपनाना चाहता है. इतना सुनिश्चित है कि वह आरोपित व्यवस्था नहीं होगी. सहविधान लोगों का स्वैच्छिक वरण होगा. इसकी सफलता लागू करनेवालों पर नहीं, अपनाने वालों पर निर्भर होगी. यह लोगों को निर्देशित नहीं अनुशासित करने पर जोर देगा. इसकी उपस्थिति दस्तावेजी न होकर नागरिकसंकल्प के रूप में होगी. समाज में उसकी उपस्थिति कानून न होकर नैतिक बल के रूप में होगी.

सहविधान के अनुसार संपत्ति पर व्यक्ति की अधिकारिता दो प्रकार से तय होगी—सामूहिक और व्यक्तिगत. बिना किसी पूर्वाग्रह अथवा भेदभाव के समाज यह प्रबंध करेगा कि व्यक्ति की सामान्य जरूरतें पूरी होती रहें. दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको किसी का भी सहारा न लेना पड़े. वह ऐसी उत्पादन प्रणाली को अपनाने पर जोर देगा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उत्पादनसामर्थ्य, शिल्पकौशल की रक्षा कर सके और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सके. नागरिकों को अपने अधीन संपत्ति के ऐच्छिक उपयोग की अनुमति होगी. व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं, इसका निर्धारण मिलबैठकर, आपसी विचारविमर्श के बाद किया जाएगा और इसके लिए समानता और न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाएगा. साथ में यह भी ध्यान में रखना होगा कि सदस्य इकाइयां अपनी रुचि, प्रकृति, मनोविज्ञान में अलग हो सकती हैं. यह भी कि व्यक्तिगत रुचियों, रुझानों, पसंदों, सोच और सामान्य आवश्यकताओं के मामले में समाज की ओर से अनावश्यक दखल मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है. यदि ऐसा हुआ तो सहविधान की स्थापना का उद्देश्य ही व्यर्थ चला जाएगा. मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता, विचारवैविध्य और मानवीय गरिमा बनी रहे इसके लिए उसकी सामान्य निजता और रुचियों का भी ध्यान रखा जाएगा. इस सावधानी के साथ कि समाज की कोई भी इकाई स्वयं को उपेक्षित अनुभव न करे. प्रत्येक को यह विश्वास रहे कि समाज के विकास में उसका भी योगदान है. उसकी महत्ता है और समाज को उसकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि उसको समाज की.

इकाई विशेष की जरूरतों को तय करने का एक मापदंड यह भी हो सकता है कि समाज की कुल संपत्ति को उसकी सदस्यसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाए. फिर प्रत्येक इकाई के हिस्से में जितनी संपत्ति आती है, औसतरूप में उतनी संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकारिता की सीमा तय कर दी जाए. उसी के आधार पर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को तय करने की आजादी हो. सहविधान में मनुष्य की सुखसुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए समाज की कुल आय, संपदा में वृद्धि अपरिहार्य होगी. किसी कारणवश यदि प्रगतिचक्र धीमा पड़ जाए, अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़े अथवा उसपर अनावश्यक संकट आन पड़े तब? क्या मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में कटौती की जाएगी? हरगिज नहीं. मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी अनिवार्यताएं हैं. यह समाज का दायित्व है कि उनमें कमी यथासंभव न होने दे. यदि ऐसी कोई विपत्ति आन पड़े तो उसकी भरपाई अपने बाकी खर्चों में कटौती करके पूरा करने की करे. यदि फिर भी काम न बने तो नागरिकों से उसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त योगदान का आग्रह करे. परस्पर आत्मीय व्यवहार, संगठन, सहानुभूति और लक्ष्य के प्रति समर्पण से समस्या का समाधान संभव है.

यदि कोई दावा करे कि समाज के विकास के लिए उसका योगदान दूसरों से कहीं अधिक है. इसलिए उसको अपनी इच्छाओं के विस्तार तथा उन्हें पूरा करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए, तब समाज को चाहिए कि ऐसी नैतिक व्यवस्था करे ताकि दूसरों से विशिष्ट दिखने जैसा व्यक्तिवादी विचार नागरिकों के मन में पनपने ही न पाए. यदि किसी नागरिक के मन में ऐसा विचार आता है तो मान लेना चाहिए कि उससे अपने नागरिकों के सहविधान की भावना के अनुरूप शिक्षणप्रशिक्षण में चूक हुई है. व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के कुल ज्ञानविज्ञान और कर्मकौशल के समक्ष उसके द्वारा अर्जित ज्ञान नगण्य हैं. और जो भी ज्ञानकौशल उसने अर्जित किया है, वह वही है जिसको समाज पीढ़ीदरपीढ़ी सहेजता आया है. ज्ञान के इस अनुदान के लिए व्यक्ति समाज का ऋणी है. समाज से अलग रहकर वह उसका एकांश भी शायद ही अर्जित कर पाता. समाज की ज्ञानराशि अपनी सभी सदस्य इकाइयों के लिए खुली होती हैं और अर्जित ज्ञानसंपदा का अपनी तरह से विश्लेषण करने का अधिकार वह अपने प्रत्येक नागरिक को देता है. अतः यदि कुछ मामलों में वह दूसरे व्यक्तियों से बढ़कर है तो बाकी मामलों में अन्य लोग उससे काफी आगे हो सकते हैं. यह एहसास व्यक्ति को उसके विशिष्टताबोध से बाहर निकलने में कामयाब रहेगा.

दूसरी ओर समाज को भी समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने यदि कुछ अतिरिक्त अर्जित किया है तो उसमें उसकी योग्यता एवं परिश्रम का भी योगदान है. ऐसे किसी व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट योगदान के बदले जो सामाजिक लाभ मिलना चाहिए था, यदि वह नहीं मिला है, तो उसका आक्रोश तर्कसम्मत माना जाएगा. उस स्थिति में समाज को चाहिए कि समय रहते अपनी भूल स्वीकार कर ले और उस व्यक्ति को उसके अतिरिक्त योगदान के लिए लाभान्वित करे. यह लाभ पुरस्कार, सम्मान के माध्यम से भी किया जा सकता है. अथवा इसके लिए लोग आपस में मिलबैठकर ऐसी योजना बना सकते हैं, जो व्यक्ति को उसकी अधिकतम सेवाओं के लिए प्रोत्साहित कर सके. जिससे वह हताश हुए बगैर अपने योगदान को जारी रख सके. यह काम समाज में अभिजन मानसिकता के चलते नहीं हो सकता. इसके लिए विराट जनसंस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी होगा. यह विश्वास रखना होगा कि पराजित सत्ताएं होती हैं, जनता नहीं. जनता को तो पराजय का एहसास कराया जाता है.

उत्पादकता को लेकर सामान्य धारणा यह भी है कि व्यक्ति तभी अतिरिक्त कार्य करने को उत्सुक होता है, जब उसको अतिरिक्त प्राप्तियों की संभावना हो. प्रायः कहा जाता है कि कुछ समाजवादी व्यवस्थाएं इसलिए ढह गईं कि श्रम पर सीधे लाभ मिलने की कोई उम्मीद न देख नागरिक अपने दायित्वों के प्रति उदासीन होने लगे थे. उत्पादन को लेकर अतिरिक्त उत्सुकता दिखाने, अपने श्रमकौशल के उपयोग से वृहद सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वयंस्फूत्र्त निर्णय लेना और उत्पादन व्यवस्था में अभीष्ट बदलाव लाने की प्रवृत्ति जो नए शोधों को बढ़ावा देती है—पीछे छूटने लगी थी. परिणाम यह हुआ कि सहजीवितावादी द्रष्टिकोण को गठित वे अर्थव्यवस्थाएं—सीधे और तात्कालिक लाभ पहुंचाने वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले निरंतर पिछड़ती चली गईं.

इस दावे में किंचित सचाई हो सकती है. लेकिन एकाएक यह मान लेना कि मनुष्य केवल सम्मान, पुरस्कार अथवा अतिरिक्त भौतिक सुखसुविधाओं के लिए काम करता है, भारत की उदार श्रमसंस्कृति की अवमानना करने जैसा है. ‘आदमी तभी काम करेगा, जब उसको सीधा लाभ होगा’यह सोच मुनाफे की संस्कृति की उपज है. इतिहास साक्षी है, सर्वहारा श्रमिक वर्ग तो हमेशा से ही न्यूनतम प्राप्तियों के बदले अधिकतम उत्पादन देता आया है. सच्चे कलाकार की भांति वे अपने हुनर की बोली नहीं लगाते. बल्कि उसे तराशने का अवसर तलाशते रहते हैं. लाभ का मनोविज्ञान न तो उनकी ईजाद है, न ही यह उनको सुहाता है. अधिकाधिक उत्पादकता के लिए स्पर्धा का सिद्धांत पूंजीवाद की देन है. शिल्पकर्मी और सर्वहारा मजदूर तो हमेशा अपने लिए सही अवसर और कद्रदान की तलाश में रहते हैं, ताकि अपने हुनर को पेश कर सकें. जिन समाजवादी राज्यों के असमय ढह जाने का उदाहरण दिया जाता है. कहा जा सकता है कि वे इसलिए नहीं ढही थीं कि वहां श्रमिक, सर्वहारा, शिल्पकर्मी अपने लिए अतिरिक्त सुविधाओं की मांग करने लगे थे. जिन्हें पूरा करना राज्य के बस से बाहर था. बल्कि इस कारण असमय कालकवलित हुईं कि जिन वादों, जो आश्वासन आमजन को सत्तापरिवर्तन के समय दिए गए थे, समय आने पर राष्ट्र उनसे मुंह मोड़ने लगा था. सोवियत संघ का उदाहरण दिया जा सकता है. सब जानते हैं कि वह मार्क्सवादी विचारों के आधार पर पहला प्रयोग था. बोल्शेविकों ने लेनिन का साथ इसलिए दिया था कि नवगठित राज्य में सत्ता प्राप्ति के पश्चात वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर तेजी से बढ़ा पाएगा. समाजवाद उसका परमलक्ष्य होगा. लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद साम्यवादी सरकार की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं. वह सहयोग के बजाय स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा की बातें करने लगी. शीतयुद्ध के बहाने देश को हथियारों की अंधस्पर्धा में झोंक दिया गया था. इससे उन लोगों का सपना चकनाचूर हुआ जो नए शासन से जीवन में बदलाव की उम्मीद लगाए थे. उल्लेखनीय है कि सोवियत क्रांति की सफलता में आमनागरिक का भी काफी योगदान था. क्रांति के लिए वहां के स्त्रीपुरुषों, मजदूरों और कारीगरों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था. जिस नेतृत्व को उन्होंने अपने लिए चुना था, वही अब साम्यवाद के नाम पर उनके साथ छल कर रहा था. इसलिए उसके मन में असंतोष स्वाभाविक था. सोवियत शासन का रवैया संघीय राज्य की स्थापना के मूल सिद्धांत के एकदम उलट था. यह विचलन ही उसके पतन का कारण बना था. इसलिए सोवियत संघ के पतन को समाजवाद या साम्यवाद की आलोचना का आधार नहीं बनाया जा सकता. न इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पादकता केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से अनुप्रेत होती है?

यदि अपवादस्वरूप ऐसा कहीं हुआ है तो इसके लिए सारा दोष श्रमिकवर्ग का नहीं है. उसका दोष मात्र इतना है कि वह हालात से अनुकूलन कर चुका है. शताब्दियों तक अभिजन समुदाय के नेतृत्व में काम करने के कारण यह अस्वाभाविक भी नहीं है. इसलिए अपनी मुक्ति का खयाल तक उसके दिमाग में नहीं आता. शोषणकारी शक्तियों का प्रभाव उसके दिल पर इतना गहरा है कि वह अपनी मुक्ति, शोषित वर्ग से बाहर शोषकवर्ग की श्रेणी में शामिल होने में देखता है. औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहे देशों में तो अकसर ऐसा होता है. आवश्यकता इसी मनोस्थिति को बदलने की है. लक्ष्य साफ है, लेकिन डगर कठिन है. सहविधान की कामयाबी के लिए स्पर्धा के स्थान पर सहयोग की अवधारणा को स्थान देना होगा. स्पर्धा मुनाफे की संस्कृति की उपज है. सहयोग सहअस्तिव की अनिवार्यता. सहविधान की कामयाबी के लिए लाभ की वर्तमान परिभाषा को संशोधित कर बताना होगा कि आदर्श लाभ वह है जिसमें व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक लाभ के बीच की दूरी न्यूनतम हो. दोनों में ऐसी निकटता हो कि उनकी स्वतंत्र पहचान कर पाना कठिन हो जाए.

चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सीधे और तात्कालिक लाभ की संभावना व्यक्ति को अतिरिक्त श्रम की प्रेरणा देती हैं. लेकिन ऐसा वहीं होता है जहां व्यक्ति अपने साथी कारीगर, मजदूर से ही नहीं, समाज में अपने भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी से भी स्पर्धा करने लगता है. उस समय वह भूल जाता है कि वह अपने साथी, परिजनों, पड़ोसियों से नहीं, अपने आप से भी स्पर्धा कर रहा होता है. इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं. मान लीजिए कारखाने में एक काम के लिए न्यूनतम चार घंटे का समय निर्धारित है. इस अवधि काफी सोचविचार और कार्यअध्ययन के बाद तय की गई है. इससे मालिक भी संतुष्ट है. अब यदि कोई कामगार मालिक को प्रसन्न करने या अतिरिक्त आय के लिए उस काम को साढ़े तीन घंटे में करने का दावा करता है, तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तिगत कौशल सराहनीय होगा, लेकिन उस समय वह किसी अजाने ही किसी अन्य कामगार को स्पर्धा के लिए तैयार कर रहा होता है. मालिक को भले ही ऐसी कोई अपेक्षा न हो, किंतु संभव है कुछ दिन बाद कारखाना कोई और मजदूर उसके आगे पहुंचकर उस कार्य को केवल तीन घंटे में निपटाने का दावा करे. मालिक तो खुश होकर उसको काम का न्योता दे देगा. श्रम की यह स्पर्धा उसके लिए लाभकारी है. जिस काम के लिए पहले चार घंटे लगाने पड़ते थे, अब वह तीन घंटों में पूरा हो रहा है, 25 प्रतिशत श्रमघंटों की सीधी बचत. उत्पादकता के लिहाज से यह बुरा नहीं है.

मुनाफे की संस्कृति के अनुयायी इसका पक्ष लेंगे. आप किसका पक्ष लेते हैं, इस निर्णय के लिए मैं इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं. श्रम का सीधा मूल्यांकन उसे उत्पाद बना देना है. स्वाभाविक रूप से बाजार में उपलब्ध श्रेष्ठ उत्पाद कम श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट उत्पाद को चलनबाह्यः कर देता है. उपर्युक्त उदाहरण में भी वे कामगार जो किसी कारणवश त्वरित उत्पादन करने में अक्षम हैं, स्पर्धा से बाहर चले जाते हैं. उनके समक्ष बेरोजगारी का संकट मंडराने लगता है. यानी स्पर्धा से कारखाना मालिक और उत्पादन कुशल कामगार को तो लाभ है. दोनों को अतिरिक्त आमदनी होती है. किंतु अपनी समग्रता में यह स्थिति शेष समाज के लिए नुकसानदेह सिद्ध होती है. देखा जाए तो उत्पादनकुशल कामगार भी हमेशा लाभ की स्थिति में नहीं रहता. काम को त्वरित स्तर पर निटपाने के लिए वह उत्पादन के कुछ ऐसे चरणों, अनुदेशों की उपेक्षा करता है, जिनका उत्पादन से सीधे स्तर प्रभावित नहीं करते, किंतु स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उनका पालन अनिवार्य है. जाहिर है उत्पादनकुशल कामगार मानक स्तर से अधिक उत्पादन अपनी सेहत और सुरक्षा की कीमत पर ही कर पाता है. दूसरे उसे डर होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति कभी भी उसको चुनौती दे सकता है; या अपनी अतिरिक्त कार्यक्षमता जिसके लिए अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता है, को वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रख पाएगा. इससे एक असुरक्षाबोध उसके दिलोदिमाग में समा जाता है. इस असुरक्षाबोध के कारण वह अपने आसपास के हर व्यक्ति पर संदेह करने लगता है. कदमकदम पर उसे भ्रांति होती है कि उसके पड़ोसी, रिश्तेदार सभी उसकी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं. मौका पड़ते ही वे सुख को हड़पने जाने वाले हैं. अपनों के प्रति उसके अविश्वास और डांवाडोल मनःस्थिति का लाभ उठाने के लिए धर्माचार्य आगे आ जाते हैं. इस अवसर का लाभ वे दुनिया को मायाजाल, आदमी को स्वाभाविक रूप से छलीप्रपंची सिद्ध करने में लगा देते हैं. नतीजा यह होता है कि व्यक्ति समाज में रहकर भी वह स्वयं को पराया समझने लगता है. नियति नाम की अदृश्य छाया का पीछा करने लगता है. उसके परिणामस्वरूप समाज और व्यक्ति दोनों के लिए यह स्थिति अलाभकारी होती है. इस डर का लाभ उठाने में कारखाना मालिक भी पीछे नहीं रखता. मौका देखकर वह अपने लाभानुपात को बढ़ा देता है.

इसका यह निष्कर्ष नहीं है कि उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश ही बेकार है. ऐसे कामगार को जो चार घंटे के मानक कार्य को केवल तीन घंटे में पूरा कर देता है, हमेशा खलनायक की देखा जाना चाहिए! उसकी तत्परता और उत्पादनकौशल असम्मानेय है! आगे बढ़ते समाज की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं. समाज के सतत विकास हेतु उत्पादकतावृद्धि अपरिहार्य है. लेकिन उत्पादन वृद्धि श्रमिक की सेहत या उसके जीवन को दांव पर लगाकर हासिल नहीं की जानी चाहिए. इससे तात्कालिक लाभ भले हों, व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक होती है. उत्पादनवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की कोशिश की जानी चाहिए. ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना चाहिए जो कामगार के शिल्पकौशल तथा श्रमसंस्कृति का सम्मान करती हो.जो कामगार चार घंटे के कार्य को तीन घंटे में पूरा करने में सक्षम है, उसकी कार्यशैली का अध्ययन कर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, ताकि बाकी मजदूरों को भी, उनके जीवन या सेहत पर विपरीत प्रभाव के बिना अपनाया जा सके.

अधिकतम उत्पादकता के सिद्धांत का समर्थन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करना नहीं है. इसका आशय श्रमसंस्कृति का सम्मान करने वाली ऐसी जनोन्मुखी उत्पादनशैली से है जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर सके. इस संशोधन के साथ कि विनिर्मित उत्पाद समाज के अधिकतम लोगों के लिए कल्याणकारी हो तथा उसके उत्पादन का लाभ पूरे समाज तक पहुंचता हो. पूंजी आधारित अर्थव्यवस्थाओं में स्पर्धा और निजी लाभ का बोलबाला होता है. वहां उत्पाद और उत्पादन प्रणाली का चयन व्यक्ति और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के बजाय पूंजीपति के मुनाफे के आधार किया जाता है. अधिकतम लाभ और स्पर्धा की दौड़ में आगे निकलने के लिए वहां पूंजीपति उत्पादन के नए क्षेत्र तलाशने पर जोर देता है. भले ही वे व्यक्ति मूल आवश्यकता से परे हों. पूंजीवादी अर्थतंत्र बड़ी चतुराई से व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा को विलासितापूर्ण उत्पादों से जोड़ देता है. परिणामस्वरूप समाज में निरर्थक होड़ पैदा होती है और विकास के मायने ही बदल जाते हैं. वहां सभ्यताकरण का अभिप्राय मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा और अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के बजाय ‘सर्वाधिक सक्षम को अधिकतम सुख’ तक सिमट जाता है.

सहविधान के अंतर्गत उत्पादन का आधार मुनाफा न होकर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होंगी. विकास के साथ आवश्यकताओं में वृद्धि संभव है—इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती. इसलिए सहविधान सम्मत राज्य में नागरिकों की बढ़ी हुई जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा. इस शर्त के साथ कि उनका प्रयोग केवल प्रतिष्ठा, प्रदर्शन अथवा विलासिता तक सीमित न हो. वे मनुष्य और मानवीय गरिमा का सम्मान करती हों, समाज के अधिकांश लोगों की सीधी पहुंच में हों तथा उनका उत्पादन किसी व्यक्ति या समूह विशेष को लाभ पहुंचाने के बजाय कुल समाज के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता हो. सहविधान सम्मत राज्य में व्यक्ति की अधिकतम उत्पादकता को बनाए रखने के लिए समाज ऐसे साधनों की खोज करेगा, जो उसको अतिरिक्त श्रम के लिए उत्पे्ररित करते हों. इसके लिए मुद्रा का योगदान कम से कम होगा. दरअसल पूंजीवादी अर्थतंत्र बहुसंख्यक समाज को छोटेछोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें एकदूसरे से इस प्रकार अलग कर देता है कि वे स्वयं को एकदूसरे के प्रतिस्पर्धी मानने लगते हैं. इससे सहयोग, समर्पण एवं त्याग जैसे जीवनमूल्य जो किसी भी समाज में सुख, शांति, समृद्धि और सदाचार का मूलाधार होते हैं, वे पीछे छूटने लगते हैं. लोग अजाने ही एकदूसरे की जड़ें खोखली करने पर जुट जाते हैं. सहविधान की नींव स्वैच्छिक सहभागिता, सहयोग और सर्वकल्याण की पुनीत भावना पर टिकी होगी. इसलिए लोगों को अतिरिक्त श्रम के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे उत्पादनतंत्र को अपनाया जाएगा जो व्यक्ति को मौद्रिक लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को महत्त्व देना सिखाते हों. यह ध्यान रखते हुए कि समस्त सुख मनुष्य के लिए हैं. मनुष्य यदि उपभोक्ता वस्तुओं को ही सुख का पर्याय मान लेगा तो उन्हीं का दास बनकर रह जाएगा. वास्तविक सुख को भोग ही नहीं सकेगा. इस स्थिति में वह अपने ही बंधुबांधवों से ईष्र्या करने लगेगा, जो अंततः पूरे समाज के लिए चुनौती का सबब बनेगी.

विनिमय

समाज के विकास में वहां की विनिमय प्रणाली का भी बड़ा योगदान होता है. किसी राष्ट्र के पास खाद्य वस्तुओं का बफर स्टाक हो, दवाइयां हों, सुगम यातायात के भरपूर संसाधन और सुखी जीवन हेतु व्यापक इंतजाम हों, यदि वहां की वस्तुविनिमय प्रणाली अक्षम है, यदि समाज समय रहते जरूरतमंद व्यक्ति तक आवश्यक वस्तु पहुंचाने में नाकाम रहता है, तो उस राष्ट्र की तरक्की और विकास के कोई मायने नहीं हैं. पहले उत्पादन प्रणाली सरल थी. उतना ही सरल था वस्तु विनिमय. किसान को मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ती तो वह कुम्हार से ले लेता था. औजारों की जरूरत पड़ती तो लुहार या बढ़ई की सेवाएं लेता था. लुहार, बढ़ई और कुम्हार अपनी अनाजसंबंधी जरूरतों के लिए किसान पर निर्भर थे. फसल आने के साथ ही अनाज की पूर्वनिर्धारित मात्रा उन्हें प्राप्त हो जाती थी. कालांतर में व्यापार बढ़ा तो नईनई वस्तुएं मनुष्य के उपयोग में जुड़ती गईं. उन सभी का स्थानीय उत्पादन संभव न था, न ही आपसी आदानप्रदान पर आधारित वस्तुविनिमय संभव था. विकल्प रूप में महंगी धातुओं, सोनेचांदी को विनिमय का आधार बनाया गया. कालांतर में मुद्राओं का चलन हुआ. आधुनिक सभ्यता में मुद्रा ही विनिमय का सीधा, सरल और सबसे कारगर उपाय है. इससे विनिमय न केवल आसान और तात्कालिक हो जाता है, बल्कि उसके माध्यम से वस्तु का सटीक मूल्यांकन भी संभव है, जो दूसरी विनिमय प्रणालियों में कदाचित बेहद असहज और कठिन है. इसलिए मुद्राआधारित विनिमय प्रणाली का चलन इन दिनों पूरी दुनिया में है. विभिन्न देशों के बीच करार आधारित विनिमय का भी चलन है, जिसमें वस्तुओं का मूल्यांकन मुद्रा अथवा महंगी धातुओं के रूप में होता है. सभी देशों की अपनीअपनी मुद्राएं हैं. उनका मूल्यांकन आपसी सहमति के आधार पर तय होता है, जिसमें संबंधित देश की अर्थव्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

मुद्राआधारित विनिमय ने बाजार को विकास की नई जमीन दी है. वह हमारे अभ्यास का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. मुद्राआधारित विनिमय के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि बिना उसके जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते. परिणामस्वरूप उससे होने वाले नुकसान की ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जटिल व्यापारिक कार्यकलापों की तो उसके अभाव में कल्पना भी संभव नहीं लगती. पूंजीवादी तंत्र के इशारे पर काम करने वाले, उसके द्वारा उपकृत उद्योगपति, अधिकारी, अर्थशास्त्री, राजनेता मौद्रिक विनिमिय के विकल्पों पर विचार तक नहीं करते. यही नहीं यदि कोई व्यक्ति, संस्था उस दिशा में काम करना चाहे, नई शुरुआत करे तो उसको पुराना, समयबाह्यः आदि कहकर अपमानित करने की कोशिश की जाती है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि संचारक्रांति के दौर में जब विश्वग्राम की संकल्पना साकार होने लगी है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली की सहजता एवं उपयोगिता लगभग विकल्पहीन है. हालांकि यह प्रणाली सर्वथा निरापद नहीं है. इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इससे संबंधों में निरर्थक किस्म की व्यावसायिकता जन्म लेने लगती है. आदमी एकएक पाई का हिसाब रखने में अपना कौशल समझने लगता है. ‘हिसाब तो बापबेटे का’ जैसा मुहावरा इसी असामान्य किस्म की व्यावसायिकता के चलते बना है. इसके चलते सहज मानवीय संबंध और सामान्य नैतिकताएं भी मौद्रिक व्यवहार का रूप ले लेती हैं. मनुष्य हर कार्य का आकलन मौद्रिक लाभ की दृष्टि से करने लगता है. यह व्यावसायिकरण का जीवन में अवांछित हस्तक्षेप है. आदर्श अवस्था तो यह होगी कि आदमी की रोजमर्रा की जरूरत में काम आने वाली वस्तुएं, सामान्य सेवाएं आदि बगैर किसी मौद्रिक व्यवहार के प्राप्त हो. विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के आदानप्रदान में लगने वाले श्रम को श्रमघंटों में बांटा दिया जाए. किसी सेवा या वस्तु का विनिमय उसके निर्माण में लगे औसत कार्यघंटों के भुगतान के साथ किया जाता सकता है.

तदनुसार सहविधान में सदस्य इकाइयां इस बात के लिए सहमत और सदैव तत्पर होंगी की समुदाय के भीतर, जहां तक संभव हो मुद्रा आधारित विनिमय को नियंत्रित किया जाए. समूह के भीतर रोजमर्रा के व्यवहार हेतु ऐसे विकल्प आजमाए जाएं जिनमें मुद्रा का प्रयोग न्यूनतम हो. विशेषकर सेवाआधारित उद्यमों में. प्रायः हर समूह के भीतर बिजली मिस्त्री, लौहार, बढ़ई, नाई, प्लंबर, कंप्यूटर मैकेनिक, हलवाई आदि विभिन्न पेशे वाले लोग एक साथ रहते हैं. वे एकदूसरे से सेवाओं का आदानप्रदान करते हैं. सेवाओं के भुगतान हेतु मुद्रा का प्रयोग किया जाता है. यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि एक ही समाज में, एक साथ रहते हुए जब उन्हें एकदूसरे की आवश्यकता पड़ती है, तो मंजे हुए व्यवसायी की भांति संपर्क में आते हैं. धर्म, जाति, आसपड़ोस, भाईचार कुछ काम नहीं आता. ऐसी अनावश्यक व्यावसायिकता, जिससे जीवन में पूंजी को अनावश्यक महत्त्व मिलता हो, बचा जा सकता है. यह चलन न तो समाज की एकता और अखंडता के हित है न ही मानवीय मूल्यों के. समाजीकरण के हित में इससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है.

सहविधान में मुद्राआधारित विनिमय को नियंत्रित करने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सेवाओं का आदानप्रदान आपसी सहयोग और समझौते के आधार पर करें. मुद्रा के प्रयोग को न्यूनतम बनाए रखने के लिए श्रम मुद्रा के चलन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं में लगने वाले श्रम की गणना कर, उसका श्रमघंटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. उदाहरण के लिए यदि विद्युत चलित ब्लेंडर की मरम्मत करने में दो घंटे लगते हैं, तो उसका श्रम मूल्यांकन दो श्रमघंटे होगा. ऐसे ही यदि नापित द्वारा किसी व्यक्ति की हजामत बनाने में आधा घंटा लगता है तो उसकी सेवा का मूल्य आधी श्रममुद्रा माना जाएगा. अब यदि किसी नापित को ब्लेंडर की मदद के लिए इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है तो उसके मरम्मत के बाद इलेक्ट्रशियन की दो श्रममुद्राएं उसकी ओर उधार हो जाएंगी. जिन्हें वह अपने चार बार सेवाविनिमय द्वारा वापस कर सकता है. यदि किन्हीं कारणवश इलेक्ट्रीशियन नाई से उसकी सेवाओं से निपटान नहीं करना चाहता तो उस व्यक्ति के दो श्रममुद्रा के बदले नाई किसी तीसरे व्यक्ति से श्रममुद्रा विनिमय के आधार पर सेवाओं का समायोजन कर सकता है, और तीसरा किसी चौथे व्यक्ति के साथ. चूंकि यह व्यवस्था मान्य नियमों के तहत होगी और समाज को बीच में लाने की जरूरत ही न पड़ेगी, न ही औपचारिक मुद्रा की आवश्यकता होगी. यहां एक समस्या खड़ी हो सकती है. जो लोग सेवा उद्योग के दायरे के बाहर हैं, वे इस व्यवस्था में कैसे हिस्सा लेंगे. सो इसमें कोई मुश्किल नहीं है. थोड़े से प्रयास से उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है. पढ़ेलिखे व्यक्ति सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यघंटे ट्यूशन या लिखापढ़ी के दूसरे कार्यों के जरिये जमा कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र में वस्तुओं का मूल्यांकन प्रचलित मुद्रा के माध्यम से किया जाता है. जो अपेक्षाकृत आसान है और यह मानने में भी कोई गुरेज नहीं है कि व्यक्ति ने लंबे अंतराल में उसको विकसित किया है. लेकिन उसकी कमी है कि इससे प्रत्येक वस्तुओं के खरीदयोग्य होने का भ्रम पैदा होता है. कई बार यह भ्रम जानबूझकर पैदा किया जाता है. सेवाओं के विनिमय या स्वैच्छिक आदानप्रदान की व्यवस्था एक बार लोगों को भा जाए तो उसके बाद इसका प्रयोग एकदम सहज लगने लगेगा. श्रमघंटों का हिसाबकिताब रखने के लिए स्थानीय सामाजिक इकाइयां रजिस्टर रख सकती हैं. या कोई और सर्वस्वीकार्य प्रणाली आविष्कृत कर सकती हैं. इस बात की भी काफी संभावना है कि यह प्रणाली आरंभ में बहुत दुष्कर नजर आए. कार्य का श्रममुद्रा में विभाजन अनुचित और अव्यावहारिक लगने पड़े. मगर जो इससे सहमत हैं, जो इससे होने वाले सामाजिक लाभों की कल्पना कर सकते हैं, वे व्यापक लोकहित में इसे सफलतापूर्वक लागू करने की यथासंभव कोशिश करेंगे.

सहविधान पर आधारित राज्य में नागरिक इसपर सहमत होंगे कि वे एक ऐसी सामाजिक इकाई के सदस्य हैं, जिनके सुखदुख, हानिलाभ, जीवनमरण सब साझे हैं. उसकी सफलता के लिए आदर्श स्थिति तो यह होगी कि उसके नागरिकों में नकारात्मक स्पर्धा बिलकुल भी न हो. सकारात्मक स्पर्धा भी केवल सामूहिक कल्याण की भावना के साथ अनुमन्य होगी. यानी विकास की होड़ में एक समूह दूसरे समूह से होड़ करे तो चलेगा, किंतु उनका ध्येय अपनी सदस्य इकाइयों तथा प्रकारांतर में पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए. उम्मीद करनी चाहिए कि श्रममुद्राओं के आधार पर सेवाओं के विनिमय की प्रणाली समाज से अनावश्यक स्पर्धा को बाहर करने, व्यावहारिक नैतिकता को बनाए रखने में सहायक होगी. एक बार अपनाने के बाद आदमी धीरेधीरे इस व्यवस्था का अभ्यस्त होता जाएगा.

इस बात की भी संभावना है कि जटिल उत्पादन पद्धतियों के बीच श्रमविनिमय की प्रणाली काम ही न आए. ऐसी जगह इसपर जोर देना आवश्यक भी नहीं है. वहां आवश्यकतानुसार मुद्रा का प्रयोग जारी रखा जा सकता है. यह ध्यान में रखते हुए कि इसमें समाज का हित सन्निहित है, और यह भी कि मुद्रा का उपयोग उत्पादन, विपणन को आसान एवं उसकी उत्पादक को बनाए रखने के लिए है, न कि इसलिए कि उससे लाभ का अंतरण कुछ खास वर्गों की ओर ले जाने के लिए. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे समाज में आर्थिक स्तरीकरण फैले. इसे रोकने के लिए ऐसी मुद्रानीति अपनाई जानी चाहिए जिसका केवल सार्वजनिक व्यवहार संभव हो. व्यक्तिगत व्यवहार में मुद्रा के उपयोग को वहीं तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए जहां तक उससे सार्वजनिक हित जुड़े हों. इससे पूंजी के एक जगह जमा होने की संभावनाएं कम होंगी. समाज में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा तो उसके लाभ उसके सभी वर्गों तक पहुंच सकेंगे.

यह भी आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसको सेवाओं के आदानप्रदान के तहत मिल सकें. यदि कोई व्यक्ति सेवाओं के आदानप्रदान के दायरे के बाहर की कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है, तो क्या उसको प्राप्त करने की छूट होगी? इसका उत्तर ‘हां’ में है. अपने सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होगा. मगर उस अवस्था में उसका निर्णय नैतिकतासम्मत एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए. उसको जानना चाहिए कि ऐच्छिक सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु प्राप्त करने का अधिकार उसको समाज की ओर से दिया जा चुका है. इसलिए कि सुख उसका जैविक अधिकार है. चूंकि वह सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए सुख का सामाजिक अधिकार बनना भी जरूरती है. कोई सुख उसका नैतिकसामाजिक अधिकार बन सके, इसके लिए उसको ‘सुख की सार्वजनिकता’ के सिद्धांत पर विचार करना होगा. वस्तुतः यही वह बात है जो सहविधान को दूसरे अर्थदर्शनों से भिन्न डगर पर लाकर खड़ा करती है. अपने सुख का प्रबंध करने से पहले प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा होगी कि वह सोचे कि जिस सुख को अपने लिए प्राप्त करना चाहता है, क्या वह दूसरों को भी, विशेषकर उसके आसपास के लोगों की भी पहुंच में है? यदि है तो उस सुख के लिए प्रयास करते समय समाज में कोई विक्षोभ तो नहीं होगा? सीधासा डिमांड और सप्लाई का नियम है. यदि मांग है और समाज के बहुसंख्यक वर्ग में मांग को पूरा करने का सामर्थ्य भी है तो व्यक्ति निःसंकोच उस सुख को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा.

समस्या उस समय हो सकती है कि व्यक्ति जिस वस्तु में अपना सुख देखता है, वह उसके समाज के अधिकांश की पहुंच से बाहर हो. ऐसे माहौल में किसी अकेले व्यक्ति को वह सुख का उपलब्ध कराने का अभिप्राय है, बाकी को उससे वंचित कर देना. इससे समाज में अविश्वास और अशांति फैलेगी. तो क्या व्यक्ति को ऐसे सुख की कामना छोड़ देनी चाहिए? उस अवस्था में व्यक्तिस्वातंत्रय के लक्ष्य का क्या होगा? राज्य जो स्वयं को बड़ी संस्था मानता है, क्या यह उसकी क्षमताओं पर सवाल नहीं होगा कि वह अपने किसी नागरिक की इच्छाओं का सम्मान करने में अक्षम है. यहां हमारा सुझाव यह है कि इच्छाओं के द्वंद्व के मसले सामूहिक स्तर पर मिलबैठकर सुलझाने चाहिए. व्यक्ति को सोचना होगा कि समाज कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है. बल्कि उसका अपना परिवार है. उसके सीमित परिवार की अपेक्षा बड़ा परिवार. परिवार में जैसे सभी मिलजुलकर भोग करते हैं, वैसे ही समाज में भी होना चाहिए. उसे समझना चाहिए कि जो वस्तु अधिकांश नागरिकों को अनुपलब्ध है, उसे प्राप्त करने का दुराग्रह समाज को विघटन के कगार पर ले जाएगा. वहीं समाज का भी दायित्व होगा कि वह अतिरिक्त इच्छाएं रखने वाले नागरिकों के साथ उदारता से पेश आए. यदि ऐच्छिक वस्तु समाज के बाकी लोगों के लिए भी उपयोगी है अथवा उनकी पसंद में शामिल है तो मिलबैठकर विचार करे, उन उपायों पर अमल भी करे जिससे उस वस्तु को समूह के अधिकतम सदस्यों के लिए कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि सदस्यों के सुख में वृद्धि हो सके. मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट है, समाज को अपनी सदस्य इकाइयों की पसंदों का आकलन करते समय जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका में नजर आए.

समाज द्वारा अपने प्रत्येक नागरिक के साथ समभावी द्रष्टिकोण तभी संभव है जब संबंध सामान्य नैतिकता द्वारा मर्यादित हों. अर्थव्यवस्था का परिचालन व्यावसायिकता के आधार पर न होकर समानता और सहयोग के आधार पर हो. यह उस पूंजीवादी दृष्टि इससे अलग है, जो मानती है कि समाज में सभी एकसमान नहीं होते. लोगों की रुचियां, कार्यक्षमता, बौद्धिक सामर्थ्य, चीजों को परखने की दृष्टि, उत्पादनकौशल तथा आवश्यकताएं अनेकस्तरीय एवं भिन्नभिन्न होती हैं. उसके अनुसार, ‘जो ज्यादा करता है, उसे अधिक लाभ पाने का अधिकार है.’ इस सिद्धांत के आधार पर पूंजीवादी तंत्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं का भी स्तरीकरण कर देती है. जिससे आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पड़े व्यक्तियों को उनकी दैनिक जरूरत की वस्तुएं भी पूरी तरह नहीं मिल पातीं. यह प्रवृत्ति विशेषज्ञ संस्कृति और एकाधिकार को बढ़ावा देती है. यही कारण है कि वहां बौद्धिक श्रम करने वाला शारीरिक श्रम करने वाले से अधिक कमा लेता है. अभिजन मानसिकता, फिर चाहे पूंजीवादी हो या धार्मिक—इसे अपना अधिकार मानती है. यह जानते हुए भी कि धन का असमान वितरण बहुसंख्यक निर्धन लोगों से उनके विकास की आजादी छीन लेता है. ऐसे में उनकी स्वतंत्रता दिखावटी बनकर रह जाती है, बाबा भृर्तहरि लिखते हैं—

जिसके पास धन है, वही उच्चकुलोद्भव और वही ज्ञाता पंडित है. वही सर्वशास्त्र प्रवीण है, वही दूसरों के गुणों का आकलन करने की योग्यता रखता है. वही प्रभावी वक्ता है. उसी का व्यक्तित्व दर्शनीय है. इसलिए कि सभी गुण धन के प्रतीक कांचन अर्थात सोने पर निर्भर हैं. धन है तो वे गुण हैं, अन्यथा वे भी नहीं हैं.’2

धन और पारिवारिक हैसियत के आधार पर व्यक्ति के चरित्र का आकलन, अमानवीय एवं प्रकृति विरुद्ध है. कुछ ऐसा ही है जैसे पहले तो किसी से समानतापूर्वक जीवन जीने के अधिकार छीन लिए लो, उसका तरहतरह से उत्पीड़न करो, मारो, पीटो, प्रताड़ित करो. फिर यदि कोई दुर्बल तन, विगलित मन व्यक्ति हृष्टपुष्ट, भरे पेट वालों से स्पर्धा में पिछड़ जाता है तो उसे धिक्कारो. उसे नाकारा, कामचोर और निकम्मा घोषित कर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के सारे अधिकार भी छीन लो. देश का अभिजन सर्वजन समाज के साथ अर्से से यही स्वार्थक्रीड़ा करता आया है. पहले तो उसको शताब्दियों तक शिक्षा और विकास से दूर रखा. जाति, परंपरा, कुल, गोत्र, धर्म, क्षेत्र, रीतिरिवाज आदि के नाम पर भेदभाव का शिकार बनाया गया. निरंतर उपेक्षा और उत्पीड़न से जब वह पिछड़ गया तो समाज के सारे नियमकानून अभिजन समूह ने अपने स्वार्थ के अनुसार ढाल लिए. समस्या का एकमात्र निदान है, हितों का सामान्यीकरण और लक्ष्य की एकता. अभिजन वर्ग की कामयाबी का मूल है कि वह सर्वजन को छोटेछोटे खानों में बांटकर उसकी शक्ति को बिखेर देता है. फिर अल्पमत में होकर भी अपने से कई गुने बड़े सर्वजन पर राज्य करता है. अपने बुद्धिचातुर्य से समस्त संसाधनों का स्वामी बन जाता है और सर्वजन को जो वास्तविक उत्पादक और कार्यकर्ता है, मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर देता है. केवल अपना हित, अपना ही कल्याण, अपना ही सुख देखना पशुता का लक्षण है. संगठित सर्वजन अपने नैतिक बल द्वारा आसानी से उसे अपदस्थ कर सकता है.

क्रमशः…..

© ओमप्रकाश कश्यप

संदर्भ:

1. मज्जेत्रयी दण्डनीतौ हतायां सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर्विवृद्धाः

सर्वे धर्माश्चाश्रमाणां हताः सयुः क्षात्रो त्यक्ते राजधर्मे पुराणे

सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु युक्ताः

सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टाः महाभारत, शांतिपर्व, 68/27-29

2. ‘म्स्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः.

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयंति.’ भृत्रहरि नीतिशतक.

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Filed under धर्म और अभिजन संस्कृति, सहविधान : एक विकल्प, सहविधान और अर्थनीति

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